उत्तर

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, शादी का झूठा वादा करके बलात्कार के 12,256 मामले  दर्ज किए गए। अतुल गौतम वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2025 के निर्णय ने महिलाओं की स्वायत्तता और कानूनी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली न्यायिक व्याख्याओं पर चिंता को जन्म दिया है।

अतुल गौतम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025) वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ

• सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन: यह निर्णय अपर्णा भट बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) के निर्णय का खंडन करता है, जो सेकेन्ड्री ट्रॉमा को रोकने के लिए जमानत के दौरान आरोपी और उत्तरजीवी (Survivor)  के बीच संपर्क को प्रतिबंधित करता है। 
  • उदाहरण के लिए: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत की शर्तों में उत्तरजीवी और आरोपी के बीच किसी भी तरह की वार्ता को बाध्य नहीं बनाया जाना चाहिए।
• उत्तरजीवी के न्याय से समझौता करना: ऐसी ज़मानत शर्तें कानूनी न्याय के बजाय सामाजिक समझौते को प्राथमिकता देती हैं जिससे यह धारणा मजबूत होती है कि  बलात्कार के अपराध के लिए सजा देने के बजाय, आरोपी और पीड़ित की शादी कराना एक समाधान है। 
  • उदाहरण के लिए: रमा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) वाद में अभियुक्त के खिलाफ़ अभियोजन पक्ष के मामले को कमज़ोर करते हुए, इसी तरह की शर्त पर ज़मानत दी गई थी।
• जबरदस्ती को बढ़ावा देना: आरोपी जमानत हासिल करने के लिए पीड़िता को शादी के लिए मजबूर कर सकता है या उस पर दबाव डाल सकता है, जिससे कानूनी ढाँचे के भीतर दुर्व्यवहार जारी रहने की संभावना बढ़ जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: अभिषेक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024) में, अभियुक्त को शादी का वादा करके जमानत दी गई, जिससे न्याय सुनिश्चित करने के बजाय एक दबावपूर्ण गतिशीलता उत्पन्न हुई।
• उत्तरजीवी कल्याण में राज्य की विफलता: यह निर्णय राज्य से उत्तरजीवी पर जिम्मेदारी डालता है, जिससे उसे पर्याप्त पुनर्वास सहायता प्राप्त करने के बजाय अभियुक्त पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 
  • उदाहरण के लिए: किशोरों की निजता के अधिकार (2024) वाद में , न्यायालय ने उत्तरजीवियों और बच्चों के लिए आवास, शिक्षा और परामर्श प्रदान करने के राज्य के कर्तव्य पर बल दिया।
• जमानत के उद्देश्य का विरूपण: जमानत का उद्देश्य मुकदमे के दौरान अस्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, न कि सामाजिक दायित्वों को लागू करना, जो न्यायिक तटस्थता में हस्तक्षेप करता है और मामले के परिणामों को प्रभावित करता है।

ऐसे न्यायिक निर्णय लैंगिक रूढ़िवादिता को मजबूत करते हैं और महिलाओं की स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं

