उत्तर:

परिचय

जल ऊर्जा, जिसे जलविद्युत ऊर्जा या जल विद्युत के रूप में भी जाना जाता है, बहते पानी की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। 2022 तक, भारत ने 46,512 मेगावाट की जलविद्युत क्षमता का दावा किया, जो देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 12% है। यह आंकड़ा भारत में जल ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाओं को रेखांकित करता है।

मुख्य विषय-वस्तु

भारत की जल ऊर्जा क्षमता:

• अनुमानित क्षमता: भारत में लघु जलविद्युत परियोजनाओं (एसएचपी) को छोड़कर , 1,45,320 मेगावाट की अनुमानित जलविद्युत क्षमता है , जो अतिरिक्त 20 गीगावॉट क्षमता का योगदान करती है। 60% लोड फैक्टर पर, यह क्षमता लगभग 85,000 मेगावाट की मांग को पूरा कर सकती है।
• क्षेत्रीय वितरण: महत्वपूर्ण जलविद्युत क्षमता वाले प्राथमिक क्षेत्र देश के उत्तरी और उत्तरपूर्वी हिस्सों में हैं। अरुणाचल प्रदेश 47 गीगावॉट की सबसे बड़ी अप्रयुक्त क्षमता के साथ सबसे आगे है, उसके बाद 12 गीगावॉट के साथ उत्तराखंड का स्थान है।
• नदी प्रणालियाँ: अप्रयुक्त क्षमता तीन प्रमुख नदी प्रणालियों: सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र पर केंद्रित है । इन क्षेत्रों में जलविद्युत विकास की अपार संभावनाएं हैं।
• पंपयुक्त भंडारण क्षमता: भारत 90 गीगावॉट से अधिक पंपयुक्त भंडारण क्षमता का दावा करता है, जिसमें 63 पहचाने गए स्थल आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ऊर्जा नीतियों में मान्यता प्राप्त हैं। ये साइटें मूल्यवान ग्रिड सेवाएं प्रदान करने और ऊर्जा ग्रिड स्थिरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारत में जल ऊर्जा के सीमित स्थानिक वितरण के कारण:

• क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता: भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में जल संसाधनों का वितरण असमान है। उत्तर और उत्तरपूर्वी राज्यों में हिमालय क्षेत्र में भारी वर्षा होती है और ये प्रचुर जल संसाधनों से संपन्न हैं, जो इन्हें जलविद्युत परियोजनाओं के लिए उपयुक्त बनाता है। हालाँकि, अन्य क्षेत्रों, जैसे कि शुष्क पश्चिमी और भारत के कुछ प्रायद्वीपीय भागों में जल संसाधन सीमित हैं, जिससे जल ऊर्जा विकास की गुंजाइश सीमित है।
• अंतरराज्यीय जल विवाद: भारत की संघीय संरचना के कारण राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे पर विवाद होता है। अंतरराज्यीय जल विवाद पनबिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी कर सकते हैं या उन्हें रोक भी सकते हैं, जिससे उनका स्थानिक वितरण कम हो सकता है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद इसका उदाहरण है।
• उच्च पूंजीगत लागत: जलविद्युत परियोजनाओं को बांध निर्माण, टर्बाइन और ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त अग्रिम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। वित्तपोषण तक पहुंच और संसाधन जुटाने की क्षमता चुनौतीपूर्ण हो सकती है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों के लिए, जिससे जल ऊर्जा विकास का प्रसार सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग जलविद्युत परियोजना की लागत मई 2021 के मूल्य स्तर पर 31,876.39 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
• तकनीकी चुनौतियाँ: कुछ क्षेत्रों में जल ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता और बुनियादी ढाँचे का अभाव है। उदाहरण के लिए, सुदूर हिमालयी क्षेत्रों में निर्माण स्थलों तक उपकरण और सामग्री पहुंचाने में तार्किक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताएँ: पनबिजली परियोजनाओं के लिए बड़े बाँधों और जलाशयों का निर्माण अक्सर सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ाता है, जिसमें निवास स्थान में व्यवधान, जलभराव और स्थानीय समुदायों का विस्थापन शामिल है, जो पनबिजली पहल के विस्तार को सीमित करता है।
  • उदाहरण के लिए, सरदार सरोवर बांध के निर्माण से पर्यावरणीय ह्रास और स्थानीय समुदायों के विस्थापन की चिंताओं के कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन का उदय हुआ।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, भारत के पास पर्याप्त जल ऊर्जा क्षमता है, लेकिन इसका स्थानिक वितरण कई कारकों से बाधित है। 2030 तक अपनी स्थापित क्षमता का 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य इस क्षमता के दोहन के महत्व पर जोर देता है। सहयोगात्मक और दृढ़ प्रयासों के माध्यम से, भारत इस आकांक्षा को वास्तविकता में बदल सकता है, एक स्वच्छ और अधिक विविध ऊर्जा परिदृश्य को बढ़ावा दे सकता है, जिससे देश के लिए एक स्थायी ऊर्जा भविष्य सुरक्षित हो सकता है।

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