उत्तर:

परिचय:

भारत में विविध सांस्कृतिक, धार्मिक और जातीय परिदृश्य मौजूद हैं जिसके कारण वह अपनी विविधता में एकता को बनाए रखते हुए एक लोकतंत्र के रूप में फलता-फूलता है। हालाँकि, सांप्रदायिक हिंसा में हालिया बढ़ोतरी ने मजबूत कानून और व्यवस्था तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। पुलिस सुधारों पर अकसर चर्चा होती है लेकिन उसे छिटपुट रूप से कार्यान्वित किया जाता है, इसलिए अब राज्य की इस मशीनरी में सद्भाव, न्याय और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधार करने की आवश्यकता है ।

मुख्य विषयवस्तु:

ऐतिहासिक संदर्भ और सुधार की अनिवार्यता:

• औपनिवेशिक विरासत: 1861 का पुलिस अधिनियम का उद्देश्य जनता की रक्षा करने के बजाय उस पर नियंत्रण करने का था, जो अब भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार के साथ गलत तालमेल बिठा रहा है।
• अपर्याप्त कानूनी ढांचा: मौजूदा कानूनी ढांचा एक जवाबदेह पुलिस बल स्थापित करने के लिए अनुकूल नहीं है।

पुलिसिंग में समसामयिक चुनौतियाँ:

• जनशक्ति की समस्या:
  • पुलिस बल की कमी: 2016 में प्रति लाख व्यक्तियों पर 181 पुलिस की स्वीकृत संख्या है । इसके बावजूद, वास्तविक आंकड़ा 137 था, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित 222 से काफी कम है।
  • अत्यधिक बोझ: अत्यधिक बोझ के कारण पुलिस पर कार्यभार की अधिकता होने लगती है जिसके कारण  अक्षमताएं प्रकाश में आने लगती हैं फलस्वरूप और मामले लंबित हो जाते हैं।
• परिचालन और संरचनात्मक कमियाँ:
  • राजनीतिक हस्तक्षेप: पुलिस प्रशासन में राजनीतिक व्यक्तियों का काफी दखल होता है जिसके कारण राजनीतिक रूप से प्रभावित फ़ैसलों में उनकी प्राथमिकताएं अकसर  बदल जाती हैं।
  • बुनियादी ढांचे की कमी: वाहनों में 30.5% की कमी और हथियारों की कमी प्रभावी पुलिसिंग में बाधा उत्पन्न करती है।
• अवधारणात्मक और जुड़ाव संबंधी बाधाएँ:
  • सार्वजनिक अविश्वास: दूसरी एआरसी रिपोर्ट पुलिस के दृष्टिकोण को भ्रष्ट और अप्राप्य के रूप में उजागर करती है।
  • औपनिवेशिक मानसिकता: पुलिस की सुरक्षात्मक के बजाय दमनकारी शक्ति के रूप में प्रचलित धारणा।
• डिजिटल युग में तकनीकी रूप से पिछड़ापन:
  • डिजिटलीकरण और साइबर खतरों से जूझने के लिए कुशल साइबर पुलिसिंग की आवश्यकता है।

सुधार का दृष्टिकोण – लोकतांत्रिक भारत में पुलिस व्यवस्था:

• एक स्मार्ट पुलिस बल की ओर बढ़ना:
  • एक स्मार्ट पुलिस बल को संवेदनशीलता, आधुनिकता, जवाबदेही, और तकनीकी दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• सामुदायिक जुड़ाव को गहरा बनाना:
  • विश्वास की कमी को पाटने और सहयोगात्मक रूप से अपराध को संबोधित करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर देना।
• जवाबदेही को संस्थागत बनाना:
  • कदाचार के आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना।
• संचालन और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण:
  • आधुनिक खतरों से निपटने के लिए तकनीकी उपकरणों और तकनीकों को शामिल करना, विशेष रूप से साइबर अपराध के क्षेत्र में।
• पारदर्शी और गुणात्मक नेतृत्व:
  • शीर्ष नियुक्तियों के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया एक प्रभावी और निष्पक्ष नेतृत्व सुनिश्चित करती है।
  • प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में, सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पुलिस सुधार करने का निर्देश दिया था।
  • इस फैसले में मुख्य निर्देश डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) का कार्यकाल और चयन तय करना था।
  • यह उन स्थितियों से बचने के लिए है जहां कुछ महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को पद दिया जाता है।
  • कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो , यह सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस महानिरीक्षक के लिए न्यूनतम कार्यकाल की मांग की गई थी।
  • इसने सुनिश्चित किया कि राजनेताओं द्वारा उन्हें मध्यावधि में स्थानांतरित नहीं किया जाए।
  • सुप्रीम कोर्ट ने आगे पुलिस स्थापना बोर्ड (पीईबी) द्वारा अधिकारियों की पोस्टिंग करने का निर्देश दिया।
• लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:
  • पुलिस में महिलाओं के 33% प्रतिनिधित्व के लक्ष्य के साथ सभी महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना से लैंगिक संवेदनशीलता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष:

भारत में सांप्रदायिक हिंसा में हालिया वृद्धि व्यापक पुलिस सुधारों की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाती है। न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारे के लोकतांत्रिक आदर्शों को बनाए रखने के लिए, एक ऐसे पुलिस बल की फिर से कल्पना करना जरूरी है जो आधुनिक भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप हो। इस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने के लिए राज्य मशीनरी और नागरिकों दोनों के सहक्रियात्मक प्रयास की आवश्यकता है। 

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