उत्तर

भारत वर्ष 2019 के बाद से संयुक्तता को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्य रक्षा स्टाफ (CDS) के सृजन के साथ थिएटर कमांड्स की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहु-क्षेत्रीय युद्ध (के इस दौर में रण संवाद 2025 ने इस आवश्यकता पर बल दिया कि सेना की वर्तमान 17 सेवा-विशिष्ट कमानों को हटाकर चीन, पाकिस्तान और समुद्री मोर्चों के लिए एकीकृत एवं प्रतिद्वंद्वी-आधारित थिएटर कमांड्स स्थापित किए जाएँ।

आधुनिक बहु-क्षेत्रीय युद्ध में थिएटर कमांड की आवश्यकता

• संयुक्तता और तालमेल में वृद्धि: एकीकृत कमान (Unified Command) थल सेना, नौसेना और वायु सेना को एक ढाँचे में लाकर संचालन को निर्बाध बनाती है। 
  • उदाहरण के लिए: अंडमान और निकोबार कमान के निर्माण ने वर्ष 2001 से तीनों सेनाओं के एकीकरण की सफलता को प्रदर्शित किया।
• तीव्र निर्णय-प्रक्रिया: थिएटर कमांड्स नौकरशाही बाधाओं  को कम करती हैं, जिससे किसी भी सैन्य स्थिति पर त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया संभव होती है।
• अनुकूलित संसाधन उपयोग: परिसंपत्तियों को एकत्रित करने से दोहराव कम होता है और कुशल परिनियोजन सुनिश्चित होता है।
  • उदाहरण के लिए: विभिन्न संसाधनों को साझा करने से दोहराव  कम होता है और उन्हें खतरे की स्थिति  के अनुसार कुशलता से तैनात किया जा सकता है।
• बहु-क्षेत्रीय युद्ध के लिए अनुकूलन: साइबर, अंतरिक्ष और ड्रोन युद्ध जैसे नए डोमेन को एकीकृत करने से सशस्त्र सेनाओं की युद्ध तत्परता में उल्लेखनीय सुधार होता है।
• उन्नत सीमा प्रबंधन: विरोधी-आधारित कमान चीन और पाकिस्तान मोर्चों की भौगोलिक वास्तविकताओं के अनुरूप हैं।
  • उदाहरण के लिए: हिमालयी और पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्तरी और पश्चिमी कमान का प्रस्ताव।
• सामरिक स्वायत्तता और निवारण: एकीकृत संरचना भारत की स्वतंत्र संचालन क्षमता  को बढ़ाती है और दो-फ्रंट खतरों  से निपटने की क्षमता को मजबूत बनाती है।
  • उदाहरण के लिए: त्रि-सेवा नियंत्रण के अंतर्गत सामरिक बल कमान परमाणु शस्त्रागार का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करती है (अंडमान और निकोबार कमान)।

थिएटर कमांड स्थापित करने में चुनौतियाँ

• विरासत प्रणालियों के पुनर्गठन की जटिलता: 70 से अधिक वर्षों से स्थापित कमांड संरचनाओं को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि संस्थागत जड़ता  इसके रास्ते में बड़ी बाधा है।
  • उदाहरण के लिए: 17 सेवा-विशिष्ट कमानों से एकीकृत थिएटर में बदलाव लाने की प्रक्रिया कानूनी, लॉजिस्टिक और प्रशासनिक चुनौतियों से भरी हुई है।
• परिचालन भूमिकाओं पर आम सहमति का अभाव: इस बात पर अब भी बहस जारी है कि क्या सेवा प्रमुखों के पास संचालनात्मक नियंत्रण रहना चाहिए या यह पूरी तरह थिएटर कमांडरों को सौंपा जाए।
• संसाधन एवं बजटीय बाधाएँ: पुनर्गठन के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय निवेश की आवश्यकता है, जिसमें नई अधिसंरचना  और अत्याधुनिक तकनीक की उपलब्धता शामिल है।
• सिद्धांतगत मतभेद: प्रत्येक सेना (थल, नौ, वायु) की अपनी अलग-अलग संचालनात्मक सिद्धांत हैं, जिसके कारण अक्सर असहमति और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
• निर्णय श्रृंखला में वृद्धि का जोखिम: यदि थिएटर कमांड संरचना का डिज़ाइन सही तरीके से न किया गया तो यह निर्णय लेने की गति को कम कर सकती है, बजाय इसके कि उसे सरल और तेज़ बनाए।

निष्कर्ष

कारगिल समीक्षा समिति और शेकतकर समिति ने लंबे समय से खंडित रक्षा संरचना को दूर करने के लिए एकीकृत थिएटर कमांड्स की सिफारिश की है। उनकी प्रस्तावनाओं में प्रतिद्वंद्वी-विशिष्ट थिएटर, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्रों का सशक्त एकीकरण तथा सेवा प्रमुखों की भूमिकाओं का स्पष्ट निर्धारण शामिल है। इन सुझावों को पर्याप्त बजटीय सहयोग और चरणबद्ध सहमति-निर्माण के साथ लागू किया जाए तो थिएटराइजेशन भारत की आधुनिक बहु-क्षेत्रीय युद्ध के लिए तैयारी को मजबूत बना सकता है।

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