उत्तर

आर्टेमिस II जैसे चंद्र मिशनों के विकास के साथ-साथ बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और संसाधन, महत्त्वाकांक्षाओं के कारण बाह्य अंतरिक्ष अब एक तटस्थ साझा क्षेत्र नहीं रह गया है, जिससे समावेशी तथा नियम-आधारित बहुपक्षीय शासन की ओर बदलाव आवश्यक हो गया है।

अंतरिक्ष शासन का रूपांतरण

• रणनीतिक क्षेत्र: अब अंतरिक्ष केवल विज्ञान तक सीमित न रहकर शक्ति राजनीति और सैन्य संकेतों का क्षेत्र बन गया है।
  • उदाहरण: अमेरिका–इजरायल हमलों के साथ आर्टेमिस II मिशन, सहयोग की बातों और भू-राजनीतिक कार्रवाइयों के बीच विरोधाभास को दर्शाता है।
• व्यापारिक होड़: निजी और सरकारी संस्थाएँ चंद्र खनन जैसी गतिविधियों की ओर बढ़ रही हैं, जिससे अंतरिक्ष एक आर्थिक क्षेत्र बनता जा रहा है।
  • उदाहरण: आर्टेमिस कार्यक्रम में चंद्र संसाधनों के उपयोग पर विशेष ध्यान।
• मानदंडों पर विवाद: विभिन्न देश अंतरिक्ष शासन के लिए अलग-अलग नियमों और कानूनी व्याख्याओं को आगे बढ़ा रहे हैं।
  • उदाहरण: आर्टेमिस समझौते के तहत अधिग्रहण-निषेध सिद्धांत की नई व्याख्या।
• सुरक्षा चिंताएँ: बढ़ते सैन्यीकरण से अंतरिक्ष में संघर्ष फैलने का खतरा बढ़ रहा है।
  • उदाहरण: भारत (मिशन शक्ति) और चीन द्वारा किए गए उपग्रह-रोधी (ASAT) परीक्षण अंतरिक्ष के रणनीतिक उपयोग को दर्शाते हैं।
• बहिष्करण: सीमित भागीदारी के कारण अवसरों और लाभों तक असमान पहुँच बन रही है।
  • उदाहरण: आर्टेमिस समझौते में चीन और रूस जैसे प्रमुख देशों की अनुपस्थिति।

द्विपक्षीय/बहुपक्षीय व्यवस्थाओं की सीमाएँ

• चयनात्मक भागीदारी: ऐसे समझौते प्रायः समान विचारधारा वाले देशों तक सीमित रहते हैं, जिससे महत्त्वपूर्ण हितधारक बाहर रह जाते हैं।
  • उदाहरण: आर्टेमिस समझौते पर चीन और रूस के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिससे इसकी सार्वभौमिकता सीमित होती है।
• शक्ति असमानता: प्रभावशाली देश नियमों को अपने अनुसार आकार देते हैं, जिससे कमजोर देशों की भूमिका सीमित हो जाती है।
• कानूनी अस्पष्टता: गैर-बाध्यकारी व्यवस्थाएँ अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं।
  • उदाहरण: आर्टेमिस समझौते बाह्य अंतरिक्ष संधि जैसे बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र संधियों से बाहर संचालित होते हैं।
• संसाधन असमानता: अंतरिक्ष संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के लिए स्पष्ट तंत्र का अभाव है।
  • उदाहरण: “सुरक्षा क्षेत्र” की अवधारणा व्यावहारिक अधिग्रहण को बढ़ावा दे सकती है।
• खंडित शासन: विभिन्न समानांतर ढाँचे नियामक भ्रम और नीतिगत अंतराल उत्पन्न करते हैं।
  • उदाहरण: आर्टेमिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र की COPUOS व्यवस्था के बीच समन्वय का अभाव।

समग्र बहुपक्षीय ढाँचे की आवश्यकता 

• सार्वभौमिक वैधता: समावेशी ढाँचे सभी अंतरिक्ष शक्तियों के बीच व्यापक स्वीकृति सुनिश्चित करते हैं।
  • उदाहरण: संयुक्त राष्ट्र की बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति (COPUOS) एक वैश्विक मंच प्रदान करती है।
• समान पहुँच: यह विकसित और विकासशील देशों के बीच लाभ तथा संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करता है।
  • उदाहरण: चंद्र समझौते (Moon Agreement) में साझा विरासत का सिद्धांत।
• संघर्ष की रोकथाम: स्पष्ट नियम सैन्यीकरण और रणनीतिक टकराव के जोखिम को कम करते हैं।
  • उदाहरण: बाह्य अंतरिक्ष संधि को अद्यतन करने की आवश्यकता, ताकि उपग्रह-रोधी परीक्षण और अंतरिक्ष हथियारीकरण जैसी चुनौतियों का समाधान हो सके।
• सतत् उपयोग: यह अंतरिक्ष मलबे, खनन और पर्यावरणीय प्रभावों को नियंत्रित करता है।
• कानूनी निश्चितता: बाध्यकारी समझौते स्पष्टता, पूर्वानुमेयता और विवाद समाधान तंत्र प्रदान करते हैं।
  • उदाहरण: समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि (UNCLOS) को अक्सर वैश्विक साझा संसाधनों के प्रबंधन के आदर्श मॉडल के रूप में उद्धृत किया जाता है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे अंतरिक्ष पृथ्वी की असमानताओं और संघर्षों को प्रतिबिंबित करने लगा है, वैसे-वैसे खंडित समझौते इन विभाजनों को और गहरा करने का जोखिम पैदा करते हैं। अतः न्यायसंगतता और कानून पर आधारित एक मजबूत बहुपक्षीय व्यवस्था आवश्यक है, ताकि बाह्य अंतरिक्ष को एक साझा, शांतिपूर्ण, और सतत् वैश्विक संपदा के रूप में संरक्षित किया जा सके।

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