उत्तर

जल संरक्षण का तात्पर्य जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन और सतत उपयोग से है, ताकि जल की कमी को रोका जा सके। भारत में विश्व का 4% मीठा पानी है, लेकिन इसकी आबादी का 18% हिस्सा जल की कमी की समस्या से जूझ रहा है। आंध्र प्रदेश में जल शक्ति अभियान और नीरू- चेट्टू जैसी सामुदायिक पहलों ने सफलता दिखाई है, जो जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्थानीय भागीदारी की भूमिका को उजागर करती है।

समुदाय-नेतृत्व जल संरक्षण: भारत की जल सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण

• विकेन्द्रीकृत शासन: स्थानीय समुदाय, परंपरागत तरीकों के माध्यम से संसाधन संधारणीयता और समान वितरण सुनिश्चित करते हुए कुशलतापूर्वक जल का प्रबंधन करते हैं।
  • उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र में हिवरे बाजार मॉडल ने परंपरागत और वैज्ञानिक संरक्षण तकनीकों को एकीकृत करके भूजल पुनर्भरण में सहायता की। 
• उन्नत जल उपयोग दक्षता: स्वदेशी ज्ञान वर्षा जल संचयन, जलग्रहण प्रबंधन और जलभृत पुनर्भरण तकनीकों के माध्यम से संरक्षण को बढ़ावा देता है।
  • उदाहरण के लिए: राजस्थान की जोहड़ प्रणाली भूजल स्तर में सुधार करती है और दीर्घकालिक सूखे के प्रभावों को प्रभावी ढंग से कम करती है।
• पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोण: सामुदायिक नेतृत्व में संरक्षण वनों, जल निकायों और भूमि पारिस्थितिकी तंत्रों को एकीकृत करता है, जिससे बेहतर पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित होता है।
  • उदाहरण के लिए: राजस्थान में ओरण, जैव विविधता को संरक्षित करते हुए जल का संरक्षण करते हैं और मरुस्थलीकरण के खतरे को कम करते हैं।
• जल की कमी के प्रति प्रत्यास्थता: परंपरागत जल प्रणालियाँ मौसमी जल प्रवाह को संरक्षित करके और भूजल पुनर्भरण में सुधार करके जल की कमी को कम करती हैं।
  • उदाहरण के लिए: नागालैंड में जाबो कृषि (Zabo Farming)  सिंचाई के लिए वर्षा जल को संग्रहित करती है, जिससे अनियमित मानसून पर निर्भरता काफी कम हो जाती है।
• जल का सामाजिक स्वामित्व: सामूहिक निर्णय लेने से सभी उपयोगकर्ता समूहों के बीच दीर्घकालिक संधारणीयता और उचित जल वितरण को बढ़ावा मिलता है।
  • उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र में पानी पंचायतें, किसानों को जल का उचित आवंटन करने तथा संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में सशक्त बनाती हैं।

जल प्रबंधन में जलवायु भेद्यता और सामाजिक असमानताएँ

• अनियमित वर्षा पैटर्न: बदलते वर्षा पैटर्न से भूजल पुनर्भरण, सतही जल उपलब्धता और कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है।
  • उदाहरण के लिए: बुंदेलखंड क्षेत्र में अक्सर सूखा पड़ता है, जिसके कारण गंभीर जल संकट और खाद्य असुरक्षा उत्पन्न होती है।
• हिमनद निर्वतन और नदी प्रवाह में कमी: हिमालय के हिमनदों के पिघलने से बारहमासी नदी प्रवाह में कमी आ रही है, जिससे कृषि, पेयजल और जल विद्युत पर असर पड़ रहा है।
  • उदाहरण के लिए: गंगोत्री ग्लेशियर के प्रवाह में कमी से गंगा की जल आपूर्ति प्रभावित होती है, जिससे उत्तर भारत में जल की मौसमी कमी हो जाती है।
• हाशिए पर स्थित समूह जल असुरक्षा का सामना कर रहे हैं: निम्न जातियों, जनजातीय समुदायों और महिलाओं के पास विश्वसनीय, स्वच्छ और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंच नहीं है।
• • उदाहरण के लिए: तमिलनाडु में दलित बस्तियाँ, सार्वजनिक कुओं और सामुदायिक जल टैंकों तक सीमित पहुँच की समस्या से जूझ रही हैं।
• शहरी-ग्रामीण असमानताएँ: जल आवंटन नीतियों में शहरों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र जल की गंभीर कमी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
  • उदाहरण के लिए: चेन्नई आसपास के कृषि क्षेत्रों से पानी की दिशा बदल देता है, जिससे स्थानीय किसानों की आजीविका पर गहरा असर पड़ता है।

