उत्तर:

भूमिका              

सार्वजनिक सेवा में सत्यनिष्ठा  का तात्पर्य नैतिक आचरण, सत्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा  के उच्चतम मानकों के पालन से है । यह सार्वजनिक विश्वास और प्रभावी शासन को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लिए जाएं। इस सत्यनिष्ठा  का उदाहरण डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम और टीएन शेषन जैसे प्रतिष्ठित नेताओं द्वारा दिया गया I

मुख्य  भाग

भारतीय सार्वजनिक सेवा में इसके कार्यान्वयन की चुनौतियाँ:

• जटिल नौकरशाही प्रणाली: विभाजित प्रशासनिक संरचनाएं ,देरी, जवाबदेही की कमी और वैचारिक मतभेद के अवसर उत्पन्न करती हैं। उदाहरण: भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में , अनुमोदन के कई स्तर से देरी के साथ दस्तावेजों में हेराफेरी के लिए रिश्वत की मांग के लिए के अवसर उत्पन्न होता हैं।
• भ्रष्टाचार: एक प्राथमिक चुनौती व्यापक भ्रष्टाचार है जो ईमानदारी के सिद्धांतों को कमजोर कर रहा है। जैसे. 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले जैसे हाई-प्रोफाइल मामले बताते हैं कि भ्रष्टाचार किस तरह उच्चतम स्तर तक व्याप्त हो सकता है, जिससे सार्वजनिक धन की महत्वपूर्ण हानि हो सकती है और सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास कम हो सकता है
• राजनीतिक हस्तक्षेप: अनुचित राजनीतिक प्रभाव अक्सर सार्वजनिक सेवाओं के निष्पक्ष कामकाज को बाधित करता है। जैसे. कोयला आवंटन घोटाला एक स्पष्ट उदाहरण है जहां राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण संसाधनों का अनैतिक वितरण हुआ , जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता से समझौता हुआ।
• अपर्याप्त जवाबदेही: मजबूत जवाबदेही उपायों की कमी, जैसा कि राष्ट्रमंडल खेल घोटाले के बाद देखा गया , एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां अनैतिक व्यवहार बिना किसी परिणाम के डर के पनप सकता है, जिससे शक्ति और सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है।
• अप्रभावी व्हिसलब्लोअर संरक्षण: व्हिसलब्लोअर्स द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम, जिसका उदाहरण संजीव चतुर्वेदी जैसे अधिकारियों द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ हैं जो, मजबूत सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। ऐसी सुरक्षा के बिना, संभावित मुखबिरों को अनैतिक प्रथाओं को उजागर करने से रोका जा सकता है।
• नकारात्मक सार्वजनिक धारणा: व्यापमं जैसे घोटालों ने सार्वजनिक सेवा क्षेत्र के बारे में जनता की धारणा को नकारात्मक बना दिया है , जिससे सत्यनिष्ठा की संस्कृति स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसी धारणाएँ ईमानदार लोक सेवकों को हतोत्साहित कर सकती हैं और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवा में प्रवेश करने से रोक सकती हैं।
• नैतिक अस्पष्टता: अस्पष्ट कानूनी निर्देशों के साथ संबंधित स्थितियाँ, जैसे खुफिया संगठनों के द्वारा संवेदनशील जानकारी के संबंध में नैतिक द्वंद्वों का सामना करना, महत्वपूर्ण चुनौतियों को पेश करती हैं। । ये अस्पष्टताएँ लोक सेवकों के लिए कानूनी दायित्वों को नैतिक विचारों के साथ संतुलित करना कठिन बना देती हैं।
• पारदर्शिता का अभाव: निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी रिश्वत मांगने वाले व्यवहार को बढ़ावा देती है और सार्वजनिक निगरानी को बाधित करती है। उदाहरण: सरकारी ठेकों के लिए गैर–पारदर्शी निविदा प्रक्रियाएं पसंदीदा कंपनियों द्वारा बोली में हस्तक्षेप और हेरफेर के अवसर उत्पन्न करती हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए लागू किये जा सकने वाले उपाय:

• मजबूत जवाबदेही प्रणाली: सरकारी व्यय और कार्यों की सावधानीपूर्वक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए लोक लेखा समिति (पीएसी) जैसी संस्थाओं को मजबूत करने से जवाबदेही बढ़ सकती है।
• योग्यता–आधारित भर्ती और पदोन्नति: सिविल सेवाओं में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने से भाई-भतीजावाद से निपटा जा सकता है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा एक योग्यता–आधारित प्रणाली का एक उदाहरण है जो भर्ती में नैतिक मानकों को उचित रूप से बनाए रखती है।
• नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना: ई-गवर्नेंस परियोजनाओं जैसी पहल नौकरशाही लालफीताशाही को कम कर सकती है, और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ा सकती है। उदाहरण: : हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया संशोधित प्रोबिटी पोर्टल सार्वजनिक सेवा के प्रति सही दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।
• नागरिक चार्टर लागू करना: इन चार्टर्स में सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और मानकों का उल्लेख होता है, जैसे कि भारतीय रेलवे में उपयोग किए जाते हैं, जो सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दे सकते हैं।
• भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को मजबूत करना: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के समान कड़े कानून लागू करने से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाने में कर्नाटक जैसे राज्यों में लोकायुक्तों की प्रभावशीलता अन्य क्षेत्रों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है।
• सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में अपनाई गई प्रथाओं के समान , सरकारी विभागों में नैतिक व्यवहार और दक्षता की संस्कृति को प्रोत्साहित करने से सार्वजनिक सेवा वितरण में काफी सुधार हो सकता है।
• आचार संहिता को अपनाना: : द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अनुशंसित लोक सेवकों के लिए एक व्यापक आचार संहिता लागू करने से सार्वजनिक सेवा में नैतिक आचरण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश उपलब्ध होंगे।

जन जागरूकता अभियान: जन मीडिया अभियानों और सामुदायिक सहभागिता पहलों के माध्यम से भ्रष्टाचार विरोधी संस्कृति को बढ़ावा देना। उदाहरण: भ्रष्टाचार के नकारात्मक परिणामों को उजागर करने और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदायों और मीडिया में लक्षित अभियान शुरू करें।

निष्कर्ष

चुनौतियों के बावजूद, सत्यनिष्ठा  का कार्यान्वयन मजबूत सुधारों और प्रणालीगत परिवर्तनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । जवाबदेही को मजबूत करना , योग्यता–आधारित प्रथाओं को सुनिश्चित करना, पारदर्शिता को बढ़ाना और नैतिक संस्कृति को बढ़ावा देना अधिक ईमानदार, कुशल और भरोसेमंद सार्वजनिक सेवा का मार्ग प्रशस्त करेगा , जो सत्यनिष्ठा और नैतिक शासन के आदर्शों का प्रतीक है।

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