उत्तर

यूरोपीय संघ-भारत साझेदारी अत्यधिक रणनीतिक महत्त्व रखती है, क्योंकि यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो 2023 में 124 बिलियन यूरो मूल्य के वस्तुओं के व्यापार या कुल भारतीय व्यापार का 12.2% होगा। हालाँकि, रूकी हुई FTA वार्ता और भू-राजनीतिक सहयोग अंतराल जैसे परिणामों में सीमित प्रगति, भारत-प्रशांत धुरी जैसे वैश्विक पुनर्गठन के बीच परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करती है।

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यूरोपीय संघ-भारत साझेदारी का रणनीतिक महत्त्व

• आर्थिक तालमेल: EU, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत यूरोपीय संघ के लिए एक महत्त्वपूर्ण उभरता हुआ बाज़ार है, जो सतत विकास की संभावना प्रदान करता है। 
  • उदाहरण के लिए: 2023 में, भारत और यूरोपीय संघ ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और नवाचार के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की शुरुआत की।
• लोकतांत्रिक गठबंधन: दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं, जो वैश्विक स्तर पर बढ़ते अधिनायकवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग हेतु एक मंच प्रदान करते हैं, जैसे कि चीन और रूस की रणनीतिक साझेदारी। 
  • उदाहरण के लिए: G20 में भारत और यूरोपीय संघ के सहयोग ने लोकतांत्रिक शासन और बहुपक्षवाद के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।
• भू-रणनीतिक संतुलन: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की स्थिति इस क्षेत्र में यूरोप की बढ़ती रुचि के पूरक के रूप में कार्य करती है, जिससे वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ता है। 
  • उदाहरण के लिए: EU की हिंद-प्रशांत रणनीति साझा सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए भारत की एक्ट ईस्ट नीति के साथ संरेखित है।
• तकनीकी सहयोग: नवाचार के केंद्र के रूप में, भारत और यूरोपीय संघ संयुक्त रूप से AI, ग्रीन टेक और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में नेतृत्व कर सकते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: भारत और यूरोपीय संघ ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में समाधान विकसित करने के लिए यूरोपीय संघ के शोध कार्यक्रम होराइजन यूरोप के तहत भागीदारी की।
• आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण: यूरोपीय संघ-भारत साझेदारी चीन पर वैश्विक निर्भरता को कम करने का अवसर प्रदान करती है, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स और दुर्लभ मृदा सामग्री जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में। 
  • उदाहरण के लिए: EU-India TTC,महत्त्वपूर्ण कच्चे माल और घटकों के लिए वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बनाने को प्राथमिकता देता है।

यूरोपीय संघ-भारत साझेदारी रणनीतिक रूप से बड़ी है परंतु इससे अपेक्षित लाभ नहीं प्राप्त हुये हैं

बड़ी रणनीतियाँ

• व्यापक रूपरेखाएँ: TTC जैसे कई समझौते और परिषदें सहयोग के लिए एक महत्त्वाकांक्षी रूपरेखा को उजागर करती हैं। 
  • उदाहरण के लिए: रणनीतिक भागीदारी रोडमैप (2025) व्यापार, प्रौद्योगिकी और भू-राजनीति के लिए व्यापक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करता है।
• वैश्विक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना: साझा रणनीति जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और बहुध्रुवीयता जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान पर बल देती है। 
  • उदाहरण के लिए: दोनों देश COP और पेरिस समझौते के कार्यान्वयन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों में सहयोग को प्राथमिकता देते हैं।
• क्षमता की पहचान: दोनों पक्ष वैश्विक शक्ति परिवर्तनों को संबोधित करने में अपने आर्थिक और भू-राजनीतिक संरेखण की परिवर्तनकारी क्षमता को स्वीकार करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: COVID के बाद एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत पर यूरोपीय संघ का जोर, भारत के सामरिक मूल्य की मान्यता को रेखांकित करता है।

अपेक्षित लाभ नहीं प्राप्त हुये हैं

• व्यापार समझौते में देरी: यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर  17 वर्षों से वार्ता चल रही है परंतु इसमें सीमित प्रगति हुई है, जिससे आर्थिक लाभ बाधित हो रहे हैं। 
  • उदाहरण के लिए: कई दौर की वार्ताओं के बावजूद, टैरिफ और बाजार पहुंच से संबंधित मतभेद अभी भी अनसुलझे हैं।
• सीमित रक्षा संबंध: भारत के साथ यूरोपीय संघ का रक्षा सहयोग, अमेरिका और क्वाड भागीदारों के साथ भारत के संबंधों की तुलना में अभी काफी पीछे है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत अभी भी अपने रक्षा आयात के 36% के लिए रूस पर निर्भर है, जो सीमित यूरोपीय संघ रक्षा पहुंच को दर्शाता है।
• कम उपयोग किए गए ढाँचे: TTC जैसी परिषदों में ठोस परिणाम नहीं होते, जिससे वे प्रभावशाली होने के बजाय प्रतीकात्मक बन जाते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने में TTC की सीमित उपलब्धियाँ, निष्पादन में कमियों को उजागर करती हैं।

पारंपरिक व्यापार वार्ता से परे संबंधों को बदलने के उपाय

• रक्षा सहयोग को गहरा करना: उच्च स्तरीय रक्षा भागीदारी में तेजी लाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूरोपीय संघ के रक्षा उद्योग, भारत की उन्नत हथियारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं को पूर्ण  करें। 
  • उदाहरण के लिए: भारत में यूरोपीय संघ के रक्षा आयुक्त की तैनाती दीर्घकालिक रक्षा समझौतों और निवेशों को बढ़ावा दे सकती है।
• आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना: कच्चे माल और सेमीकंडक्टर जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए संयुक्त आपूर्ति श्रृंखला विकसित करनी चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: भारत में दुर्लभ मृदा सामग्री केंद्र बनाने के लिए TTC की पहलें, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा दे सकती हैं।
• प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार करना: संयुक्त अनुसंधान पहलों और वित्तपोषण तंत्रों के माध्यम से AI, अंतरिक्ष अन्वेषण और जैव प्रौद्योगिकी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में यूरोपीय संघ-भारत के संयुक्त उद्यम वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में सहायता कर सकते हैं।
• लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देना: वीजा व्यवस्था को सरल बनाने और आपसी समझ व कार्यबल एकीकरण को गहरा करने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम बनाना चाहिये। 
  • उदाहरण के लिए: भारतीय छात्रों के लिए Erasmus+ छात्रवृत्ति शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत कर सकती है।
• रणनीतिक वार्ता को संस्थागत बनाना: सुसंगत और कार्रवाई योग्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय राजनीतिक और आर्थिक चर्चाओं हेतु एक समर्पित वार्षिक शिखर सम्मेलन की स्थापना करनी चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: U.S.-India iCET, यूरोपीय संघ और भारत के बीच रणनीतिक भागीदारी को संस्थागत बना सकता है।

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यूरोपीय संघ-भारत साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी साझाकरण,जलवायु कार्रवाई और आपूर्ति श्रृंखला प्रत्यास्थता में विविधता की आवश्यकता है, जो प्रतिबद्धताओं के समय पर निष्पादन द्वारा पूरक है। यूरोपीय संघ-भारत कनेक्टिविटी साझेदारी जैसे तंत्रों का उपयोग करना और ग्लोबल गेटवे पहल के साथ जुड़ना, सतत विकास को बढ़ावा दे सकता है और विकसित हो रहे बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में आपसी विकास सुनिश्चित कर सकता है ।

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