उत्तर:

भारत की लगभग 40% आबादी वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर है, इसलिए जल निकायों से गाद निकालना देश के जल संकट को दूर करने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। जल भंडारण को बढ़ाकर, भूजल का पुनर्भरण करके और कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर, गाद निकालने से कृषि क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जल शक्ति मंत्रालय की पहली जल निकाय जनगणना ने 2.3 मिलियन से अधिक ग्रामीण जल निकायों की पहचान की है , जिनमें से कई गाद से प्रभावित हैं।

भारत के जल संकट पर गादयुक्त जल निकायों के पुनरुद्धार का सकारात्मक प्रभाव

• जल भंडारण क्षमता में वृद्धि: गाद से भरे जल निकायों को पुनर्जीवित करने से उनकी भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जिससे शुष्क अवधि के दौरान अधिक जल उपलब्ध होता है, जिससे सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
  • उदाहरण के लिए: अमृत सरोवर परियोजना का उद्देश्य भारत में 50,000 जल निकायों का पुनरूद्धार करना है, जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की उपलब्धता बढ़ेगी।
• भूजल पुनःपूर्ति: जल निकायों से गाद निकालने से निस्पंदन की दर में सुधार होता है, जिससे भूजल स्तर को रिचार्ज करने में मदद मिलती है , जो भूजल की कमी से पीड़ित क्षेत्रों के लिए महत्त्वपूर्ण है। 
  • उदाहरण के लिए: मध्य प्रदेश के छतरपुर में , 164 जल निकायों का पुनरूद्धार करने से 1.5 मिलियन लीटर पानी का भंडारण बढ़ा , जिससे 182 गाँवों में भूजल स्तर बढ़ा।
• कृषि उत्पादकता में सुधार: जल निकायों से निकाली गई उपजाऊ गाद का उपयोग कृषि भूमि को समृद्ध बनाने, मृदा उर्वरता और फसल की पैदावार में सुधार करने के लिए किया जा सकता है , जिससे किसानों की आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। 
  • उदाहरण के लिए: छतरपुर के किसानों ने गाद मुक्त तालाबों से गाद का उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप टमाटर और मिर्च की बेहतर फसल से आय दोगुनी हो गई ।
• बाढ़ शमन: गाद निकालने से जल निकाय की अतिरिक्त वर्षा जल को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा कम हो जाता है और समुदायों एवं बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा होती है। 
  • उदाहरण के लिए: गुजरात के सुजलाम सुफलाम जल अभियान ने गाद निकालने के माध्यम से जल निकायों की भंडारण क्षमता में वृद्धि करके बाढ़ को प्रभावी ढंग से कम किया ।
• सामुदायिक भागीदारी और सशक्तिकरण: स्थानीय समुदायों को शामिल करने वाली कायाकल्प परियोजनाएँ स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती हैं, जिससे जल संसाधनों का बेहतर रखरखाव और स्थिरता होती है।
  • उदाहरण के लिए: नीति आयोग छह राज्यों में आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों द्वारा समर्थित जल निकायों के पुनरुद्धार में सफल सामुदायिक भागीदारी पर प्रकाश डाला।

भारत के जल संकट पर गादयुक्त जल निकायों के पुनरुद्धार का नकारात्मक प्रभाव

• स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थायी व्यवधान: गाद हटाने की गतिविधियों से स्थानीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र अस्थायी रूप से बाधित हो सकता है, जिससे जैव विविधता और जल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
  • उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र के कुछ भागों में, गाद निकालने के कारण तलछट परतों में अवरोध के कारण मछलियों की संख्या में अस्थायी कमी आई।
• उच्च आरंभिक लागत और संसाधन: गाद हटाने की प्रक्रिया में पर्याप्त वित्तीय निवेश और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो पर्याप्त समर्थन के बिना स्थानीय समुदायों और सरकारों के लिए बोझ बन सकता है।
  • उदाहरण के लिए: जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई जल निकाय जनगणना में 2.3 मिलियन जल निकायों के पुनरुद्धार में वित्त पोषण की कमी को एक बड़ी चुनौती के रूप में पहचाना गया।
• असमान लाभ वितरण: गाद हटाने के लाभ समान रूप से वितरित नहीं हो सकते हैं, कुछ क्षेत्रों को दूसरों की तुलना में अधिक ध्यान और संसाधन मिलते हैं, जिससे क्षेत्रीय असमानताएँ होती हैं। 
  • उदाहरण के लिए: गुजरात में, सुजलम परियोजना के अंतर्गत कुछ जल निकाय सुफलाम जल अभियान को अन्य की तुलना में अधिक धनराशि प्राप्त हुई, जिससे स्थानीय स्तर पर शिकायतें उत्पन्न हुईं।
• अत्यधिक निष्कर्षण का जोखिम: पुनर्विकसित जल निकायों से बेहतर जल उपलब्धता के कारण अत्यधिक जल निष्कर्षण हो सकता है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता को खतरा हो सकता है।
  • उदाहरण के लिए: छतरपुर में, बेहतर जल भंडारण के कारण बिना किसी विनियमन के जल का उपयोग बढ़ गया, जिससे भविष्य में जल संकट की चिंता बढ़ गई।
• प्रदूषण और संदूषण जोखिम: अनुचित तरीके से प्रबंधित गाद हटाने से कृषि अपवाह से उत्पन्न प्रदूषकों के कारण जल निकाय संदूषित हो सकते हैं , जिससे जल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
  • उदाहरण के लिए: पंजाब के कई क्षेत्रों में गाद निकालने की गलत पद्धति अपनाई गई है, जिसके कारण कीटनाशक युक्त तलछट आसपास के जल निकायों को दूषित कर रही है।

