उत्तर

किसान उत्पादक संगठन (FPO) सामूहिक संस्थाएं हैं, जो लघु और सीमांत किसानों को बेहतर बाजार, इनपुट और ऋण तक पहुँच  प्रदान करती हैं। 86% भारतीय किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है (कृषि जनगणना 2015-16), खंडित जोत उत्पादकता और सौदेबाजी की शक्ति को सीमित करती है। केंद्रीय क्षेत्र योजना (2020) का लक्ष्य 10,000 FPOs बनाना है, जो सामूहिक खेती के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।

FPO की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकारी पहल

• इकोनॉमीज ऑफ स्केल: FPO, इनपुट और थोक विपणन की सामूहिक खरीद को सक्षम बनाते हैं, जिससे लागत कम होती है और किसानों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ती है।
• वित्तीय सहायता: सरकार FPO को मजबूत करने के लिए ₹18 लाख की सहायता, इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी प्रदान करती है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत सरकार ने पशुधन, डेयरी और अन्य स्रोतों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने, उनके जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए 13,966 करोड़ रुपये की सात योजनाओं को मंजूरी दी है।
• तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण: FPO कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने के लिए क्षमता निर्माण, कौशल विकास और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: तेलंगाना में धरानी FPO बेहतर कृषि तकनीक, मृदा पोषक तत्व प्रबंधन और कीट नियंत्रण पर प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे लघु किसानों के लिए उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ती है।
• बुनियादी ढाँचे का विकास: कोल्ड स्टोरेज, गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और मूल्य संवर्धन में सुधार करने में मदद मिलती है। 
  • उदाहरण के लिए: कर्नाटक में सदालीअम्मा हॉर्टिकल्चर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी  लिमिटेड ने सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज प्रणाली स्थापित की है, जिससे किसान जल्दी खराब होने वाली उपज को सस्ते दामों पर संग्रहीत कर सकते हैं, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और उनकी आय बढ़ा सकते हैं।
• मार्केट लिंकेज: FPO लघु किसानों को सीधे बाजार, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और संस्थागत खरीदारों तक पहुँच ने में मदद करते हैं , जिससे बिचौलियों का सफाया हो जाता है। 
  • उदाहरण के लिए: आर्यही फेड फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, उत्तर प्रदेश के 673 किसानों के साथ ONDC (डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क) में शामिल हुई और छह महीने में मायस्टोर के माध्यम से ₹5,00,000 मूल्य के शहद और बाजरा उत्पाद बेचे।

FPO की सफलता में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ

कृषि उत्पादकता

• ऋण तक सीमित पहुँच: FPO को खराब परिसंपत्ति आधार और कथित वित्तीय जोखिमों के कारण ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 
  • उदाहरण के लिए: झारखंड के स्मॉलहोल्डर FPOs को कार्यशील पूंजी प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ता है, जिससे इनपुट खरीद सीमित हो जाती है।
• तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव: FPO में अक्सर कृषि संबंधी ज्ञान और आधुनिक कृषि तकनीकों का अभाव होता है, जिससे उत्पादकता में कमी आती है।

मूल्य संवर्धन

• अपर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाएँ: कई FPO में पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है, जिससे उत्पाद विभेदन सीमित हो जाता है। 
  • उदाहरण के लिए: राजस्थान के भरतपुर में हनी फेड फ़ार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को वित्तीय बाधाओं के कारण शहद प्रसंस्करण सुविधा स्थापित करने में संघर्ष करना पड़ा, जिससे लाभप्रदता सीमित हो गई।
• बाजार तक पहुँच में बाधाएँ: असंगत गुणवत्ता मानक, प्रमाणन संबंधी समस्याएँ और रसद संबंधी चुनौतियां प्रीमियम बाजारों तक पहुँच को सीमित करती हैं। 
  • उदाहरण के लिए: असम के जैविक चाय FPOs को प्रमाणन संबंधी बाधाओं के कारण निर्यात में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उत्पादकता और मूल्य संवर्धन में FPO की भूमिका

