उत्तर:

भूमिका      

प्रौद्योगिकी शासन को समाज में प्रौद्योगिकी के विकास, प्रसार और संचालन में राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्राधिकरण का प्रयोग करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी को शासन के साथ एकीकृत करने से न केवल सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार होता है, बल्कि सहभागितापूर्ण शासन को भी बढ़ावा मिलता है।

मुख्य भाग

सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिक सहभागिता की गुणवत्ता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी शासन की भूमिका और प्रभाव

• दक्षता और पारदर्शिता: उमंग और डिजिटल इंडिया जैसे ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ने कई सेवाओं को सुव्यवस्थित किया है, जिससे वे अधिक सुलभ और पारदर्शी बन गई हैं। नागरिकों के पास अब बिल भुगतान से लेकर आवेदन जमा करने तक की ढेरों सेवाओं तक डिजिटल पहुंच है।
• नागरिक-केंद्रित सेवाएँ: आधुनिक प्रौद्योगिकी शासन नागरिकों पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए: ई-आरयूपीआई वाउचर प्रणाली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की दिशा में कदम बढ़ाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिचौलियों के बिना इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचे।
• रियलटाइम निगरानी: रियलटाइम डेटा की शक्ति नीति कार्यान्वयन में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। स्वच्छ भारत अभियान, भारत के महत्वाकांक्षी स्वच्छता अभियानों में से एक है, जो जिलों में स्वच्छता प्रयासों की निगरानी के लिए जीआईएस मैपिंग का उपयोग करता है, जिससे स्थानीय निकाय अधिक जवाबदेह बनते हैं।
• फीडबैक तंत्र: MyGov प्लेटफॉर्म सहभागी शासन का प्रतीक है। नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, नीतिगत बदलावों का सुझाव देने और फीडबैक देने की अनुमति देकर, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक समावेशी और उत्तरदायी बना रहा है।
• डेटा-संचालित निर्णय: नीति निर्धारण में बिग डेटा, एआई और एनालिटिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशाल डेटासेट का विश्लेषण करके, सरकारें नीतियों की प्रभावशीलता का पता लगा सकती हैं , जिससे उन्हें अधिकतम प्रभाव के लिए रणनीतियों को ठीक करने में मदद मिलती है।
• कागज रहित शासन: पर्यावरण स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ई-ऑफिस और डिजिलॉकर जैसी पहल शुरू की गई हैं। ये न केवल कागज आधारित प्रणालियों की तार्किक चुनौतियों को कम करते हैं बल्कि दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति और सत्यापन को भी तेज़ बनाते हैं।
• वित्तीय समावेशन: जन धन योजना और JAM त्रिमूर्ति के साथ मिलकर BHIM UPI प्रणाली इस बात का उदाहरण है कि प्रौद्योगिकी किस तरह सामाजिक विभाजन को कम कर सकती है। दूर-दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके, उन्होंने वित्तीय सेवाओं के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• निवारण प्रणाली: केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) नागरिकों की शिकायतों को व्यवस्थित तरीके से संबोधित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती है। इसने शिकायत निवारण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण लाया, जिससे तेज़ और अधिक कुशल समाधान सुनिश्चित हुआ।
• ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म: कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच, SWAYAM और DIKSHA जैसे प्लेटफॉर्म ने केंद्र में जगह बना ली है। वे पूरे भारत में छात्रों को विविध, उच्च-गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिससे शिक्षा अधिक सुलभ हो जाती है।
• स्वास्थ्य सेवा क्रांति: ई-संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। दूरस्थ परामर्श की पेशकश करके, वे स्वास्थ्य सेवा की खाई को पाट रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सलाह भारत के सबसे दूरदराज के इलाकों तक भी पहुँचती है।

प्रौद्योगिकी शासन में सफल पहल और सर्वोत्तम प्रथाएँ:

• आधार: भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करते हुए, आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली है । इसने बैंकिंग से लेकर दूरसंचार तक सेवा वितरण को काफी सुव्यवस्थित किया है, यह सुनिश्चित किया है कि लाभ वास्तविक प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचे और धोखाधड़ी को कम किया जाए।
• डिजिटल लॉकर: ई-गवर्नेंस के युग में, डिजिटल लॉकर एक अपरिहार्य उपकरण बन गए हैं। वे नागरिकों को महत्वपूर्ण ई-दस्तावेजों को संग्रहीत करने और साझा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं , जिससे भौतिक प्रतियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाता है।
• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): सब्सिडी वितरण में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए, डीबीटी तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जाए, जिससे किसी भी संभावित बिचौलियों की भूमिका न रहे। इस दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित किया कि लाभ तुरंत वितरित किए जाएं। हमारे वित्त मंत्री ने हाल ही में कहा कि पिछले 9 वर्षों में, सरकार ने डीबीटी को अपनाकर 73 लाख करोड़ रुपये बचाए हैं ।
• GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस): पारदर्शी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, GeM प्लेटफ़ॉर्म सरकारी संस्थाओं के लिए खुली और पारदर्शी खरीद प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है । आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में GeM पोर्टल से वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है ।
• स्मार्ट सिटी मिशन: शहरी कायाकल्प कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित इस मिशन में प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्य आधार के रूप में किया जाता है। इंटेलिजेंट यातायात प्रबंधन से लेकर अपशिष्ट निपटान तक, शहरी क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाता है।
• सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर): ये ग्रामीण क्षेत्रों में बिल भुगतान से लेकर डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रमों तक कई सेवाओं के लिए वन-स्टॉप-शॉप के रूप में कार्य करते हैं। वे ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• मेरा राशन ऐप: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों की सहायता के लिए शुरू किया गया यह ऐप विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि लाभार्थी देश में कहीं भी अपने राशन का दावा कर सकते हैं , जिससे खाद्य सुरक्षा वास्तव में पोर्टेबल बन जाती है।
• फास्टैग: टोल संग्रह को डिजिटल बनाने की पहल , फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल भुगतान के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वाहन बिना रुके टोल प्लाजा से गुजर सकें, जिससे भीड़भाड़ कम हो। उदाहरण – 29 अप्रैल 2023 को फास्टैग प्रणाली के माध्यम से दैनिक टोल संग्रह 15 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च संग्रह पर पहुंच गया।
• राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल: यह केंद्रीकृत मंच विभिन्न सरकारी छात्रवृत्तियों के लिए एक सुव्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया प्रदान करता है। एक डिजिटल मंच के नीचे कई छात्रवृत्तियों को समेकित करके , इसने छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बना दिया है।
• किसान सुविधा ऐप: यह ऐप मौसम पूर्वानुमान से लेकर फसल की कीमतों तक विभिन्न मापदंडों पर रियलटाइम डेटा प्रदान करता है। समय पर जानकारी प्रदान करके, यह किसानों को उचित निर्णय लेने में मदद करता है, जिससे संभावित रूप से उनकी पैदावार और लाभ में वृद्धि होती है।

निष्कर्ष

शासन में प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने निस्संदेह भारत के सार्वजनिक सेवा परिदृश्य को बदल दिया है, तथा इसे अधिक पारदर्शी, कुशल और सुलभ बना दिया है। वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को लगातार विकसित करने और अपनाने के माध्यम से, भारत डिजिटल शासन में एक वैश्विक मानदंड स्थापित करने के लिए तैयार है, जिससे उसके सभी नागरिकों के लिए एक उज्जवल, समावेशी भविष्य सुनिश्चित होगा।

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