गादयुक्त जल निकायों के पुनरुद्धार से जुड़ी चुनौतियाँ

• पर्याप्त वित्तपोषण एवं संसाधनों का अभाव: गाद हटाने की गतिविधियों के लिए पर्याप्त वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों को सुनिश्चित करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है, विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों में।
  • उदाहरण के लिए: नीति आयोग का निष्कर्ष बताते हैं कि सीमित धनराशि ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम में प्रयासों को बाधित किया है ।
• कई हितधारकों के बीच समन्वय: प्रभावी कायाकल्प के लिए विभिन्न सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है, जिसे हासिल करना मुश्किल हो सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: जल शक्ति मंत्रालय को अमृत योजना के सरोवर परियोजना कार्यान्वयन के दौरान स्थानीय निकायों के साथ समन्वय करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा । 
• सामुदायिक सहभागिता को बनाए रखना: दीर्घकालिक सफलता सामुदायिक रुचि और सहभागिता को बनाए रखने पर निर्भर करती है, जो प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के कारण समय के साथ कम हो सकती है।
• तकनीकी और तार्किक मुद्दे: बड़े जल निकायों से गाद निकालने के लिए विशेष उपकरण और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती।
  • उदाहरण के लिए: जल निकाय जनगणना ने कुछ राज्यों में तकनीकी विशेषज्ञता की कमी को प्रभावी ढंग से गाद निकालने में बाधा के रूप में उजागर किया ।
• पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय चिंताएँ: जल निकायों के पुनरुद्धार से अप्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, जैसे स्थानीय आवासों में परिवर्तन या फंसे हुए प्रदूषकों का बाहर निकलना।

भारत में जल सुरक्षा बढ़ाने के उपाय

• एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) को अपनाना: IWRM को लागू करने से विभिन्न क्षेत्रों में जल, भूमि और संबंधित संसाधनों के प्रबंधन में समन्वय स्थापित करके सतत जल उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।
  • उदाहरण के लिए: जल शक्ति मंत्रालय का नदी बेसिन प्रबंधन दृष्टिकोण समग्र जल प्रबंधन के लिए IWRM की दिशा में एक कदम है।
• वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करने से मौजूदा जल निकायों पर दबाव कम हो सकता है और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाया जा सकता है ।
• कानूनी और नियामक ढाँचे को मजबूत करना: जल निकायों के अत्यधिक दोहन और प्रदूषण को रोकने के लिए नियमों का विकास और प्रवर्तन, स्थायी जल प्रबंधन के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  • उदाहरण के लिए: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 जल निकायों को प्रदूषण से बचाने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।
• समुदाय-आधारित जल प्रबंधन को बढ़ावा देना: जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना सतत प्रथाओं को सुनिश्चित करता है और स्वामित्व एवं जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है।
  • उदाहरण के लिए: नीरांचल राष्ट्रीय जलग्रहण परियोजना समुदाय के नेतृत्व में जल संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देती है।
• निगरानी और प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: जल स्तर, गुणवत्ता और उपयोग की वास्तविक समय निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से जल निकायों के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण में मदद मिल सकती है।
  • उदाहरण के लिए: जल शक्ति अभियान जल संरक्षण प्रयासों की निगरानी के लिए उपग्रह इमेजरी और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है ।

भारत के जल संकट से निपटने के लिए गादयुक्त जल निकायों का पुनरुद्धार एक महत्त्वपूर्ण रणनीति है। हालाँकि यह जल भंडारण, भूजल पुनर्भरण और कृषि उत्पादकता के संबंध में महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, लेकिन इस दृष्टिकोण को पर्यावरणीय विचारों और सतत प्रथाओं के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। सामुदायिक भागीदारी, तकनीकी नवाचार और मजबूत कानूनी ढाँचे को एकीकृत करके, भारत जल सुरक्षा को बढ़ा सकता है और भविष्य की जल चुनौतियों के खिलाफ  प्रत्यास्थता का निर्माण कर सकता है।

DOWNLOAD PDF