कृषि उत्पादकता

• इनपुट ऑप्टिमाइजेशन: बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की थोक खरीद बेहतर गुणवत्ता और लागत दक्षता सुनिश्चित करती है। 
  • उदाहरण के लिए: उत्तर प्रदेश में कदौरा एग्रो FPC ने 314 सदस्यों के साथ FSSAI और GST लाइसेंस हासिल किए, जिससे किसानों के लिए लागत-कुशल, गुणवत्ता-प्रमाणित बीज, कीटनाशक और उर्वरक उपलब्ध हो सके।
• सामूहिक मशीनीकरण: ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और ड्रिप सिंचाई तक साझा पहुँच  से उत्पादकता और संसाधन दक्षता बढ़ती है।

मूल्य संवर्धन

• ब्रांडिंग और पैकेजिंग: FPO क्षेत्रीय ब्रांड और प्रीमियम उत्पाद लाइन बनाते हैं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। 
  • उदाहरण के लिए: छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार और विकास) सहकारी संघ ने ‘भारत ऑर्गेनिक्स’ लेबल के तहत जंगली वन शहद सहित जैविक वन उत्पादों को प्रमाणित करने और ब्रांड करने के लिए NCOL के साथ भागीदारी की।
• फॉरवर्ड लिंकेज: FPOs खुदरा विक्रेताओं, खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं और संस्थागत खरीदारों के साथ सीधे अनुबंध स्थापित करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: हरियाणा सरकार ने कंपनियों और FPO के बीच 29 समझौता ज्ञापनों की सुविधा प्रदान की  जिससे प्रत्यक्ष कृषि उपज खरीद संभव हुई, बिचौलियों को खत्म किया गया और किसानों के मुनाफे को बढ़ाया गया।

आगे की राह 

• वित्तीय समावेशन: NABARD और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण पहुँच  का विस्तार करके पूंजी उपलब्धता में सुधार किया जा सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: RBI की प्राथमिकता ऋण योजना पंजीकृत FPO के लिए आसान ऋण सुनिश्चित कर सकती है।
• कौशल विकास कार्यक्रम: कृषि व्यवसाय प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण और डिजिटल मार्केटिंग में प्रशिक्षण आवश्यक है। 
  • उदाहरण के लिए: ICAR के क्षमता निर्माण कार्यक्रम बेहतर प्रबंधन के लिए FPO नेतृत्वकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं।
• डिजिटल एकीकरण: ई-मार्केटप्लेस, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम और ब्लॉकचेन-आधारित अनुबंधों को अपनाने से पारदर्शिता बढ़ सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: e-NAM एकीकरण ने कई FPO को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने में मदद की है।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी: प्रौद्योगिकी अपनाने और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग को प्रोत्साहित करने से FPO को मजबूती मिल सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: किसान समूहों के साथ ITC के सहयोग से खरीद दक्षता में सुधार हुआ है।
• नीतिगत समर्थन: विनियमनों को आसान बनाना, कर प्रोत्साहन और प्रत्यक्ष विपणन समर्थन एफपीओ की स्थिरता को बढ़ा सकते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: मध्य प्रदेश के मंडी सुधारों से FPO को बिचौलियों को दरकिनार करते हुए सीधे बिक्री करने की अनुमति मिलती है।

FPO बेहतर बाजार पहुँच , सामूहिक सौदेबाजी और मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करके लघु किसानों की खेती में क्रांति ला सकते हैं। ऋण संबंधी बाधाओं, क्षमता अंतराल और बाजार संपर्कों को संबोधित करना महत्त्वपूर्ण है। NABARD की सहायता, डिजिटल प्लेटफॉर्म और भंडारण व प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढाँचे  को मजबूत करने से FPO, स्थायी ग्रामीण समृद्धि और कृषि आत्मनिर्भरता के इंजन बनेंगे।

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