स्वदेशी पारिस्थितिक ज्ञान को औपचारिक शासन के साथ एकीकृत करने में आने वाली चुनौतियाँ

• सीमित निर्णय लेने की शक्ति: सामुदायिक भागीदारी, जो शासन संरचनाओं में आधिकारिक हिस्सा होनी चाहिए थी, बड़े पैमाने पर परामर्शात्मक बनी हुई है।
  • उदाहरण के लिए: जल उपयोगकर्ता संघ, सिंचाई का प्रबंधन करते हैं परंतु बुनियादी ढाँचे के विकास और मूल्य निर्धारण नीतियों पर उनका नियंत्रण नहीं होता है।
• विखंडित जल प्रशासन: विभिन्न एजेंसियां महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक अंतरनिर्भरता की अनदेखी करते हुए भूमि, वन और जल को अलग-अलग विनियमित करती हैं।
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय जल नीति जलग्रहण प्रबंधन और सामुदायिक जल प्रशासन को प्रभावी ढंग से एकीकृत नहीं करती है।
• वैज्ञानिक मान्यता का अभाव: अपर्याप्त अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और नीति-स्तरीय मान्यता के कारण स्वदेशी प्रथाओं को कम महत्त्व दिया जाता है।
• बड़े पैमाने की परियोजनाओं के साथ संघर्ष: सरकार के नेतृत्व वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाएँ अक्सर मौजूदा परंपरागत जल प्रणालियों को बाधित और विस्थापित करती हैं।
• जलवायु परिवर्तन का परंपरागत प्रथाओं पर प्रभाव: बढ़ते तापमान के कारण जल चक्र में बदलाव होता है, जिससे कई पारंपरिक संरक्षण विधियाँ कम प्रभावी हो जाती हैं। 
  • उदाहरण के लिए: लद्दाख के हिमनद जल-आधारित हिम स्तूप (Ice-Stupas) अब बढ़ते सर्दियों के तापमान के कारण पिघलने की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

प्रभावी एकीकरण के लिए रूपरेखा

• स्वदेशी ज्ञान को कानूनी मान्यता: समुदाय-संचालित जल संरक्षण पहलों के लिए कानूनी दर्जा और संस्थागत समर्थन प्रदान करने वाली नीतियाँ लागू करनी चाहिए।
• संस्थागत सहयोग: वैज्ञानिक संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और स्थानीय समुदायों के बीच साझेदारी को मजबूत करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: IIT मद्रास, वर्षा जल संचयन और टिकाऊ जल उपयोग में सुधार के लिए ग्रामीण समूहों के साथ सहयोग करता है।
• सहभागी शासन तंत्र: जल परियोजनाओं की योजना बनाने, वित्त पोषण करने और कार्यान्वयन में स्थानीय निर्णय लेने वाले निकायों के अधिकार का विस्तार करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: झारखंड में ग्राम सभाएँ अधिक स्वायत्तता के साथ PESA अधिनियम के तहत छोटे जलाशयों का प्रबंधन करती हैं।
• एकीकृत जल प्रबंधन दृष्टिकोण: नीतियों को वन, भूमि और जल से जोड़ा जाना चाहिए शासन को एक एकल संरक्षण ढाँचे में बदलना।
  • उदाहरण के लिए: मेघालय की समुदाय-आधारित झरना पुनरुद्धार परियोजना जलग्रहण प्रबंधन और वनरोपण को एकीकृत करती है।
• जलवायु-प्रत्यास्थ बुनियादी ढाँचा: दीर्घकालिक जलवायु अनुकूलन रणनीतियों में सुधार के लिए आधुनिक नवाचारों के साथ स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: राजस्थान के टांका (वर्षा जल भंडारण टैंक) में अब पीने योग्य जल भंडारण के लिए उन्नत निस्पंदन की व्यवस्था की गई है।

सतत जल सुरक्षा के लिए स्वदेशी ज्ञान का वैज्ञानिक शासन के साथ तालमेल आवश्यक है। विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन को मजबूत करना, परंपरागत प्रथाओं को कानूनी मान्यता देना और जलवायु-प्रत्यास्थ नीतियों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, वाटरशेड-आधारित नियोजन को बढ़ावा देना और जल शक्ति अभियान व MGNREGA के तहत AI-संचालित निगरानी को एकीकृत करना भारत में समानता, प्रत्यास्थता और दीर्घकालिक जल संधारणीयता को बढ़ावा देगा।

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