उत्तर

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 का उद्देश्य कार्य समय के बाहर डिजिटल संचार के उपयोग को विधिक रूप से विनियमित करके कर्मचारियों को निरंतर संपर्क और कार्य-सम्बंधी तनाव के दुष्प्रभावों से संरक्षण प्रदान करना है। भारत की बढ़ती कॉर्पोरेट और गिग अर्थव्यवस्था में, जहाँ दूरस्थ कार्य और लगातार ऑनलाइन उपलब्धता ने पेशेवर और निजी जीवन की सीमाओं को अस्पष्ट कर दिया है, यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 का महत्त्व

• मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा: कार्य समय के बाद कॉल, ई-मेल और संदेशों को सीमित कर बर्नआउट और दीर्घकालिक तनाव को रोकता है।
  • उदाहरण: बेंगलुरु के सूचना प्रौद्योगिकी और BPO क्षेत्रों में कर्मचारियों ने कार्यालय-पश्चात संचार के कारण 20–30% अधिक तनाव स्तर की सूचना दी (नैसकॉम, 2023)।
• कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करना: पेशेवर-निजी सीमा को सुदृढ़ कर कर्मचारियों को परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय, रुचियों के विकास और विश्राम के लिए प्रोत्साहित करता है।
• कर्मचारी उत्पादकता को बढ़ावा: विश्राम प्राप्त कर्मचारी कार्य समय में अधिक एकाग्रता, सृजनशीलता और दक्षता प्रदर्शित करते हैं।
  • उदाहरण: यूरोपीय अध्ययनों से पता चलता है कि असंपर्क नीतियाँ लागू करने वाली कंपनियों में उत्पादकता में 15% वृद्धि हुई (यूरोपीय आयोग, 2022)।
• स्वास्थ्य जोखिमों में कमी: कार्य-संबंधी दीर्घकालिक तनाव हृदय-रोग, नींद विकार और मानसिक रोगों का कारण बनता है, जिससे कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों पर दीर्घकालिक स्वास्थ्य लागत बढ़ती है।
• कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करना: कंपनियों को नैतिक प्रथाएँ अपनाने और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है।
  • उदाहरण: फ्रांस के श्रम कानून में असंपर्क नीतियाँ अनिवार्य हैं, जो वैश्विक मानक स्थापित करती हैं।
• विधिक ढाँचे को मजबूत करना: विद्यमान श्रम कानूनों तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता के साथ पूरकता स्थापित कर औपचारिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

हालाँकि विधेयक के उद्देश्य प्रशंसनीय हैं, भारत का विविध कॉर्पोरेट पारिस्थितिकी तंत्र, असंगठित क्षेत्र और प्रतिस्पर्द्धी कार्य संस्कृति इसके प्रवर्तन में विशिष्ट चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।

भारत में कार्य से असंपर्क के अधिकार के प्रवर्तन में संभावित चुनौतियाँ

• विविध कार्य परिवेश: लघु एवं मध्यम उद्यमों, गिग प्लेटफॉर्म और असंगठित क्षेत्रों में औपचारिक मानव संसाधन तंत्र के अभाव के कारण प्रवर्तन कठिन हो सकता है।
  • उदाहरण: स्विगी और जोमैटो जैसे डिलीवरी प्लेटफॉर्म में बदलती शिफ्टें और त्वरित संदेश व्यवस्था सख्त असंपर्क अनुपालन को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।
• दूरस्थ और वैश्विक कार्य संस्कृति: अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों वाली कंपनियों में विभिन्न समय-क्षेत्रों के कारण कर्मचारियों को असामान्य समय पर कार्य करना पड़ता है, जिससे असंपर्क का क्रियान्वयन जटिल होता है।
  • उदाहरण: हैदराबाद की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियाँ, जो अमेरिकी ग्राहकों को सेवाएँ देती हैं, समय-समन्वय हेतु रात्रिकालीन कार्य करती हैं।
• अनुपालन की निगरानी: गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना कार्य समय के बाद डिजिटल गतिविधि की निगरानी विधिक और तकनीकी रूप से जटिल है।
• कॉर्पोरेट प्रतिरोध: कुछ कंपनियाँ उत्तरदायित्व, दक्षता या ग्राहक संतुष्टि में कमी की आशंका से इन नीतियों का विरोध कर सकती हैं।
• सांस्कृतिक मानसिकता: भारतीय कॉर्पोरेट संस्कृति में निरंतर उपलब्धता को प्रतिबद्धता से जोड़ा जाता है, जिससे कर्मचारी लगातार जुड़े न रहने पर दंड की आशंका रखते हैं।
• जागरूकता और प्रशिक्षण का अभाव: कर्मचारियों और प्रबंधकों को नई प्रथाओं पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है; जागरूकता की कमी से आंशिक या अप्रभावी अनुपालन हो सकता है।
  • उदाहरण: पीपल मैटर्स के वर्ष 2024 के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60% कर्मचारी पायलट संगठनों में असंपर्क अधिकारों से अनभिज्ञ थे।

निष्कर्ष

राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक, 2025 मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने और उत्पादकता में सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। तथापि, भारत में इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विविध क्षेत्रों के अनुरूप नीतियाँ, सांस्कृतिक पुनर्संरेखण, निगरानी हेतु तकनीकी समाधान और कॉर्पोरेट सहभागिता आवश्यक होगी।

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