उत्तर:
दृष्टिकोण:
- भूमिका: जनसंख्या वृद्धि, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और कृषि मांगों के कारण भारत के गंभीर जल संकट के मुद्दों पर संक्षेप में प्रकाश डालें।
- मुख्य भाग:
- जनसंख्या वृद्धि, जल गुणवत्ता और भूजल दोहन की चुनौतियों पर ध्यान दें।
- जल जीवन मिशन और वाटरशेड विकास जैसी प्रमुख परियोजनाओं का सारांश प्रस्तुत करें।
- बेहतर प्रशासन, बुनियादी ढांचे में निवेश, प्रौद्योगिकी अपनाने, प्रदूषण नियंत्रण और सामुदायिक भागीदारी सहित अन्य समाधान प्रस्तावित करें।
- निष्कर्ष: भारत के जल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक व्यापक रणनीति की तात्कालिकता पर जोर दें।
|
भूमिका:
अपर्याप्त जल उपलब्धता, खराब जल गुणवत्ता और भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण भारत गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या और अकुशल कृषि पद्धतियों के कारण ये चुनौतियाँ और भी गंभीर हो गई हैं, जिससे देश के जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है।
मुख्य भाग:
जल संकट में योगदान देने वाले कारक
- जनसंख्या वृद्धि और अपर्याप्त उपलब्धता
- 3 अरब से अधिक आबादी के साथ, भारत की प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता काफी कम है। देश को जल संकटग्रस्त माना जाता है, जहां प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1,700 क्यूबिक मीटर से भी कम पानी उपलब्ध है।
- अपर्याप्त जल गुणवत्ता
- जल-उपचार संयंत्रों में अपर्याप्त निवेश और औद्योगिक अपशिष्ट मानकों के ढीले प्रवर्तन के कारण जल की खराब गुणवत्ता, स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है।
- गंगा एक्शन प्लान जैसी पहल के बावजूद, प्रमुख नदियाँ प्रदूषित बनी हुई हैं, जिससे पीने और नहाने के पानी की गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रही हैं।
- भूजल का अत्यधिक दोहन
- कृषि क्षेत्र द्वारा गहन भूजल दोहन के कारण इस महत्वपूर्ण संसाधन की भारी कमी हो गई है।
- खंडित भूमि स्वामित्व और भूजल संसाधनों की खुली पहुंच की प्रकृति इस मुद्दे को बढ़ाती है, जिससे अस्थिर निष्कर्षण दर बढ़ जाती है।
वर्तमान सरकार की पहल
- जल जीवन मिशन
- जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है, जल संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है।
- पर्याप्त फंडिंग के साथ, यह मिशन जल आपूर्ति की स्थिरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना चाहता है, सामुदायिक भागीदारी और प्रगति की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है।
- वाटरशेड विकास और सूक्ष्म सिंचाई
- वाटरशेड विकास और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देने जैसे प्रयास जल संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ाने के लिए सरकार की रणनीति के महत्वपूर्ण घटक हैं।
- इन पहलों ने विभिन्न क्षेत्रों में आशा की किरण जगाई है और पूरे देश में इसकी प्रतिकृति की संभावना प्रदर्शित की है।
सतत प्रबंधन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण का सुझाव दिया
- जल प्रशासन को उन्नत करना
- जल संसाधनों के न्यायसंगत और प्रभावी प्रबंधन एवं आवंटन के लिए स्पष्ट नीतियों, कानूनों और संस्थानों के माध्यम से जल प्रशासन में सुधार करना आवश्यक है।
- जल अवसंरचना में निवेश
- बांधों, जलाशयों और नहरों सहित जल बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश, जल भंडारण क्षमता और वितरण में सुधार के साथ-साथ पानी से संबंधित आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- जल-बचत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना
- ड्रिप सिंचाई और जल-कुशल उपकरणों जैसी जल-बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने से पानी की खपत में काफी कमी आ सकती है और कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार हो सकता है।
- जल प्रदूषण निवारण
- विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जल प्रदूषण को रोकने के लिए नियमों को लागू करना अति महत्वपूर्ण है।
- सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन
- जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और जल उपयोग एवं स्वच्छता प्रथाओं के प्रति व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना जमीनी स्तर पर जल संकट को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष:
भारत का जल संकट एक जटिल चुनौती है जिसके लिए शासन, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक भागीदारी को शामिल करते हुए एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जल प्रबंधन के आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर ध्यान देकर और सतत प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करके, भारत अपने जल संकट को हल करने की दिशा में काम कर सकता है। इससे न केवल जल की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि देश के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान मिलेगा।
March 22, 2024
