उत्तर

भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था अत्यधिक संकेंद्रित है, जहाँ चार तटीय राज्य 70% से अधिक निर्यात में योगदान करते हैं, जबकि 5,400 किमी. लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वाला उत्तर-पूर्व क्षेत्र का योगदान मात्र 0.13% है। इस उपेक्षा के पीछे बुनियादी ढाँचे की कमी, सुरक्षा-प्रधान शासन और नीतिगत बहिष्करण है, जबकि क्षेत्र कृषि संसाधनों, सामरिक स्थिति और आसियान से जुड़ाव जैसी अपार संभावनाओं से युक्त है।

उत्तर-पूर्व में कम निर्यात क्षमता के कारण

• बुनियादी ढाँचे की कमी: सक्रिय व्यापार गलियारों, गोदामों और कोल्ड-चेन सुविधाओं का अभाव।
  • उदाहरण:  भारत-म्याँमार के मोरेह और जोखावथार गेटवे व्यापार केंद्रों के बजाय मात्र चेकपोस्ट बनकर रह गए।
• सुरक्षा-प्रधान दृष्टिकोण: नीतियाँ व्यापार संवर्द्धन के बजाय आतंकवाद-रोधी और निगरानी केंद्रित है। 
  • उदाहरण: वर्ष 2024 में फ्री मूवमेंट रेजीम समाप्त होने के बाद मिजोरम और मणिपुर में पारंपरिक रिश्ते तथा सीमा-पार व्यापार कम हो गया।
• संस्थागत बहिष्करण: राष्ट्रीय व्यापार नीति संस्थानों में उत्तर-पूर्व की भूमिका का अभाव है।
  • उदाहरण:  बोर्ड ऑफ ट्रेड और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में उत्तर-पूर्व का प्रतिनिधित्व नहीं है। 
• आर्थिक वंचितता: उत्तर-पूर्व क्षेत्र चाय जैसे महत्त्वपूर्ण उत्पाद होने के बावजूद मूल्य संवर्द्धन और ब्रांडिंग से वंचित है।
• नीतिगत उपेक्षा: PLI और RoDTEP जैसी योजनाएँ गुजरात और तमिलनाडु जैसे औद्योगिक बेल्ट तक सीमित।
  • उदाहरण:  DGFT की वर्ष 2024 निर्यात रणनीति में 87 पृष्ठों में उत्तर-पूर्वी गलियारों पर एक भी अनुभाग नहीं था।

उत्तर-पूर्व के अप्रयुक्त व्यापार अवसर

• कृषि-आधारित निर्यात: उपजाऊ भूमि चाय, बागवानी और मसालों जैसे विशेष उत्पादों के लिए अनुकूल।
  • उदाहरण:  असम की चाय ब्रांडिंग और वैश्विक पैकेजिंग हब से मूल्य शृंखला में ऊपर जा सकती है।
• ऊर्जा निर्यात: नुमालिगढ़ रिफाइनरी का विस्तार पेट्रोलियम निर्यात की क्षमता को बढ़ाता है।
  • उदाहरण:  9 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता पर विविधीकृत निर्यात संभव होगा।
• आसियान से सीमा-पार व्यापार: 5,400 किमी. सीमा क्षेत्र को भारत-आसियान व्यापार से जोड़ा जा सकता है।
  • उदाहरण: भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग सक्रिय होने पर उत्तर-पूर्व सीधे आसियान बाजारों से जुड़ सकता है।
• सांस्कृतिक और जातीय संबंध: पड़ोसी समुदायों से सांस्कृतिक  व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है।
• सामरिक स्थिति: दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के संगम पर स्थित उत्तर-पूर्व भारत के पश्चिमी बंदरगाहों पर निर्भरता घटा सकता है।

भारत के निर्यात ढाँचे में एकीकरण हेतु उपाय

• भौतिक अवसंरचना निर्माण: राजमार्ग, गोदाम और कोल्ड-चेन नेटवर्क विकसित करना।
  • उदाहरण:  मोरेह से त्रिपक्षीय राजमार्ग को सक्रिय कर सीमा को वास्तविक व्यापार गलियारे में बदला जा सकता है।
• नीतिगत समावेशन: राष्ट्रीय निर्यात निकायों में उत्तर-पूर्वी राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
  • उदाहरण:  बोर्ड ऑफ ट्रेड में त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की भागीदारी।
• कृषि-निर्यात के लिए समर्थन: स्थानीय स्तर पर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और अनुसंधान केंद्र स्थापित करना।
• सुरक्षा से व्यापार की ओर परिवर्तन: सीमा प्रबंधन का फोकस व्यापारिक लचीलापन बढ़ाने पर केंद्रित करना।
• विशेष आर्थिक गलियारे: उत्तर-पूर्व में समर्पित निर्यात गलियारों और औद्योगिक प्रोत्साहनों का निर्माण।
  • उदाहरण:  नुमालिगढ़ रिफाइनरी और असम के कृषि समूहों को आसियान बाजारों से जोड़ना।

निष्कर्ष

संसाधनों और सामरिक स्थिति से संपन्न होने के बावजूद उत्तर-पूर्व अवसंरचना की कमी, सुरक्षा-प्रधान दृष्टिकोण और नीतिगत उपेक्षा के कारण निर्यात ढाँचे से बाहर है। यदि व्यापार गलियारे, ब्रांडिंग हब और नीतिगत समावेशन सुनिश्चित किए जाएँ, तो उत्तर-पूर्व भारत का आसियान के लिए द्वार बन सकता है, जो क्षेत्रीय विकास, रोजगार और एक्ट ईस्ट नीति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा।

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