उत्तर

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत ध्वनि प्रदूषण को कानूनी रूप से वायु प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह भारतीय शहरों में एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बनकर उभरा है। इसके लगातार संपर्क में रहने से उच्च रक्तचाप, नींद में खलल, तनाव और संज्ञानात्मक गिरावट होती है, फिर भी निगरानी, ​​प्रवर्तन और शहरी नियोजन अपर्याप्त हैं, जिससे इसके बने रहने से स्वास्थ्य और समता को खतरा बना हुआ है।

कस्बों और शहरों में ध्वनि प्रदूषण के बने रहने के प्रमुख कारण

• अपर्याप्त निगरानी: तीव्र ध्वनि के स्तर को अनियमित रूप से मापा जाता है, जिससे नीति निर्माताओं को समस्या के वास्तविक पैमाने का पता ही नहीं चलता, जिससे हस्तक्षेप निवारक के बजाय प्रतिक्रियात्मक हो जाते हैं।
  • उदाहरण: वायु प्रदूषण के विपरीत, भारत में व्यापक रियल-टाइम नाॅइज सेंसर का अभाव है, जिसके कारण डेटा अधूरा है और उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करने में असमर्थता है।
• कमजोर प्रवर्तन: ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 जैसे मौजूदा कानूनों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है, जिससे शहरी तीव्र ध्वनि को नियंत्रित करने में उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।
• विखंडित शासन: जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, नगर पालिकाओं और पुलिस जैसे कई प्राधिकरणों में फैली हुई है, जिससे जवाबदेही तथा कार्यान्वयन में अंतराल उत्पन्न होता है।
• सांस्कृतिक सहिष्णुता और प्रथाएँ: तीव्र ध्वनि वाली सामाजिक और सांस्कृतिक आदतें व्यापक रूप से स्वीकार की जाती हैं, जिससे शहरी आबादी में अनुपालन मुश्किल तथा सामान्य हो जाता है।
• व्यावसायिक और आवासीय भेद्यता: तीव्र ध्वनि का असमान रूप से निम्न-आय वर्ग पर प्रभाव पड़ता है, जिनके पास स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए संसाधनों का अभाव होता है, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं।
  • उदाहरण: डिलीवरी कर्मचारियों और अनौपचारिक बस्तियों के निवासियों को निरंतर जोखिम का सामना करना पड़ता है, जबकि धनी समुदायों को शांत घरों या तीव्र ध्वनि अवरोधकों का खर्च उठाना पड़ता है।

ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए बहुआयामी रणनीति

• तीव्र ध्वनि (शोर) को एक प्राथमिक प्रदूषक मानना: सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छ वायु के एजेंडे में तीव्र ध्वनि (शोर) को शामिल करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसे वायु या जल प्रदूषण की तरह ही गंभीरता से लिया जाए।
• निगरानी और डेटा संग्रह का विस्तार करना: प्रभाव स्तरों का मानचित्रण करने, प्राथमिक तीव्र ध्वनि (शोर) के स्रोतों की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करने के लिए रियल-टाइम सेंसर और मशीन-लर्निंग टूल तैनात करना।
  • उदाहरण: शहर यातायात, निर्माण और औद्योगिक तीव्र ध्वनि (शोर) को अलग करने वाले एकीकृत तीव्र ध्वनि संबंधी मानचित्र बना सकते हैं, जिससे अधिकारी सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
• शहरी नियोजन और हरित बफर: आवासीय क्षेत्रों को उच्च-तीव्रता वाले तीव्र ध्वनि से संबंधित गलियारों से बचाने के लिए पेड़, पार्क और जोनिंग नियमों को शामिल करना।
  • उदाहरण: राजमार्गों और प्रमुख सड़कों के किनारे हरित पट्टियाँ यातायात की ध्वनि को अवशोषित करने के लिए।
• शासन सुधार: अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करना, नियमों को लागू करना और पारदर्शी रिपोर्टिंग और दंड के माध्यम से शोर प्रबंधन में जवाबदेही सुनिश्चित करना।
• सामुदायिक सहभागिता और समानता पर ध्यान: जागरूकता को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक मानदंडों को नया रूप देना और सबसे अधिक जोखिम का सामना करने वाली कमजोर आबादी की सुरक्षा को प्राथमिकता देना।

निष्कर्ष

भारतीय शहरों में ध्वनि प्रदूषण पर्यावरणीय शासन का एक अनदेखा पहलू है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम वायु प्रदूषण के बराबर हैं। कड़े कानूनों और निगरानी के अलावा, भारत को शहरी शोर मानचित्रण, स्मार्ट ट्रैफिक डिजाइन और शांत तकनीकों जैसे नवीन समाधानों को अपनाना होगा। मौन के अधिकार को कल्याण के लिए आवश्यक मानना, स्थायी शहरी जीवन के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

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