उत्तर:

भूमिका

नैतिक शासन में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत शामिल हैं । नैतिक नेतृत्व के माध्यम से , संगठन और सरकारें विश्वास को बढ़ावा दे सकती हैं, सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा दे सकती हैं, और यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि कार्य सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देते हुए नैतिक मानकों के अनुरूप हों।

मुख्य भाग

शासन का मूल उद्देश्य सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है

• लोकतांत्रिक भागीदारी: यह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है, स्वामित्व और सामाजिक एकजुटता की भावना को बढ़ावा देती है। भारत में सरकार के सभी स्तरों पर चुनावों का सफल संचालन इसे प्रदर्शित करता है ।
• सांस्कृतिक संरक्षण: राजस्थान जैसे राज्यों में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण और स्वदेशी कला और शिल्प को बढ़ावा देने जैसी पहल सांस्कृतिक विविधता को महत्व देकर सामाजिक एकजुटता में योगदान करती हैं।
• संघर्ष समाधान: यह सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करते हुए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए तंत्र प्रदान करता है। पूर्वोत्तर राज्यों में नागा विद्रोह जैसे लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के सरकार के प्रयास सामाजिक एकजुटता में योगदान करते हैं।
• विविधता में एकता: यह सुनिश्चित करता है कि विविध सांस्कृतिक, धार्मिक और जातीय समूह सौहार्दपूर्वक सह-अस्तित्व में रहें। भारत की संघीय संरचना उच्च साक्षरता दर वाले केरल जैसे राज्यों को बिहार जैसे कम विकसित राज्यों में शिक्षा पहल का समर्थन करने में सक्षम बनाती है।
• समानता: यह जाति, धर्म, लिंग या अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव का मुकाबला करती है, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है। भारत ने समावेशिता को बढ़ावा देते हुए हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण नीतियां लागू की हैं।

सामाजिक एकता प्राप्त करने में नैतिक शासन की महत्वपूर्ण भूमिका

• विश्वास-निर्माण: नैतिक शासन सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास स्थापित करता है, एक सामंजस्यपूर्ण समाज को बढ़ावा देता है। केरल को उसके पारदर्शी और नैतिक शासन के लिए सराहा जाता है, जिससे उच्च स्तर का नागरिक विश्वास उत्पन्न होता है।
• नागरिक भागीदारी: यह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, स्वामित्व और सामाजिक एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है। महाराष्ट्र में पुणे ने स्थानीय शासन में निवासियों को शामिल करने के लिए सहभागी बजटिंग लागू की है ।
• सामाजिक कल्याण: नैतिक शासन संसाधनों और अवसरों के समान वितरण को सुनिश्चित करते हुए नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देता है। मनरेगा, पीएम किसान सम्मान निधि आदि कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम हुई।
• नागरिक शिक्षा: यह नैतिक मूल्यों और जिम्मेदार नागरिकता को स्थापित करने के लिए नागरिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। महाराष्ट्र ने युवा नागरिकों के बीच नैतिकता और सामाजिक एकजुटता की भावना को बढ़ावा देते हुए नागरिक शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया है ।
• सामाजिक सद्भाव पहल: ओडिशा में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण देता है क्योंकि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जो सामाजिक एकजुटता में शासन की भूमिका को प्रदर्शित करता है।

निष्कर्ष

सामाजिक न्याय, कानून का शासन, लोकतांत्रिक भागीदारी, सांस्कृतिक बहुलवाद आदि को बढ़ावा देकर सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नैतिक शासन सिद्धांतों और प्रथाओं को अपनाकर, सरकारें एक सामंजस्यपूर्ण, समावेशी और एकजुट समाज बना सकती हैं।

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