उत्तर

भारत में आपातकाल, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून, 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया गया, जो 21 मार्च, 1977 तक चला। इसके कारण मौलिक अधिकारों का निलंबन, प्रेस की सेंसरशिप एवं सामूहिक हिरासत में लिया गया। इस अवधि ने भारत की लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक व्यवस्था में गंभीर व्यवधान को चिह्नित किया।

• मौलिक अधिकारों का निलंबन: आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के तहत प्रमुख अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, जिससे नागरिकों को उनकी बुनियादी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था। 
  • उदाहरण के लिए, नागरिक बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रिट याचिका दायर नहीं कर सकते थे, भले ही उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो। 
• बिना किसी मुकदमे के सामूहिक हिरासत: आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (Maintenance of Internal Security Act- MISA) के तहत 1 लाख से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था। 
  • उदाहरण के लिए, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई एवं अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विपक्षी नेताओं को बिना किसी औपचारिक आरोप के जेल में डाल दिया गया था। 
• न्यायिक मिलीभगत: ADM जबलपुर मामले (1976) में, सर्वोच्च न्यायालय ने आपातकाल के दौरान जीवन के अधिकार के निलंबन को बरकरार रखा। 
• चुनाव स्थगित करना एवं कार्यकाल विस्तार: संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोक दिया गया था। 
  • उदाहरण के लिए, 42वें संशोधन ने लोकसभा का कार्यकाल पाँच से छह वर्ष तक बढ़ा दिया एवं चुनाव स्थगित कर दिए। 

राजनीतिक एवं शासन ढाँचे में मुख्य परिवर्तन

राजनीतिक ढाँचे में परिवर्तन

• चुनावी जवाबदेही को मजबूत करना: आपातकाल के बाद, सत्तावादी शासन को रोकने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के महत्त्व को मजबूत किया गया।
  • उदाहरण के लिए, वर्ष 1977 के आम चुनावों ने कांग्रेस सरकार की हार के साथ लोकतांत्रिक पुनरुत्थान को चिह्नित किया।
• गठबंधन की राजनीति का उदय: आपातकाल के अनुभव ने एक-पक्षीय प्रभुत्व को कम किया एवं व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए गठबंधन सरकारों का विकास किया।
  • उदाहरण के लिए, जनता पार्टी सरकार (1977) केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी गठबंधन सरकार थी।
• अधिक राजनीतिक सतर्कता: राजनीतिक दल नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक मानदंडों के प्रति अधिक सतर्क हो गए हैं, ताकि सत्तावादी ज्यादतियों को दोहराया न जाए।
• आपातकालीन घोषणा पर प्रतिबंध: संवैधानिक संशोधन (44वाँ) ने सुरक्षा उपायों को प्रस्तुत किया, जिससे आपातकाल की घोषणा करना कठिन हो गया। 
  • उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, एवं ऐसी घोषणा को लागू रहने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा एक महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।

शासन ढाँचे में परिवर्तन 

• आपातकालीन प्रावधानों पर सीमाएँ: संवैधानिक संशोधनों ने आपातकाल लगाना कठिन बना दिया एवं कुछ शक्तियों को निलंबित कर दिया। 
  • उदाहरण के लिए, 44वें संशोधन (1978) ने मौलिक अधिकारों को बहाल किया एवं आपातकाल की घोषणा के लिए सख्त शर्तों की आवश्यकता थी। 
• न्यायिक सुरक्षा उपायों को मजबूत किया गया: सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) की व्याख्या का विस्तार किया। 
  • उदाहरण के लिए, मेनका गांधी (1978) के फैसले ने उचित प्रक्रिया एवं मौलिक अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया। 
• बेहतर संघवाद: राज्य सरकारों के खिलाफ अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग को सीमित करने के लिए सुरक्षा उपाय प्रस्तुत किए गए। 
  • उदाहरण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के एस. आर. बोम्मई (1994) के फैसले ने राज्यों की मनमानी बर्खास्तगी को प्रतिबंधित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किए।
• जवाबदेही एवं पारदर्शिता में वृद्धि: नौकरशाही के दुरुपयोग को रोकने के लिए संस्थागत जाँच तथा संतुलन पर अधिक जोर दिया गया। 
  • उदाहरण के लिए संसदीय समितियों एवं सूचना के अधिकार (RTI) कानूनों की बढ़ती भूमिका ने शासन पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। 

आपातकाल (1975-77) लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी में एक महत्त्वपूर्ण सबक के रूप में है। इसने उजागर किया कि कैसे अनियंत्रित शक्ति नागरिक स्वतंत्रता, शासन एवं संघीय मूल्यों को नष्ट कर सकती है। इस अवधि ने अंततः संवैधानिक लोकतंत्र, न्यायिक स्वतंत्रता तथा भविष्य के लिए नागरिक सतर्कता को बनाए रखने के भारत के संकल्प को मजबूत किया।

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