उत्तर

महिलाओं की सुरक्षा लैंगिक समानता और समावेशी विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है। NCRB (2022) के अनुसार, भारत में प्रत्येक  घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध के 51 मामले दर्ज किए जाते हैं, जिनमें से अकेले 2022 में 4.4 लाख से अधिक मामले हैं। जबकि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 जैसे कानून और सुरक्षित शहर परियोजना जैसी पहल मौजूद हैं, प्रवर्तन और प्रशासनिक खामियाँ उनकी प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं।

महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने में कानूनी ढांचे की भूमिका

• सख्त कानून: भारतीय दंड संहिता (IPC) और यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण (PISH) अधिनियम सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न, हमला और पीछा करने को अपराध मानते हैं।
  • उदाहरण के लिए: दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 के एक मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिससे सार्वजनिक उत्पीड़न के लिए कानूनी रोकथाम को बल मिला।
• फास्ट-ट्रैक न्यायालय: समर्पित न्यायालय मुकदमों में तेजी लाते हैं, लिंग आधारित अपराधों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हैं, तथा उस देरी को कम करते हैं जिसके कारण अक्सर पीड़ित शिकायत वापस ले लेते हैं।
• न्यायिक सतर्कता: उच्च न्यायालय प्रतिगामी फैसलों के खिलाफ हस्तक्षेप करते हैं, तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत कानूनी मिसाल कायम करते हैं।
  • उदाहरण के लिए: सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर रोक लगा दी, जिसमें बलात्कार के प्रयास को कमतर आंका गया था, तथा सख्त कानूनी व्याख्या पर बल दिया गया।
• कठोर सजा: गंभीर अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा, अनिवार्य न्यूनतम सजा और आजीवन कारावास संभावित अपराधियों को रोकते हैं।
• कानूनी जागरूकता: सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और रिपोर्टिंग तंत्र के बारे में शिक्षित करते हैं।
  • उदाहरण के लिए: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत “SHE Box” पहल ऑनलाइन उत्पीड़न की रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करती है।

महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासनिक ढांचे की भूमिका

• पुलिस सुधार: लैंगिक-संवेदनशील पुलिसिंग, विशेष महिला सहायता डेस्क और त्वरित प्रतिक्रिया दल कानून प्रवर्तन दक्षता को बढ़ाते हैं।
  • उदाहरण के लिए: दिल्ली का “हिम्मत” मोबाइल ऐप महिलाओं को संकट की स्थिति में पुलिस को सतर्क करने की सुविधा देता है।
• सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा: CCTV कैमरे, पैनिक बटन और वुमेन-ओनली-कम्पार्टमेंट्स की स्थापना से सुरक्षा में सुधार होता है।
  • उदाहरण के लिए: मुंबई का “निर्भया दस्ता” लोकल ट्रेनों में गश्त करता है, जिससे उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आती है।
• शहरी बुनियादी ढाँचा: अच्छी तरह से रोशनी वाली सड़कें, कार्यात्मक CCTV निगरानी और सुरक्षित सार्वजनिक शौचालय शहरों को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित बनाते हैं।
  • उदाहरण के लिए: बेंगलुरु के “पिंक टॉयलेट” महिलाओं के लिए स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाएँ सुनिश्चित करते हैं।
• क्षमता निर्माण: कानून प्रवर्तन और सार्वजनिक अधिकारियों के लिए लिंग-संवेदनशीलता प्रशिक्षण उत्पीड़न के प्रति संस्थागत प्रतिक्रिया को बढ़ाता है।
  • उदाहरण के लिए: राजस्थान पुलिस ने वर्ष 2024 में सभी नए भर्तियों के लिए अनिवार्य लैंगिक प्रशिक्षण प्रारंभ किया।
• अधिक महिलाओं को रोजगार: महिला पुलिस अधिकारियों और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ने से विश्वास और शिकायत निवारण में वृद्धि होती है।
  • उदाहरण के लिए: चेन्नई ने लैंगिक-संवेदनशील कानून प्रवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत का पहला महिला-पुलिस स्टेशन शुरू किया।

उत्पीड़न मुक्त वातावरण बनाने के लिए आवश्यक सुधार

• कानूनों का सख्त क्रियान्वयन: मौजूदा कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन जवाबदेही सुनिश्चित करता है और अपराधों को दोहराए जाने से रोकता है।
  • उदाहरण के लिए: हैदराबाद पुलिस की “जीरो टॉलरेंस” नीति से सड़क पर उत्पीड़न के मामलों में काफी कमी आई है।
• सामुदायिक पुलिसिंग: निगरानी और सुरक्षा पहलों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से जमीनी स्तर पर सुरक्षा मजबूत होती है।
  • उदाहरण के लिए: केरल के “पिंक पेट्रोल” में अपराध रोकथाम में महिला अधिकारी और स्वयंसेवक शामिल हैं।
• कार्यस्थल पर मजबूत सुरक्षा: अनौपचारिक श्रमिकों को शामिल करने के लिए POSH अधिनियम का विस्तार करने से कॉर्पोरेट कार्यालयों से परे सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
  •  उदाहरण के लिए: उच्चतम न्यायलय ने स्विगी और जोमैटो जैसे गिग इकॉनमी प्लेटफार्मों में POSH अनुपालन को अनिवार्य कर दिया।
• सुरक्षित नाइटलाइफ (Nightlife): रेस्तरां, बार और इवेंट वेन्यूज में सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बनाने से समावेशी सार्वजनिक स्थान सुनिश्चित होते हैं।
• प्रौद्योगिकी एकीकरण: AI-संचालित सुरक्षा ऐप्स, त्वरित संकट प्रतिक्रिया के लिए जियोफेंसिंग, और सार्वजनिक परिवहन में फेशियल रिकॉग्निशन, सुरक्षा को बढ़ावा देती है।

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानूनी प्रवर्तन, लैंगिक-संवेदनशील पुलिसिंग और त्वरित न्याय की आवश्यकता है। स्मार्ट निगरानी, निर्भया फंड के उपयोग और सामुदायिक सहभागिता के साथ-साथ POSH अधिनियम, IPC संशोधन और वन-स्टॉप सेंटर को मजबूत करना महत्त्वपूर्ण है। लैंगिक-संवेदनशील शहरी नियोजन और जागरूकता अभियान महिलाओं के लिए उत्पीड़न-मुक्त, समावेशी और न्यायसंगत सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देंगे।

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