उत्तर:

भूमिका

निर्णायक भूमि स्वामित्व ,भूमि स्वामित्व की एक ठोस प्रणाली है जो भूमि अभिलेखों के माध्यम से वास्तविक स्वामित्व को निर्दिष्ट करती है। सरकार , स्वामित्व प्रदान करती है और इसकी सटीकता के लिए जवाबदेह है। एक बार स्वामित्व प्रदान किए जाने के बाद किसी भी बाद के दावेदार को स्वामित्व धारक के साथ नहीं, बल्कि सरकार के साथ असहमति का समाधान करना होगा।
वर्तमान युग में, भारत भूमि सुधार 2.0 की बढ़ती मांग का अनुभव कर रहा है, विशेष रूप से भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और समान भूमि वितरण प्राप्त करने के लिए निर्णायक “भूमि स्वामित्व” को लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उनका लक्ष्य सतत कृषि को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जिससे 2025 तक भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में योगदान दिया जा सके।

• बढ़ी हुई पारदर्शिता: डिजिटलीकरण भूमि लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, विवादों और मुकदमों को कम करता है । उदाहरण के लिए, कर्नाटक में, “भूमि” परियोजना ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार और मुकदमेबाजी में उल्लेखनीय गिरावट आई।
• बेहतर निवेश माहौल: स्पष्ट और विश्वसनीय भूमि स्वामित्व घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करते हैं। गुजरात ने “ई-धारा” प्रणाली लागू की , जिससे संपत्ति पंजीकरण और स्वामित्व खोज को सरल बनाया गया, जिससे राज्य में निवेश में वृद्धि हुई।
• व्यवसाय करने में आसानी: यह आसान और तेज़ संपत्ति लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है, एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण को बढ़ावा देता है। राजस्थान का “भूलेख” पोर्टल, भूमि रिकॉर्ड तक ऑनलाइन पहुंच को सक्षम बनाता है, जिससे प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होती हैं और निवेश आकर्षित होता है।
• क्रेडिट पहुंच: निर्णायक भूमि स्वामित्व ,भूमि मालिकों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में अपनी भूमि का उपयोग करने की अनुमति देता है, व्यापार विस्तार और उद्यमिता के लिए पूंजी प्रदान करता है जैसा कि कृषि विकास को प्रोत्साहित करने वाली ओडिशा की “पट्टा चित्त” प्रणाली की सफलता में देखा गया है ।
• राजस्व सृजन: उचित भूमि स्वामित्व और डिजिटलीकरण से राजस्व संग्रह में वृद्धि होती है। आंध्र प्रदेश ने “मी भूमि” पोर्टल लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप कुशल भूमि कराधान और स्टांप शुल्क संग्रह के माध्यम से उच्च राजस्व प्राप्त हुआ।
• अवसंरचनात्मक विकास: सटीक भूमि रिकॉर्ड और निर्णायक भूमि स्वामित्व बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं, जैसे राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे और औद्योगिक पार्क की सुविधा प्रदान करते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिक कुशल और कम विवादास्पद हो जाता है। उदाहरण- भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और निर्णायक स्वामित्व ने डीएमआईसी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और निर्णायक ‘भूमि स्वामित्व’ को सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियाँ

• मानकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रारूप का अभाव: उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में, भूमि रिकॉर्ड अक्सर कई प्रारूपों में बनाए रखा जाता था , जिसमें मैनुअल रिकॉर्ड, गांव के नक्शे और कम्प्यूटरीकृत डेटा शामिल थे, जिससे विसंगतियां और अशुद्धियां होती थीं।
• ख़राब रिकॉर्ड प्रबंधन: अपर्याप्त रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणालियाँ डिजिटलीकरण में चुनौतियाँ पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में, भूमि रिकॉर्ड ख़राब भौतिक फ़ाइलों में संग्रहीत किए गए थे , जिससे उन्हें डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करना चुनौतीपूर्ण हो गया था।
• भूमि विवाद और मुकदमेबाजी: भारत में भूमि विवाद आम हैं, और उनका समाधान निर्णायक भूमि स्वामित्व के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, तेलंगाना में, कई लंबित अदालती मामलों के कारण भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में बाधाओं का सामना करना पड़ा ।
• डेटा गुणवत्ता और अखंडता: सटीक और अद्यतन डेटा निर्णायक भूमि स्वामित्व के लिए महत्वपूर्ण है। कई राज्यों में, डिजिटलीकरण प्रक्रिया के दौरान डेटा गुणवत्ता के मुद्दों की पहचान की गई, जैसे गुम रिकॉर्ड, गलत सर्वेक्षण संख्या और पुराने स्वामित्व विवरण।
• कानूनी और नीतिगत सुधार: उदाहरण के लिए, असम में, स्वदेशी भूमि अधिकारों को समायोजित करने के लिए विधायी परिवर्तनों की आवश्यकता के कारण भूमि डिजिटलीकरण और निर्णायक स्वामित्व की प्रक्रिया में देरी का सामना करना पड़ा।

आगे बढ़ने का रास्ता:

• डेटा प्रारूपों को मानकीकृत करें: महाराष्ट्र की एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली (आईएलएमएस) से सीखकर समान डेटा प्रारूप और मानक स्थापित करें , जिसने निर्बाध एकीकरण और अंतरसंचालनीयता की सुविधा के लिए राज्य भर में भूमि रिकॉर्ड डेटा को मानकीकृत किया है।
• कानूनी ढाँचे को मजबूत करना: एक निर्णायक भूमि स्वामित्व प्रणाली स्थापित करना और डिजिटल रिकॉर्ड में परिवर्तन के लिए कानूनी आधार प्रदान करना। राजस्थान शहरी भूमि (स्वामित्व का प्रमाणन) अधिनियम, 2016 एक अच्छा उदाहरण है।
• एक केंद्रीकृत डेटाबेस लागू करें: डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को संग्रहीत करने के लिए एक राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली (एनएलआरएमएस) बनाएं, जिससे सभी संबंधित हितधारकों तक पहुंच सुनिश्चित हो और भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता और आसानी हो।
• नागरिकों को इस प्रक्रिया में शामिल करें: डिजिटलीकरण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित करना। जैसा कि गुजरात में ई-धारा परियोजना द्वारा भूमि दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करके और ऑनलाइन उत्परिवर्तन आवेदन प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाकर किया गया है।
• अंतरविभागीय सहयोग को बढ़ावा देना: डिजिटलीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और डेटा साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए भूमि प्रशासन में शामिल पंजीकरण, राजस्व और शहरी स्थानीय निकायों जैसे विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना ।

निष्कर्ष

इन कदमों को लागू करके कुशल भूमि प्रशासन, विवादों में कमी और पारदर्शिता में वृद्धि हासिल की जा सकती है । जिससे एक मजबूत भूमि प्रशासन प्रणाली की स्थापना होगी, अपार आर्थिक क्षमता खुलेगी और 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त होगा।

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