उत्तर

UPI और डिजिलॉकर जैसी ई-गवर्नेंस पहल पारंपरिक मानदंडों से आगे बढ़कर सरकार-नागरिक संबंधों को फिर से परिभाषित करती हैं। इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल दो-तरफ़ा संचार को बढ़ावा देता है, जिससे सेवा तक पहुँच और नागरिक सहभागिता बढ़ती है।

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई-गवर्नेंस की बहुविध अंतर्क्रिया 

• रियलटाइम निगरानी: नागरिक सरकारी परियोजना की प्रगति पर नज़र रख सकते हैं, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
• वित्तीय पारदर्शिता: सरकारी धन पर नज़र रखने से कुप्रबंधन को रोका जा सकता है। 
  • उदाहरण: PMFS आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के लिए धन वितरण की निगरानी करता है ।
• शिकायत निवारण तंत्र: नागरिक समय पर समाधान के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। 
  • उदाहरण: CPGRAMS पेंशन और सार्वजनिक वितरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देता है।
• सामाजिक लेखापरीक्षा उपकरण: सामुदायिक लेखापरीक्षा उचित निधि उपयोग और परियोजना परिणाम सुनिश्चित करती है। 
  • उदाहरण: MGNREGA में ग्राम स्तर पर सामाजिक लेखा परीक्षा अनिवार्य है।
• ई-खरीद प्रणाली: पारदर्शी खरीद से भ्रष्टाचार कम होता है और सार्वजनिक समीक्षा की सुविधा मिलती है। 
  • उदाहरण: GeM सरकारी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

ई-गवर्नेंस के इंटरैक्टिव सेवा मॉडल की भूमिका

• नागरिक सहभागिता में वृद्धि: फीडबैक के लिए मंच प्रदान करता है, जिससे शासन में सुधार होता है। 
  • उदाहरण: MyGov नागरिकों को सरकारी नीतियों पर सुझाव साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
• बेहतर सेवा वितरण: सेवाओं को सुव्यवस्थित करता है, देरी को कम करता है और पहुँच  को बढ़ाता है। 
  • उदाहरण: डिजिटल इंडिया पोर्टल पासपोर्ट नवीनीकरण और टैक्स फाइलिंग जैसी सेवाओं को सरल बनाता है।
• परिचालन में पारदर्शिता: सरकारी सेवाओं की निगरानी के लिए रियलटाइम डेटा प्रदान करता है। 
  • उदाहरण: e-Taal सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी सेवाओं के लिए ई-लेनदेन पर नज़र रखता है।
• फीडबैक के माध्यम से जवाबदेही: शिकायतों पर नज़र रखता है और आधिकारिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है। 
  • उदाहरण: रेलमदद नागरिकों को रेलवे संबंधी शिकायत दर्ज कराने और उन पर नजर रखने की सुविधा देता है।
• सूचना का विकेन्द्रीकरण: सेवाओं तक ग्रामीण पहुँच  सुनिश्चित करता है।
• शिक्षा और जागरूकता: सेवाओं तक पहुँच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में नागरिकों को शिक्षित करना। 
  • उदाहरण: PMGDISHA ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल सरकारी सेवाओं के बारे में शिक्षित करती है।

ई-गवर्नेंस के इंटरैक्टिव सेवा मॉडल से संबंधित मुद्दे

• डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी की सीमित पहुँच  ई-गवर्नेंस की पहुँच  में बाधा डालती है।
• डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएं: सरकारी डेटा संग्रहण से गोपनीयता संबंधी मुद्दे उठते हैं।
• प्रौद्योगिकी पर निर्भरता: इससे प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञ नागरिकों, विशेषकर वृद्ध लोगों के अलग-थलग पड़ने का खतरा है।
• साइबर सुरक्षा जोखिम: साइबर हमलों की भेद्यता से नागरिक डेटा और परिचालन को खतरा होता है।

आगे की राह 

• डिजिटल डिवाइड को कम करना: समान डिजिटल बुनियादी ढाँचे तक पहुँच  के लिए व्यापक नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। 
  • उदाहरण: BHARATNET ग्रामीण भारत को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ता है।
• साइबर सुरक्षा को बढ़ाना: साइबर खतरों से संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल को मजबूत करना चाहिए।
• डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में शिक्षित करने के लिए अभियान आयोजित करने चाहिए। 
  • उदाहरण: DISHA कार्यक्रम ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल सेवा के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करता है।
• मजबूत डेटा संरक्षण कानून: व्यापक कानून के माध्यम से नागरिक गोपनीयता की सुरक्षा करना चाहिए। 
  • उदाहरण: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी: सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए सहयोग। 
  • उदाहरण: TCS भागीदारी ने GeM दक्षता में सुधार किया।

ई-गवर्नेंस, विशेष रूप से इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल के माध्यम से, समावेशिता और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर सार्वजनिक सेवा वितरण को बदलने की क्षमता रखता है। जैसा कि वर्तमान भारतीय प्रधान मंत्री ने जोर दिया, “ई-गवर्नेंस सुगम, प्रभावी और किफायती शासन है।”

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