उत्तर

भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC), जो वर्ष 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में प्रारंभ किया गया, भारत को संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के माध्यम से यूरोप से जोड़ने का लक्ष्य रखता है। यह व्यापार, परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्कों को एकीकृत करता है। भारत के लिए, IMEC पश्चिम एशिया और यूरोप में आर्थिक अवसरों और सामरिक प्रभाव दोनों का माध्यम प्रदान करता है।

पश्चिम एशिया और यूरोप में भारत के भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में IMEC का सामरिक महत्त्व

• भारत की क्षेत्रीय संयोजक भूमिका को सशक्त बनाता है: IMEC भारत को एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच एक केंद्रीय पुल के रूप में स्थापित करता है, जिससे व्यापार और ऊर्जा मार्ग चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से स्वतंत्र रूप से पुनर्गठित होते हैं।
• रणनीतिक साझेदारी को गहरा करता है: यह परियोजना भारत की ‘लिंक वेस्ट नीति’ को पूरक बनाती है और यू.ए.ई, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ के साथ दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करती है, जिससे अस्थिर समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम होती है।
• बहुध्रुवीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है: IMEC, अमेरिका समर्थित एक वैकल्पिक परियोजना के रूप में BRI का संतुलन बनाता है, जिससे भारत की सामरिक विश्वसनीयता पश्चिमी और खाड़ी देशों के बीच बढ़ती है।
  • उदाहरण: IMEC ढाँचा I2U2 समूह (भारत, इजराइल, यू.ए.ई, अमेरिका) पर आधारित है, जिससे भारत की भू-राजनीतिक उपस्थिति मजबूत होती है।
• यूरोपीय कूटनीति में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करता है: भूमध्यसागर और यूरोपीय व्यापार केंद्रों से प्रत्यक्ष जुड़ाव के माध्यम से भारत यूरोपीय संघ की सामरिक प्राथमिकताओं के अधिक निकट आता है।
• पश्चिम एशिया में भारत की सॉफ्ट पावर को सशक्त करता है: IMEC भारत की रचनात्मक, गुटनिरपेक्ष और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध भूमिका को दर्शाता है, जिससे वह विकास और शांति का साझेदार बनता है।
  • उदाहरण: इजराइल–हमास संघर्ष के बाद भारत की संतुलित कूटनीति ने अरब और पश्चिमी दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखा।

पश्चिम एशिया और यूरोप में भारत के आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने में IMEC का सामरिक महत्त्व

• भारत के व्यापार मार्गों और बाजारों में विविधता लाता है: IMEC परिवहन समय को 40% तक कम करता है, जिससे लागत में 30% की कमी और भारत तथा यूरोप के बीच माल के पारगमन समय में उल्लेखनीय सुधार होता है।
• ऊर्जा और डिजिटल सहयोग का विस्तार करता है:  गलियारे की योजना में हाइड्रोजन पाइपलाइन और समुद्र के नीचे डिजिटल केबलें शामिल हैं, जो भारत को भविष्य की ऊर्जा और प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ती हैं।
  • उदाहरण: IMEC में स्वच्छ हाइड्रोजन गलियारा और फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क शामिल है, जो भारत को यूरोप के हरित संक्रमण लक्ष्यों से जोड़ता है।
• आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करता है: IMEC भारत की विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स भूमिका को मजबूत करता है, विशेष रूप से लाल सागर और स्वेज नहर में अस्थिरता से उत्पन्न व्यवधानों के संदर्भ में।
• कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचा निवेश को बढ़ावा देता है: IMEC बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स और परिवहन में सार्वजनिक-निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है, जिससे भारत के समुद्री और रेल क्षेत्रों में विकास को बल मिलता है।
• यूरोप के साथ दीर्घकालिक साझेदारी को समर्थन देता है: यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है; IMEC आर्कटिक और लाल सागर की अनिश्चितताओं के बीच एक स्थायी भूमध्यसागरीय व्यापार मार्ग प्रदान करता है।
  • उदाहरण: भारत–यूरोप व्यापार 136 अरब डॉलर से अधिक है, और IMEC से लॉजिस्टिक दक्षता व निर्यात प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि की संभावना है।

IMEC की योजना और क्रियान्वयन में भारत के सामने मुख्य चुनौतियाँ

• पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय अस्थिरता: इजराइल–हमास युद्ध और ईरान–अमेरिका तनाव जैसे संघर्ष गलियारे की सुरक्षा और परियोजना समयसीमा को खतरे में डालते हैं।
• विभिन्न राजनीतिक और रणनीतिक हित: भारत, यूरोपीय संघ, इजराइल और खाड़ी देशों जैसे विविध साझेदारों के बीच प्राथमिकताओं को संरेखित करना जटिल है।
  • उदाहरण: इजराइल के प्रति सऊदी अरब की स्थिति क्षेत्रीय मार्गों के एकीकरण में बाधा उत्पन्न करती है।
• उच्च अवसंरचना और वित्तपोषण लागत: यह गलियारा व्यापक सीमा-पार अवसंरचना और दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिबद्धताओं की माँग करता है।
  • उदाहरण: अनुमानित लागत 20 अरब डॉलर से अधिक है, जिसके लिए बहुपक्षीय और निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है।
• लॉजिस्टिक और नियामक अवरोध: कई न्यायक्षेत्रों में सीमा शुल्क, व्यापार नीतियों और मानकों का सामंजस्य स्थापित करना कठिन है।
• वैकल्पिक मार्गों से उभरती प्रतिस्पर्द्धा: आर्कटिक मार्ग और मौजूदा स्वेज नहर गलियारा IMEC की लागत-प्रभावशीलता और प्रासंगिकता को चुनौती दे सकते हैं।
  • उदाहरण: जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आर्कटिक व्यापार मार्ग रूस और चीन जैसी उत्तरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए छोटा मार्ग प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

IMEC की संभावनाओं को साकार करने के लिए भारत को कूटनीति को मजबूत करना, पश्चिम एशिया की स्थिरता सुनिश्चित करना और स्थायी वित्तपोषण सुरक्षित करना होगा। I2U2 समन्वय और सागरमाला तथा भारतमाला योजनाओं के साथ संरेखण से एकीकरण बढ़ाया जा सकता है। सामरिक दूरदर्शिता के साथ, IMEC एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच लचीली कनेक्टिविटी का एक स्तंभ बन सकता है।

DOWNLOAD PDF