उत्तर:

प्रस्तावना:

भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी), 2022 का लक्ष्य उत्पादकता बढ़ाकर, लागत अनुकूलन और कुशल आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करके लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार करना है। यह प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, नौकरियां सृजित करने और विभिन्न सेवाओं तक आसान पहुंच के लिए डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म को लागू करने पर केंद्रित है।

मुख्य विषयवस्तु:

एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास पर भारत की राष्ट्रीय रसद नीति (एनएलपी) का संभावित प्रभाव

• मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा: एनएलपी मल्टीमॉडल परिवहन, सड़क, रेल, वायु और जलमार्ग के सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए, रेल और सड़क नेटवर्क के साथ अंतर्देशीय जलमार्गों का एकीकरण लागत और भीड़भाड़ को काफी हद तक कम कर सकता है।
• निवेश को आकर्षित करने की क्षमता: एक स्पष्ट लॉजिस्टिक्स नीति बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र और एफडीआई को आकर्षित कर सकती है। उदाहरण के लिए: दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा, एक उच्च तकनीक वाले औद्योगिक क्षेत्र के रूप में योजनाबद्ध एक मेगा बुनियादी ढांचा परियोजना, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुचि पैदा की है। उदाहरण- मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) परियोजना के लिए, JICA ने 300 बिलियन येन (लगभग 18,750 करोड़ रुपये) के ऋण की पेशकश की है।

• बेहतर भंडारण: यह अत्याधुनिक भंडारण सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करता है। आधुनिक भंडारण सुविधाओं की स्थापना से बर्बादी को कम किया जा सकता है, विशेषकर कृषि में। उदाहरण के लिए: आधुनिक कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं फसल के बाद के नुकसान को कम कर सकती हैं और किसानों को लाभ पहुंचा सकती हैं।
• शहरी बुनियादी ढांचा: यह शहरी क्षेत्रों में फ्रेट टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स पार्क सहित एकीकृत लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देता है। इससे बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में भीड़ कम हो जाएगी, जहां योजनाबद्ध लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे की कमी के कारण यातायात संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण- भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क चेन्नई के पास तिरुवल्लूर जिले के मप्पेडु गांव में स्थापित किया जा रहा है।
• बंदरगाह का आधुनिकीकरण: बंदरगाहों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देकर और उन्हें अन्य परिवहन साधनों के साथ एकीकृत करके, एनएलपी भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ा सकता है। सागरमाला परियोजना एक उदाहरण है, जिसका लक्ष्य बंदरगाह आधुनिकीकरण और बंदरगाह कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।
• तकनीकी एकीकरण: एनएलपी लॉजिस्टिक्स में आईओटी(IoT), एआई(AI) और ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकी के एकीकरण की वकालत करता है। इससे ट्रैकिंग में सुधार होगा, चोरी कम होगी और आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित होगी, जैसा कि Maersk द्वारा अपने लॉजिस्टिक्स संचालन में ब्लॉकचेन के सफल उपयोग से पता चलता है।
• ग्रीन लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास: यह नीति लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर में टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है, जैसे गोदामों में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग और हरित माल परिवहन, कार्बन पदचिह्न को कम करना।
• विनियामक अनुपालन: विभिन्न हितधारकों और राज्यों में जटिल नियमों के कारण अनुपालन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, विभिन्न राज्यों में सड़क कर संरचनाओं और परमिट प्रणालियों में अंतर लॉजिस्टिक्स संचालन को जटिल बना सकता है।
• बुनियादी ढाँचे के विकास में देरी: भारत में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को अक्सर भूमि अधिग्रहण के मुद्दों, पर्यावरणीय मंजूरी और धन की कमी के कारण देरी का सामना करना पड़ता है। रेल मार्गों पर भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से बनाई गई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना में ऐसी देरी हुई है।
• तकनीकी चुनौतियाँ: लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में आईओटी(IoT), एआई(AI) और ब्लॉकचेन को लागू करने में जागरूकता की कमी, उच्च कार्यान्वयन लागत और डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए: तकनीकी चुनौतियों के कारण ई-वे बिल को अपनाने में धीमी गति।
• परिवहन के विभिन्न तरीकों के बीच समन्वय: परिवहन के विभिन्न तरीकों का निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए: कुशल मल्टीमॉडल परिवहन प्राप्त करने के लिए समन्वित समय सारिणी, किराए और कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, जिसे प्रबंधित करना मुश्किल है।
• साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: जैसे-जैसे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र अधिक डिजिटल होता जा रहा है, यह साइबर हमलों का लक्ष्य बन सकता है। उदाहरण के लिए, Maersk को 2017 में एक महत्वपूर्ण साइबर हमले का सामना करना पड़ा, जिससे इसके संचालन में व्यवधान उत्पन्न हुआ।
• कौशल अंतर: कौशल विकास के प्रयासों के बावजूद, उन्नत लॉजिस्टिक्स संचालन के प्रबंधन में कुशल कार्यबल की कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए, डेटा-संचालित लॉजिस्टिक्स संचालन को संभालने के लिए आवश्यक डेटा विश्लेषकों या एआई विशेषज्ञों की कमी हो सकती है।
• ग्रीन लॉजिस्टिक्स का विरोध: गौरतलब है कि एनएलपी टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है, किन्तु उच्च प्रारंभिक लागत और प्रोत्साहन की कमी के कारण उसे अपनाने की गति धीमी हो सकती है। उदाहरण के लिए, सौर ऊर्जा से चलने वाले गोदामों को सौर पैनलों की उच्च अग्रिम लागत के कारण प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।
• व्यापक आर्थिक कारक: आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति और मुद्रा में उतार-चढ़ाव बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सामर्थ्य और वित्तीय व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकते हैं। ये कारक परियोजना लागत, वित्तपोषण विकल्प और निवेशक को प्रभावित कर सकते हैं।

