उत्तर

भारत में बचपन में मोटापे और टाइप 2 मधुमेह की शुरुआती अवस्था में होने वाली मौतों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, जो खराब आहार संबंधी आदतों और गतिहीन जीवनशैली के कारण है। स्कूलों में अत्यधिक प्रसंस्कृत, शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों की आसान पहुँच ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। ‘शुगर बोर्ड’ लगाने का CBSE का निर्देश निवारक जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन की दिशा में एक समय पर उठाया गया कदम है।

बचपन में बढ़ते मोटापे और टाइप 2 मधुमेह के पीछे के कारण

• अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत में वृद्धि: बच्चे तेजी से शर्करा युक्त पेय, पैकेज्ड स्नैक्स और वसा, नमक और चीनी से भरपूर अनाज का सेवन कर रहे हैं।
  • उदाहरण: द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में वर्ष 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि उच्च अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (UPF) सेवन से मृत्यु दर में 2.7% की बढ़ोतरी हुई है।
• गतिहीन जीवनशैली और शारीरिक गतिविधि की कमी: स्क्रीन पर समय बिताने और पढ़ाई का दबाव बढ़ने से बच्चों की दैनिक शारीरिक गतिविधि सीमित हो जाती है। 
  • उदाहरण: WHO (वर्ष 2023) के अनुसार, वर्ष भर में 11-17 वर्ष की आयु के 80% से अधिक किशोर पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं हैं।
• स्कूल के वातावरण में जंक फूड  की सुगम उपलब्धता: कई स्कूल बहुत कम नियामक निगरानी के साथ चीनी युक्त पेय पदार्थ और स्नैक्स बेचते हैं।
  • उदाहरण: CBSE ने स्वयं यह पाया कि ऐसे खाद्य पदार्थों तक बढ़ती पहुँच का सीधा संबंध छात्रों में मधुमेह के बढ़ते जोखिम से है।
• पोषण शिक्षा का अभाव: संरचित पोषण शिक्षा के अभाव के कारण बच्चे आहार विकल्पों के स्वास्थ्य प्रभावों से अनभिज्ञ हैं।
  • उदाहरण: NFHS-5 (2019-21) में पाया गया कि 5-19 वर्ष की आयु के 3.4% से अधिक भारतीय बच्चे अधिक वजन वाले हैं, और शहरी क्षेत्रों में यह संख्या बढ़ रही है।
• बच्चों को लक्षित करने वाले खाद्य विपणन: बच्चे नियमित रूप से मीठे स्नैक्स और पेय पदार्थों के विज्ञापनों के संपर्क में आते हैं, जिससे उनकी खपत प्रभावित होती है।

स्कूलों में ‘शुगर बोर्ड’ लागू करने के CBSE के निर्देश का महत्त्व

• शर्करा के खतरों के बारे में शुरुआती जागरूकता बढ़ाना: शुगर बोर्ड छात्रों को रोजमर्रा के खाने में शर्करा की मात्रा और पुरानी बीमारियों से इसके संबंध के बारे में शिक्षित करते हैं। 
  • उदाहरण: CBSE का लक्ष्य 26,000 से अधिक स्कूलों तक पहुँचना है ताकि आहार से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता सुनिश्चित की जा सके।
• सूचित भोजन विकल्पों को प्रोत्साहित करना: विजुअल शिक्षा उपकरण बच्चों को नाश्ते और पेय पदार्थों के संबंध में स्वस्थ निर्णय लेने के लिए प्रभावित कर सकते हैं।
• घरेलू स्तर पर व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देता है: शिक्षित छात्र परिवार की भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे स्कूलों से परे भी कई गुना प्रभाव पड़ता है। 
  • उदाहरण: FSSAI के ईट राइट स्कूल अभियान में भी इसी तरह की सफलता देखी गई, जिससे घर-स्तर पर आहार पैटर्न में सुधार हुआ।
• राष्ट्रीय मधुमेह रोकथाम प्रयासों का समर्थन करता है: कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक (NPCDCS) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ संरेखित निवारक स्वास्थ्य रणनीतियों को लागू करने में मदद करता है।
• शिक्षा में सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंड स्थापित करना: शिक्षा में स्वास्थ्य संदेश को संस्थागत बनाना आजीवन स्वास्थ्य संबंधी आदतों को बढ़ावा देता है। 
  • उदाहरण: फिनिश नेशनल न्यूट्रिशन काउंसिल के आहार संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कूलों को प्रत्येक छात्र को मुफ़्त, स्वस्थ दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना चाहिए।

खराब आहार विकल्पों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने के लिए लक्षित नीतिगत पहल

• स्कूलों में और उसके आसपास जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना: स्कूल परिसरों के 50 मीटर के भीतर उच्च वसा, नमक और चीनी (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए FSSAI के दिशानिर्देशों को लागू करें।
• स्कूल पाठ्यक्रम में अनिवार्य पोषण शिक्षा: प्राथमिक स्तर से ही खाद्य लेबल, स्वस्थ आहार और मधुमेह की रोकथाम पर इंटरैक्टिव मॉड्यूल शुरू करना चाहिए।
• मिड-डे मील और स्कूल कैंटीन नीतियों को मजबूत करना चाहिए: स्कूल कैंटीन मेनू को विनियमित करते हुए मिड-डे मील को अधिक विविध, पौष्टिक और क्षेत्रीय रूप से अनुकूलित बनाना‌ चाहिए।
  • उदाहरण: पोषण अभियान (MoWCD) ने पहले ही इस बात पर प्रकाश डाला है कि स्कूल के भोजन में पोषण विविधता संज्ञानात्मक विकास में सुधार करती है।
• बच्चों पर लक्षित विज्ञापनों की निगरानी करना: बच्चों के टीवी कार्यक्रमों और ऑनलाइन कंटेंट देखने के दौरान अस्वास्थ्यकर खाद्य और पेय पदार्थों के डिजिटल और प्रिंट विज्ञापनों को विनियमित करना चाहिए।

यद्यपि कि स्कूल-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से जागरूकता आवश्यक है, इसे विनियामक और पोषण संबंधी सुधारों द्वारा पूरक होना चाहिए। शिक्षा, खाद्य पर्यावरण और विपणन नियंत्रण को कवर करने वाला एक बहुआयामी नीति दृष्टिकोण, गैर-संचारी रोगों की आहार संबंधी समस्या का समाधान कर सकता है। आज की प्रारंभिक कार्रवाई कल की एक स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण करने में मदद कर सकती है।

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