उत्तर

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, या संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करने वाला एक ऐतिहासिक कानून है। यह ऐतिहासिक कदम महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने, सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने तथा भारत में लैंगिक-समान शासन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।

राजनीति में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व 

• संसद में कम प्रतिनिधित्व: 18वीं लोकसभा (2024) में, केवल 74 महिला सांसद चुनी गईं, जो सदन का 13.6% हिस्सा थीं, जो वर्ष 2019 में 14.4% से कम है एवं वैश्विक औसत 26.9% से भी कम है। 
  • इसी तरह, राज्यसभा में महिलाओं के पास केवल 14.05% सीटें हैं, जो संसद में लगातार लैंगिक असंतुलन को दर्शाता है। 
• राज्य विधानसभाओं में कम प्रतिनिधित्व: राज्य विधानसभाओं में औसतन लगभग 9% विधायक महिलाएँ हैं। 

भारतीय राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण 

• व्यापक पितृसत्ता: गहरी जड़ें जमाए हुए सामाजिक मानदंड महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने से हतोत्साहित करते हैं, उन्हें घरेलू क्षेत्रों तक सीमित रखते हैं। 
  • उदाहरण के लिए, ‘सरपंच पति’ की घटना, जहाँ पुरुष रिश्तेदार निर्वाचित महिलाओं को नियंत्रित करते हैं, ग्रामीण भारत में व्याप्त है।
• ‘जीतने की संभावना’ का मिथक: राजनीतिक दल अक्सर महिला उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने में अनिच्छुक रहते हैं क्योंकि वे गलत धारणा रखते हैं कि वे कम निर्वाचित होने योग्य हैं।
  • उदाहरण के लिए, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में, महिलाएँ केवल 9.6% उम्मीदवार थीं, लेकिन उन्होंने 13.6% सीटें हासिल कीं, जो उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से उच्च सफलता दर को दर्शाता है।
• वित्तीय संसाधनों की कमी: महिलाओं के समक्ष अक्सर भारत के बेहद महँगे चुनाव अभियानों को वित्तपोषित करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र वित्तीय क्षमता का अभाव होता है।
• शत्रुतापूर्ण राजनीतिक वातावरण: राजनीति में महिलाओं को अक्सर चरित्र हनन, उत्पीड़न एवं लैंगिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जो उनकी भागीदारी को सीमित करता है।
  • उदाहरण के लिए, स्मृति ईरानी एवं प्रियंका चतुर्वेदी जैसी प्रमुख नेत्री गंभीर, महिला विरोधी ऑनलाइन ट्रोलिंग का लक्ष्य रहे हैं।
• राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का कमजोर होना: पार्टियों में महिलाओं को शामिल करने के लिए संस्थागत तंत्र का अभाव है, जिससे एक प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है जो उनके उत्थान में बाधक बनती है।
  • उदाहरण के लिए, गुजरात में, कांग्रेस ने 40 नए जिला अध्यक्षों में से केवल एक महिला एवं भाजपा ने दो को नियुक्त किया, जो सीमित अवसरों को दर्शाता है।
• राज्य-स्तरीय कम प्रतिनिधित्व: राज्य विधानसभाओं में अत्यंत कम प्रतिनिधित्व के कारण राष्ट्रीय राजनीति के लिए कमजोर संभावना बनती है, तथा अनुभवी नेताओं का समूह सीमित हो जाता है।
  • उदाहरण के लिए, जम्मू-कश्मीर एवं अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में केवल 5% महिला विधायक हैं, जबकि किसी भी राज्य में 20% से अधिक महिला विधायक नहीं हैं। 
• कानून का विलंबित कार्यान्वयन: आरक्षण अभी तक प्रभावी नहीं है, क्योंकि यह अगली जनगणना एवं परिसीमन अभ्यास पर निर्भर करता है।

महिला नेताओं को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक दलों को क्या कदम उठाने चाहिए

• आंतरिक पार्टी कोटा लागू करना: पार्टियों को टिकट वितरण के लिए स्वेच्छा से आंतरिक कोटा अपनाना चाहिए, जो अन्य सफल लोकतंत्रों में प्रथाओं को दर्शाता है।
  • उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी संवैधानिक रूप से महिलाओं की समान भागीदारी को अनिवार्य बनाती है।
• समर्पित वित्तीय सहायता प्रदान करना: बुद्धिमान महिला उम्मीदवारों के अभियान खर्चों का वित्तीय रूप से समर्थन करने के लिए समर्पित पार्टी फंड स्थापित करना।
  • उदाहरण के लिए राजनीतिक दल कनाडा के जूडी लामार्श फंड के समान एक फंड बना सकती हैं, जो लिबरल पार्टी की महिला उम्मीदवारों के लिए प्रारंभिक वित्तपोषण प्रदान करता है।
• एक जमीनी स्तर पर नेतृत्व की पाइपलाइन बनाना: पंचायत और नगरपालिका स्तर पर उच्च पद के लिए बुद्धिमान महिला नेताओं की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षित करना।
  • उदाहरण के लिए 73वें एवं 74वें संशोधन ने हजारों जमीनी स्तर की महिला नेताओं को बनाया, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
• महिलाओं को मुख्य संरचनाओं में एकीकृत करना: महिलाओं को पार्टी के मुख्य निर्णय लेने वाले निकायों में शामिल किया जाना चाहिए, न कि केवल ‘महिला मोर्चा’ तक सीमित रखा जाना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए हाल ही में, केरल में IUML ने 75 वर्षों में पहली बार अपने राष्ट्रीय नेतृत्व में दो महिलाओं को नियुक्त किया।
• संरचित मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू करना: नीति, शासन और चुनावी रणनीति पर मार्गदर्शन के लिए अनुभवी नेताओं को महत्वाकांक्षी महिला राजनेताओं के साथ जोड़ना।
• एक सुरक्षित राजनीतिक माहौल बनाना: पार्टी के भीतर महिलाओं के प्रति अरुचि और उत्पीड़न के प्रति शून्य सहनशीलता के साथ एक सख्त आंतरिक आचार संहिता को अपनाना और लागू करना।
• नीति-निर्माण भूमिकाओं में महिलाओं को बढ़ावा देना: अपनी सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने के लिए पार्टी प्रवक्ताओं, समिति प्रमुखों एवं नीति मसौदाकारों के रूप में अधिक महिलाओं को नियुक्त करना।
  • उदाहरण के लिए, निर्मला सीतारमण एवं आतिशी जैसी नेताओं ने प्रमुख नीति निर्माण तथा सार्वजनिक भूमिकाओं के माध्यम से दृश्यता प्राप्त की।

निष्कर्ष

महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना एक मजबूत एवं अधिक समावेशी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के क्षितिज पर आने के साथ, राजनीतिक दलों को कोटा, मार्गदर्शन और संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से अभी से कार्य करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्ष 2029 और उसके बाद सक्षम महिला नेताओं की एक पीढ़ी केंद्र में आए।

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