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Q. आधुनिक समय के लोकतंत्रों में संसदीय प्राधिकार के पतन में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा करें। प्रभावी शासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में संसद की भूमिका को सशक्त करने के लिए उपाय सुझाएं। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर:

दृष्टिकोण:

  • परिचय: लोकतांत्रिक सरकार में संसदीय प्राधिकार और उसके महत्व को परिभाषित कीजिए।
  • मुख्य विषयवस्तु:  
    • आधुनिक लोकतंत्रों में संसदीय प्राधिकार के पतन में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए।
    • कुछ ऐसे उपयुक्त उपाय सुझाएं जो प्रभावी शासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में संसद की भूमिका को मजबूत करने के लिए उठाए जा सकते हैं।
    • प्रासंगिक उदाहरणों के साथ पुष्टि कीजिए।
  • निष्कर्ष: संसदीय प्राधिकार के पतन को संबोधित करते हुए निष्कर्ष निकालिए और सुझाव दीजिए कि प्रस्तावित उपाय आधुनिक लोकतंत्रों में प्रभावी शासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं।

परिचय:

किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की कार्यप्रणाली के लिए संसदीय प्राधिकरण महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह है और प्रभावी शासन की सुविधा प्रदान करती है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, कई आधुनिक लोकतंत्रों में संसदीय प्राधिकार में उल्लेखनीय रूप से पतन हुआ है।

मुख्य विषयवस्तु:

संसदीय प्राधिकार के पतन में योगदान देने वाले कारक:

  • कार्यकारी प्रभुत्व: सरकार की कार्यकारी शाखा में शक्ति का बढ़ता संकेन्द्रण, अक्सर विधायी शाखा की कीमत पर, संसदीय प्राधिकार में गिरावट का कारण बना है।
    • उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री और कैबिनेट अक्सर विधायी एजेंडे पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखते हैं, जिससे संसद की भूमिका कम हो जाती है।
  • पार्टी अनुशासन: कठोर पार्टी अनुशासन के लिए अक्सर संसद सदस्यों (सांसदों) को पार्टी लाइनों के अनुसार मतदान करने की आवश्यकता होती है, जिससे स्वतंत्र निर्णय लेने और कार्यपालिका की प्रभावी ढंग से जाँच करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है।
    • उदाहरण के लिए, भारत में दल-बदल विरोधी कानून, जो पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर सांसदों को अयोग्य घोषित करता है, सांसदों की स्वतंत्रता को बाधित करता है जिसके कारण इस अधिनियम की आलोचना की जाती है।
  • संसद को दरकिनार करना: संसद को दरकिनार करने और एकतरफा निर्णय लेने के लिए कार्यकारी आदेशों, अध्यादेशों और प्रत्यायोजित कानून के बढ़ते उपयोग ने भी संसदीय प्राधिकार की गिरावट में योगदान दिया है।
    • उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कांग्रेस को दरकिनार करने के लिए राष्ट्रपतियों द्वारा कार्यकारी आदेशों का उपयोग बहस और आलोचना का विषय रहा है।
  • कमजोर विपक्ष: संसद में कमजोर विपक्ष, या तो संख्या की कमी या विखंडन के कारण, कार्यपालिका की अपर्याप्त जाँच और संसदीय प्राधिकार में गिरावट का कारण बन सकता है।
    • उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (एएनसी) के पास कई वर्षों से संसद में बहुमत है, जिससे संसदीय निरीक्षण की प्रभावशीलता के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं।

संसद की भूमिका को सुदृढ़ करने के उपाय:

  • समिति प्रणाली को सुदृढ़ बनाना: संसदीय समिति प्रणाली को सुदृढ़ करने से सरकारी नीतियों और कानून की अधिक विस्तृत जाँच सुनिश्चित की जा सकती है।
    • उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम में, चयन समितियाँ सरकार की जाँच करने और उसे जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  • पारदर्शिता सुनिश्चित करना: संसद की कार्यवाही, निर्णय और सांसदों के मतदान रिकॉर्ड सहित संसद के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ा सकता है।
    • उदाहरण के लिए, स्वीडन में संसद की कार्यवाही जनता के लिए खुली होती है और इसका सीधा प्रसारण भी किया जाता है।
  • बहस को प्रोत्साहित करना: टकराव की राजनीति के बजाय संसद में खुली और रचनात्मक बहस को प्रोत्साहित करना, प्रभावी शासन सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका को बढ़ा सकता है।
    • उदाहरण के लिए, जर्मनी में, बुंडेस्टाग विभिन्न दलों के बीच रचनात्मक बहस और आम सहमति बनाने को प्रोत्साहित करता है।
  • विपक्ष को सशक्त बनाना: संसद में विपक्ष को निर्णय लेने की प्रक्रिया और संसदीय समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका देकर सशक्त बनाना संसदीय अधिकार को मजबूत कर सकता है।
    • उदाहरण के लिए, भारत में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष आमतौर पर विपक्षी दल से होता है।

निष्कर्ष:

आधुनिक लोकतंत्रों में संसदीय प्राधिकार की गिरावट चिंता का विषय है क्योंकि यह प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रभावी शासन और जवाबदेही के सिद्धांतों को कमजोर करता है। संसदीय समिति प्रणाली की भूमिका को बढ़ाकर, पारदर्शिता सुनिश्चित करके, रचनात्मक बहस को प्रोत्साहित करके और विपक्ष को सशक्त बनाकर संसद की भूमिका को मजबूत करने से इस मुद्दे को संबोधित करने और प्रभावी शासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

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