आगे की राह

• एकीकृत नियामक ढांचा: एक एकीकृत नियामक ढांचा जो विभिन्न राज्यों में अनुपालन को सरल बनाता है, महत्वपूर्ण है। जीएसटी का सफल कार्यान्वयन इस बात का उदाहरण बन सकता है कि एकीकृत नियम व्यवसाय संचालन को कैसे सरल बना सकते हैं।
• मजबूत परियोजना प्रबंधन: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए मजबूत परियोजना प्रबंधन रणनीतियों, स्पष्ट समयसीमा और पर्याप्त संसाधन आवंटन की आवश्यकता होती है। दिल्ली मेट्रो जैसी सफल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण किया जा सकता है।
• आकर्षक पीपीपी मॉडल: सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग जैसे अधिक आकर्षक पीपीपी मॉडल विकसित कर सकती है। स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी राजमार्ग विकास परियोजनाओं में पीपीपी की सफलता एक मार्गदर्शक उदाहरण हो सकती है।
• पर्यावरण-अनुकूल लॉजिस्टिक्स: टिकाऊ लॉजिस्टिक्स प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन और सख्त नियमों की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व और सब्सिडी ऐसे उपायों के उदाहरण हैं।
• कुशल मल्टीमॉडल एकीकरण: कुशल मल्टीमॉडल एकीकरण की सुविधा के लिए, सड़क मार्गों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के समान एक केंद्रीय समन्वय एजेंसी स्थापित की जा सकती है।
• कौशल विकास कार्यक्रम: विशेष रूप से उन्नत लॉजिस्टिक्स संचालन के लिए तैयार किए गए कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देना आवश्यक है। कौशल भारत पहल के समान, प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार-उद्योग साझेदारी एक सफल दृष्टिकोण हो सकती है।
• साइबर सुरक्षा बढ़ाना: लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में साइबर सुरक्षा उपायों को सशक्त करना प्राथमिकता होनी चाहिए। नियमित ऑडिट, प्रशिक्षण कार्यक्रम और ठोस साइबर बीमा पॉलिसियाँ जोखिमों को कम करने में मदद कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

एनएलपी में भारत में एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता है। ऐसे में जरूरी है कि एनएलपी के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी किया जाये ताकि आने वाली किसी भी चुनौती का समाधान किया जा सके। 

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