Q. AUKUS के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी प्रणोदन तकनीक हस्तांतरित करने के अमेरिका के निर्णय के निहितार्थ पर चर्चा कीजिये । यह कदम क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार मानदंडों को कैसे प्रभावित कर सकता है? (15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर:

दृष्टिकोण:

  • भूमिका:
    • AUKUS के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी प्रणोदन प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के अमेरिकी निर्णय का परिचय दें, तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में इसके महत्व पर प्रकाश डालिये।
    • संक्षेप में बताइये कि परमाणु पनडुब्बी प्रणोदन प्रौद्योगिकी क्या है और इसके लाभ क्या हैं।
  • मुख्याग:
    • प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अमेरिकी निर्णय के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये।
    • इसके अलावा, चर्चा कीजिये कि यह कदम क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार मानदंडों को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है।
  • निष्कर्ष: AUKUS समझौते के रणनीतिक और सुरक्षा लाभों का सारांश दीजिए, साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता और अप्रसार मानदंडों के लिए उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार कीजिए।

 

भूमिका:

2021 में घोषित AUKUS साझेदारी के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी प्रणोदन तकनीक हस्तांतरित करने का संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्णय , इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। इस सौदे में वर्जीनिया-श्रेणी की पनडुब्बियों को ऑस्ट्रेलिया को हस्तांतरित करना और अमेरिका और ब्रिटेन की तकनीकों को शामिल करते हुए एक नई श्रेणी की पनडुब्बियों, SSN-AUKUS का विकास करना शामिल है । इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से चीन के साथ बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करना है

परमाणु पनडुब्बी प्रणोदन प्रौद्योगिकी:

  • परमाणु पनडुब्बी प्रणोदन प्रौद्योगिकी में पनडुब्बियों को शक्ति प्रदान करने के लिए परमाणु रिएक्टरों का उपयोग शामिल है ।
  • ये रिएक्टर पनडुब्बी को वस्तुतः असीमित रेंज और परिचालन क्षमता प्रदान करते हैं, क्योंकि इन्हें कई वर्षों तक ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं होती।
  • यह प्रौद्योगिकी पनडुब्बियों को लम्बे समय तक पानी के अंदर रहने की अनुमति देती है, जिससे उनकी गुप्त एवं सामरिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं।
  • पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के विपरीत, परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियां उच्च गति से संचालित हो सकती हैं और उनका पता लगाना अधिक कठिन होता है।

 

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अमेरिकी निर्णय के निहितार्थ:

  • ऑस्ट्रेलिया की उन्नत सैन्य क्षमताएँ:
    • परिचालन पहुंच: परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के अधिग्रहण से ऑस्ट्रेलिया की परिचालन पहुंच में काफी वृद्धि होगी, जिससे वह अपनी सीमाओं से भी अधिक दूर तक शक्ति का प्रदर्शन कर सकेगा। यह क्षमता विशाल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में निगरानी और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है
    • तकनीकी उन्नति: उन्नत अमेरिकी और ब्रिटिश प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने से ऑस्ट्रेलिया नौसैनिक क्षमताओं में अग्रणी स्थान पर आ जाएगा, जिससे रक्षा प्रौद्योगिकी में अधिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
  • सामरिक गठबंधन सुदृढ़ीकरण:
    • मजबूत गठबंधन: AUKUS समझौता अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करता है, जिससे क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ एक अधिक एकजुट रक्षा मोर्चा बनता है । यह त्रिपक्षीय सहयोग विश्वास और साझा रणनीतिक हितों की गहराई को दर्शाता है।
    • निवारक कारक: ऑस्ट्रेलिया में परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों की उपस्थिति संभावित शत्रुओं के लिए निवारक के रूप में कार्य करती है, तथा क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में योगदान देती है ।
  • भू-राजनीतिक निहितार्थ:
    • क्षेत्रीय तनाव : इस स्थानांतरण से चीन के साथ तनाव बढ़ सकता है , जो AUKUS को अपने रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय आधिपत्य के लिए खतरा मानता है ।
  • आर्थिक निहितार्थ:
    • रक्षा उद्योग को बढ़ावा : इस समझौते से ऑस्ट्रेलिया के रक्षा उद्योग में महत्वपूर्ण निवेश होने , नौकरियां पैदा होने और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
    • व्यापारिक संबंध : AUKUS के साथ ऑस्ट्रेलिया का जुड़ाव चीन के साथ उसके व्यापारिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से आर्थिक परिणाम सामने आ सकते हैं

क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर प्रभाव:

  • सत्ता गतिशीलता में बदलाव:
    • चीन का मुकाबला: ऑस्ट्रेलिया द्वारा उन्नत पनडुब्बियों की तैनाती को चीन की बढ़ती नौसैनिक क्षमताओं के प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है । यह बदलाव इंडो-पैसिफिक में शक्ति संतुलन को बदल सकता है , जिससे अमेरिकी सहयोगियों की रणनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
    • क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएँ: भारत और जापान जैसी अन्य क्षेत्रीय शक्तियां इस कदम को सकारात्मक विकास के रूप में देख सकती हैं , जिससे क्षेत्र में रक्षा सहयोग और गठबंधन को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
  • हथियारों की दौड़ की संभावना:
    • जोखिम में वृद्धि: परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों की शुरूआत से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है, जिसके जवाब में पड़ोसी देश अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
    • सामरिक स्थिरता: निरोधक क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ी हुई सैन्य उपस्थिति से तनाव और अस्थिरता भी बढ़ सकती है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक कूटनीतिक प्रबंधन की आवश्यकता होगी।

अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार मानदंडों पर प्रभाव:

  • अप्रसार चुनौतियां:
    • IAEA सुरक्षा उपाय: हालाँकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने अप्रसार दायित्वों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई है , लेकिन परमाणु प्रणोदन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से परमाणु सामग्री के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं । अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में IAEA महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा
    • मिसाल कायम करना: AUKUS समझौता गैर-परमाणु-हथियार वाले देशों को संवेदनशील परमाणु तकनीक के हस्तांतरण के लिए एक मिसाल कायम करता है । यह मौजूदा अप्रसार मानदंडों को कमजोर कर सकता है और अन्य देशों को शांतिपूर्ण उपयोग की आड़ में समान क्षमताएँ हासिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।
  • परमाणु अप्रसार के प्रति प्रतिबद्धता:
    • सख्त सुरक्षा उपाय: अमेरिका , ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने उच्च अप्रसार मानकों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है । इस कार्यक्रम के तहत यूरेनियम को समृद्ध न करने या खर्च किए गए ईंधन को पुनः संसाधित न करने के ऑस्ट्रेलिया के समझौते का उद्देश्य प्रसार जोखिमों को कम करना है।
    • वैश्विक मानदंड: AUKUS साझेदारों ने IAEA के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि यह पहल वैश्विक अप्रसार मानकों के अनुरूप हो, जिसका उद्देश्य समग्र व्यवस्था को कमजोर करने के बजाय मजबूत करना है।

निष्कर्ष:

AUKUS के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी प्रणोदन तकनीक हस्तांतरित करने का अमेरिकी निर्णय क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और इंडो-पैसिफिक में बढ़ते खतरों का प्रतिकार करने के लिए एक सामरिक कदम  है। जबकि यह ऑस्ट्रेलिया की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाता है और त्रिपक्षीय गठबंधनों को मजबूत करता है, यह क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता और अंतरराष्ट्रीय अप्रसार मानदंडों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां भी पेश करता है। अप्रसार प्रतिबद्धताओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना और कूटनीतिक जुड़ाव को बढ़ावा देना इस ऐतिहासिक निर्णय से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

 

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