उत्तर:

भरण-पोषण अधिकार वो कानूनी प्रावधान हैं जो आश्रितों को उनकी देखभाल के लिए जिम्मेदार लोगों ,आमतौर पर पारिवारिक संबंधियों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने का आदेश देते हैं। ये अधिकार मुख्य रूप से धार्मिक सिद्धांतों से प्राप्त व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं , जिनमें से कुछ पहलू धर्मनिरपेक्ष कानून से भी प्रभावित होते हैं । हाल ही में, तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्देश में कहा गया है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के दावे की हकदार है ।

मुस्लिम महिलाओं के लिए भरण-पोषण अधिकारों का विकास: व्यक्तिगत कानून, धर्मनिरपेक्ष विधान और न्यायिक मध्यक्षेप व्यक्तिगत कानून:

• व्यक्तिगत कानून:
  • शरिया कानून: ऐतिहासिक रूप से, तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं के लिए भरण-पोषण संबंधी निर्णय शरिया कानून के अनुसार लिया जाता था जो सीमित भरण-पोषण प्रदान करता था। इद्दत के सिद्धांत के अनुसार तलाक के बाद एक प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता होती है , जिसके दौरान पति को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाता है।
  • मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम, 1937: इस अधिनियम ने भारत में मुसलमानों के लिए शरिया कानून के अनुप्रयोग को सुनिश्चित किया, जिसमें भरण-पोषण का प्रावधान भी शामिल था।
  • धर्मनिरपेक्ष विधान: दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973: सीआरपीसी की धारा 125 ने मुस्लिम महिलाओं सहित सभी महिलाओं को उनके व्यक्तिगत कानूनों के बावजूद भरण-पोषण के अधिकार प्रदान किए। इसने भरण-पोषण के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण प्रदान किया।
• न्यायिक मध्यक्षेप:
  • शाह बानो केस (1985): धारा 125 सीआरपीसी के तहत शाह बानो के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकारों के प्रति अधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की मिसाल कायम की ।
  • मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986: शाह बानो मामले में फैसले के बाद सामाजिक और राजनीतिक दबाव के चलते इस अधिनियम को लागू किया गया। इसका उद्देश्य भरण-पोषण के प्रावधानों को शाह बानो से पहले की स्थिति में वापस लाना था, तथा भरण-पोषण को इद्दत अवधि तक सीमित करना था।
• तेलंगाना उच्च न्यायालय का निर्देश: हाल ही में दिया गया निर्णय कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है , व्यक्तिगत कानूनों को धर्मनिरपेक्ष कानून के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए चल रहे न्यायिक प्रयासों को उजागर करता है।

अल्पसंख्यक अधिकारों और लैंगिक समानता में संतुलन:

लाभ:

• कानूनी बहुलवाद : भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को मान्यता देता है, जिससे समुदायों को व्यक्तिगत कानूनों का पालन करने की अनुमति मिलती है ।
  उदाहरण के लिए: शरिया जैसे व्यक्तिगत कानून समुदायों की धार्मिक प्रथाओं को बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।
• न्यायिक निरीक्षण : न्यायालय समय-समय पर यह सुनिश्चित करते हैं कि लैंगिक समानता सहित मौलिक अधिकार बरकरार रहें।
  उदाहरण के लिए: सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में मध्यक्षेप करके उसके भरण-पोषण के अधिकार को बरकरार रखा।
• विधायी सुधार : मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 (ट्रिपल तलाक बिल)
  जैसे कानूनों का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है। उदाहरण के लिए: ट्रिपल तलाक बिल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए तत्काल तलाक को अपराध बनाता है ।
• सशक्तिकरण पहल : विभिन्न संगठन मुस्लिम महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में काम करते हैं।
  उदाहरण के लिए: भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन जैसे गैर सरकारी संगठन मुस्लिम महिलाओं के कानूनी अधिकारों की वकालत करते हैं।

नकारात्मक पहलू:

• पर्सनल लॉ में विसंगतियां : पर्सनल लॉ अक्सर धर्मनिरपेक्ष कानूनों की तुलना में कम भरण-पोषण अधिकार प्रदान करते हैं , जिससे लैंगिक असमानता होती है ।
  उदाहरण के लिए: मुस्लिम महिलाओं को केवल इद्दत अवधि के लिए भरण-पोषण मिलता है, जबकि धर्मनिरपेक्ष कानूनों के तहत आजीवन भरण-पोषण मिलता है।
• सामाजिक-राजनीतिक प्रतिरोध : शाह बानो मामले में फैसले जैसे सुधारों को प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है, जिससे सामुदायिक स्वायत्तता और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच तनाव उजागर हुआ है ।
  उदाहरण के लिए: शाह बानो मामले में फैसले के कारण महत्वपूर्ण राजनीतिक हंगामा हुआ और उसके बाद विधायी परिवर्तन हुए।
• कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे : भरण-पोषण के आदेशों को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था में ।
  उदाहरण के लिए: कई तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को कमज़ोर प्रवर्तन तंत्र के कारण भरण-पोषण पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
• जागरूकता की कमी : कई मुस्लिम महिलाएँ सीआरपीसी जैसे धर्मनिरपेक्ष कानूनों के तहत अपने अधिकारों से अनजान हैं , जिससे भरण-पोषण का दावा करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
  उदाहरण के लिए: धारा 125 सीआरपीसी के बारे में जागरूकता अभियान अक्सर मुस्लिम समुदायों में सीमित पहुँच रखते हैं।

आगे की राह:

• समान नागरिक संहिता : सभी महिलाओं के लिए समान भरण-पोषण अधिकार सुनिश्चित करने हेतु समान नागरिक संहिता को धीरे-धीरे लागू करना , लैंगिक समानता को बढ़ावा देना ।
  उदाहरण के लिए: गोवा का समान नागरिक संहिता एक मॉडल प्रदान करता है कि कैसे समान पारिवारिक कानून काम कर सकते हैं, जिससे सभी महिलाओं के लिए समान भरण-पोषण अधिकार सुनिश्चित हो सके।
• कानूनी सुधार : अस्पष्टता को दूर करने और देश भर में सुसंगत अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानकीकृत और स्पष्ट करना चाहिए ।
  उदाहरण के लिए: मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष रूप से कानूनी सहायता क्लीनिक स्थापित करना ताकि भरण-पोषण, तलाक और विरासत के दावों को दाखिल करने में सहायता प्रदान की जा सके।
• जागरूकता और शिक्षा : मुस्लिम महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए अभियान चलाना चाहिए।
  उदाहरण के लिए: SEWA (स्व-रोजगार महिला संघ) जैसे गैर सरकारी संगठन, ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं के लिए कानूनी साक्षरता कार्यक्रम चला सकते हैं।
• न्यायिक प्रशिक्षण : लिंग-संवेदनशील न्यायनिर्णयन और भरण-पोषण आदेशों के प्रवर्तन पर न्यायाधीशों के प्रशिक्षण को बढ़ाना ।

इस संदर्भ में एक ऐसे संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का सम्मान करते हुए यह सुनिश्चित करे कि लैंगिक न्याय से समझौता न हो। कानूनी ढाँचे को मजबूत करना, जागरूकता को बढ़ावा देना और मजबूत कार्यान्वयन तंत्र सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। समानता और न्याय के व्यापक संवैधानिक सिद्धांतों के साथ व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत करने से अधिक समावेशी और समतापूर्ण समाज का मार्ग प्रशस्त हो सकता है ।

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