• ‘गरिमा’ की विचारधारा को कायम रखना: ऐसे निर्णय इस पितृसत्तात्मक धारणा को मजबूत करते हैं कि एक महिला की गरिमा विवाह से जुड़ी है, जिससे बलात्कार को आपराधिक कृत्य के बजाय पवित्रता की हानि माना जाता है। 
  • उदाहरण के लिए: पिछले कई निर्णयों में न्यायालयों ने बलात्कार को शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन मानने के बजाय पीड़िता के पुनर्वास को विवाह के बराबर माना है।
• जबरन निर्भरता को वैध बनाना: पीड़ितों को अपराधियों के साथ विवाह के लिए मजबूर करके, न्यायालय कानूनी संरक्षण के तहत नियंत्रण और दुर्व्यवहार के एक चक्र को सक्षम बनाता है, जिससे महिलाओं के स्वतंत्र विकल्पों के अधिकार का हनन होता है।
• रिश्तों में सहमति को कमतर आंकना: जब अदालतें विवाह को एक उपाय के रूप में इस्तेमाल करती हैं तो वे पीड़ित की सहमति को अनदेखा कर देती हैं , जिससे यह संदेश जाता है कि कानूनी तरीकों से जबरदस्ती को वैध बनाया जा सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: ‘समझौता विवाह’ (Compromise Marriage) के कई मामलों में  महिलाओं को निरंतर प्रताड़ित किया जाता है और उनकी सुरक्षा पर होने वाले खतरों के बावजूद उन्हें दुर्व्यवहार करने वालों के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
• महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर प्रभाव: ऐसे निर्णय महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हैं, और अनुच्छेद 21 का खंडन करते हैं, जो गरिमा और स्वायत्तता की गारंटी देता है, उन्हें उन रिश्तों में मजबूर करके जिन्हें वे स्वतंत्र रूप से नहीं चुनती हैं। 
  • उदाहरण के लिए: सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बल दिया है कि जबरन विवाह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जिससे पीड़ित न्याय पाने के बजाय और अधिक शोषण के शिकार हो जाते हैं।
• सामाजिक गलतफहमियों को बढ़ावा: ये फैसले इस धारणा को मजबूत करते हैं कि यौन हिंसा को शादी के जरिए बेअसर किया जा सकता है, जिससे ऐसे मामले गंभीर अपराध के बजाय दीवानी विवाद बन जाते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: रूढ़िवादी ग्रामीण इलाकों में, पीड़ितों पर अक्सर आरोपी से शादी करने का दबाव डाला जाता है, क्योंकि अदालतों के निर्णय ऐसे समस्याग्रस्त मानदंडों को वैधता प्रदान करते हैं।

आगे की राह

• सख्त न्यायिक अनुपालन: न्यायालयों को स्थापित दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय सामाजिक समझौते से मुक्त रहे, विवाह को जमानत की शर्त के रूप में लागू करने पर रोक लगाते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: अपर्णा भट वाद (2021) में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अदालतों को ऐसी जमानत शर्तों से बचना चाहिए जो लैंगिक रूढ़ियों को मजबूत करती हैं या पीड़ितों को रिश्तों में बंधने के लिए मजबूर करती हैं।
• व्यापक उत्तरजीवी पुनर्वास: राज्य को कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए तथा वित्तीय सहायता, मनोवैज्ञानिक सहायता, कानूनी सहायता और कौशल निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि उत्तरजीवियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। 
  • उदाहरण के लिए: वन स्टॉप सेंटर योजना एकीकृत सहायता सेवाएँ प्रदान करती है परंतु इसके प्रभावी होने के लिए इसके विस्तार और बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
• कानूनी सुधार: विधायी संशोधनों में स्पष्ट रूप से विवाह की शर्त पर जमानत देने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्यायिक विवेक, उत्तरजीवी के अधिकारों से समझौता न करे।
• जन जागरूकता और न्यायिक संवेदनशीलता: न्यायाधीशों के लिए लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि कानूनी व्याख्याएं पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों से उत्पन्न न हों बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखें। 
  • उदाहरण के लिए: न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसे कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित किए जाते हैं, में लैंगिक न्याय और उत्तरजीवियों के अधिकारों पर मॉड्यूल शामिल होने चाहिए।
• फास्ट-ट्रैक कोर्ट को मजबूत करना: त्वरित सुनवाई से त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा, जिससे लंबी कानूनी लड़ाई के कारण पीड़ितों पर समझौते हेतु दबाव डालने की आवश्यकता कम हो जाएगी। 
  • उदाहरण के लिए: 2019 निर्भया फंड को फास्ट-ट्रैक अदालतों के लिए आवंटित किया गया था, परंतु प्रशासनिक देरी और संसाधनों की कमी के कारण इनमें से कई का उपयोग नहीं हो पाया।

इस तरह के न्यायिक निर्णय, लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं के अधिकार को कम करके पितृसत्तात्मक मानदंडों को मजबूत करने का जोखिम उठा सकते हैं। धोखाधड़ी के इरादे और रिश्तों की जटिलताओं के बीच अंतर करने के लिए एक संतुलित कानूनी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कानूनी सुरक्षा उपायों और लिंग-संवेदनशील न्यायिक प्रशिक्षण को मजबूत करने से रूढ़िवादिता को मजबूत किए बिना न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है, जो लैंगिक समानता (SDG 5) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है।

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