उत्तर:

 परिचय:

संवैधानिक नैतिकता डॉ. बी.आर. द्वारा दिया गया एक वाक्यांश है। अम्बेडकर ने संविधान और उसके सिद्धांतों के प्रति सम्मान का  जिक्र किया। इसका अर्थ है संविधान का केवल शब्दों में पालन नही होना चाहिए, बल्कि संविधान की भावना का पालन करना चाहिए और न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे जैसे मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। यह देश के कानूनों का सम्मान करने और व्यक्तिगत अधिकारों तथा  स्वतंत्रता को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाता है।

मुख्य विषयवस्तु:

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अंतरधार्मिक जोड़ों के बीच लिव-इन संबंधों पर दिये गए फैसले में, संवैधानिक नैतिकता के विचार हेतु एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत की थी।

इस फैसले के प्रमुख पहलू नीचे सूचीबद्ध हैं:

• कानूनी और सामाजिक सरोकारों के बीच अंतर: 
  • न्यायालय ने लिव-इन संबंधों के कानूनी और सामाजिक आयामों के बीच अंतर करते हुए कहा कि अदालत का हस्तक्षेप केवल अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के उल्लंघन तक ही सीमित हो सकता है, न कि सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने तक।  
  • यह अदालतों के सीमित क्षेत्राधिकार के सिद्धांत के अनुरूप है। 
• वास्तविकता की स्वीकृति: 
  • अदालत ने माना कि लिव-इन रिश्ते  अवैध नहीं हैं।
  • यह एस.खुशबू बनाम कन्नियाम्मल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है, जहां उसने माना था कि लिव-इन रिलेशनशिप, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू है।
• धार्मिक कानूनों की दुविधा: 
  • न्यायालय ने अलग-अलग धर्मों – हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म से संबंधित लिव-इन दंपत्तियों की कठिनाइयों पर प्रकाश डाला, इन दोनों धर्मों से प्रत्येक का विवाह पूर्व संबंधों पर अलग-अलग विचार है।
• विवाह संस्था का संरक्षण: 
  • न्यायालय द्वारा दिये गए फैसले में एक संस्था के रूप में विवाह के महत्व पर जोर दिया गया, जो सामाजिक मानदंड को दर्शाता है जिसे एकता और भाईचारे के संवैधानिक मूल्यों के समानांतर देखा जा सकता है।
• कानूनी सुरक्षा का अभाव: 
  • इस फैसले ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए कानूनी सुरक्षा की कमी की ओर इशारा किया, विशेषकर संपत्ति के अधिकार और रखरखाव के दावों के संबंध में।
  • यह ऐसे व्यक्तियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा के अभाव को इंगित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांतों के साथ तालमेल:

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समर्थित सिद्धांतों के साथ यह निर्णय जीवन के अधिकार के एक पहलू के रूप में लिव-इन संबंधों की स्वीकृति के अनुरूप प्रतीत होता है।
• हालाँकि, लिव-इन पार्टनर्स के लिए संपत्ति के अधिकार, रखरखाव के दावे और अन्य सुरक्षा से संबंधित कानूनी मुद्दे अनसुलझे बने हुए हैं।
• यह सुनिश्चित करते हुए कि समाज के ताने-बाने को बनाए रखते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बरकरार रखा जाए। संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा इन क्षेत्रों में भविष्य के कानूनी विकास का मार्गदर्शन कर सकती है।  
• सुप्रीम कोर्ट ने खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य (1962) मामले में “व्यक्तिगत स्वतंत्रता” वाक्यांश की परिभाषा को संबोधित किया, जो जानवरों के अस्तित्व से कहीं अधिक कुछ पाने की चुनौती के रूप में सामने आया।

निष्कर्ष:  

इस फैसले ने लिव-इन रिलेशनशिप की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए विवाह और संस्थागत मानदंडों की पवित्रता को बनाए रखा। लिव-इन रिलेशनशिप में दंपत्तियों के लिए कानूनी सुरक्षा की कमी सामाजिक परिवर्तनों के साथ-साथ विकसित होने वाले कानूनों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह संवैधानिक नैतिकता का आह्वान करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक मानदंडों के बीच संतुलन का आह्वान करता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करता है, सद्भाव और विविधता में एकता को बढ़ावा देता है।  

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