उत्तर

बदलती वैश्विक भू-राजनीति और स्थानीय मुद्राओं पर बढ़ती निर्भरता के बीच, भारत रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। रुपये में इनवॉयसिंग का विस्तार, हार्ड करेंसी पर निर्भरता कम करना और व्यापार–भुगतान तंत्र को मजबूत बनाना इस प्रयास के केंद्र में है। विशेष रूप से RBI द्वारा हाल ही में शुरू की गई लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम (LCSS) व्यवस्थाएँ सीमा-पारीय वित्तीय ढाँचे को पुनर्गठित कर रही हैं।

रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कारक

• हार्ड करेंसी पर निर्भरता कम करना: भारत इनवॉयसिंग और सेटलमेंट के लिए अमेरिकी डॉलर जैसी मुद्राओं पर निर्भरता घटाना चाहता है।
  • उदाहरण: RBI रुपये आधारित व्यापार-सेटलमेंट को बढ़ावा दे रहा है ताकि डॉलर-निर्भर जोखिमों को कम किया जा सके।
• स्थानीय मुद्राओं की वैश्विक मांग में वृद्धि: भू-राजनीतिक परिवर्तनों के कारण वैश्विक स्तर पर गैर-USD सेटलमेंट की माँग तेजी से बढ़ रही है।
• क्षेत्रीय व्यापार और भुगतान तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता: भारत प्रमुख साझेदार देशों के साथ व्यापार–भुगतान कड़ियों को गहरा करना चाहता है।
  • उदाहरण: भारत–रूस व्यापार वर्ष 2003 के $1.5 अरब से बढ़कर वर्ष 2024 में $72 अरब हो गया, जिससे स्थानीय मुद्रा विकल्पों की आवश्यकता बढ़ी।
• लेन-देन लागत घटाना और निर्यातकों को समर्थन देना: रुपये में इनवॉयसिंग हेजिंग लागत और विनिमय-दर जोखिम को कम करती है।
  • उदाहरण: FIEO को निर्यातकों में रुपये सेटलमेंट की जानकारी बढ़ाने हेतु सक्रिय किया जा रहा है।
• भारत की दीर्घकालिक आर्थिक महत्त्वाकांक्षाओं के अनुरूप: वैश्विक रूप से स्वीकार्य रुपया भारत के $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और $1 ट्रिलियन माल निर्यात लक्ष्य को सहयोग देता है।

रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की प्रमुख चुनौतियाँ

• कई प्रमुख व्यापार साझेदारों के साथ कमजोर व्यापार पूरकता: कम मूल्य-श्रृंखला एकीकरण के कारण INR उपयोग के लिए प्रेरणा कम रहती है।
  • उदाहरण: भारत–रूस व्यापार में 80% प्राथमिक वस्तुएँ, मात्र 0.8% ही पार्ट्स/कंपोनेंट्स।
• USD इनवॉयसिंग की वैश्विक प्राथमिकता: साझेदार देश INR अवमूल्यन के जोखिम से बचने के लिए USD को प्राथमिकता देते हैं।
  • उदाहरण: रूस द्वारा ऊँचे द्विपक्षीय व्यापार के बावजूद USD में इनवॉयसिंग को तरजीह।
• साझेदार देशों की अपनी मुद्रा या रूबल की प्राथमिकता: लाभ अधिक होने के कारण कई देश अपनी ही मुद्रा में भुगतान पसंद करते हैं, जिससे रुपया अपनाने में बाधा आती है।
• भारतीय निर्यातकों में सीमित जागरूकता: रुपये में सेटलमेंट प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ कई निर्यातकों में नहीं है।
• देशों के बीच खंडित भुगतान अवसंरचना: पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम की सीमित अंतर-संचालनीयता रुपये के उपयोग को धीमा करती है।
  • उदाहरण: भारत को SWIFT के विकल्पों, जैसे रूस की मैसेजिंग प्रणाली, से संगतता बढ़ाने की आवश्यकता।

हालिया RBI की LCSS पहलों से रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को कैसे मजबूती मिलती है

• रुपये आधारित व्यापार सेटलमेंट को सक्षम बनाना: LCSS के माध्यम से व्यापार सीधे रुपये में इनवॉयस और सेटल किया जा सकता है।
  • उदाहरण: RBI ने UAE, इंडोनेशिया, मॉरीशस और मालदीव के साथ LCSS समझौते किए हैं।
• विदेशी निवासियों को रुपये में ऋण देने की अनुमति: सीमा पार रुपये ऋण से अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में INR का उपयोग बढ़ता है।
  • उदाहरण: बैंक नेपाल, भूटान और श्रीलंका के निवासियों/बैंकों को INR में ऋण दे सकते हैं।
• वास्तविक-समय भुगतान प्रणालियों का अंतर-संचालन: आपस में जुड़े भुगतान तंत्र रुपये में लेन-देन की आवृत्ति बढ़ाते हैं।
  • उदाहरण: UPI–UAE लिंक से त्वरित सीमा-पारित फंड ट्रांसफर संभव।
• SWIFT पर निर्भरता में कमी: वित्तीय मैसेजिंग सिस्टमों को जोड़ने से सेटलमेंट तेजी और सुरक्षित होते हैं।
  • उदाहरण: भारत के SFMS को UAE की मैसेजिंग प्रणाली से जोड़ने की योजना।
• UPI का वैश्विक विस्तार और डिजिटल अपनाने को बढ़ावा: डिजिटल भुगतान इंटरफेस रुपये को अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए अधिक सुविधाजनक बनाते हैं।

निष्कर्ष

रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की यात्रा मजबूत व्यापार प्रवाह, विविधीकृत मूल्य शृंखलाओं और सुदृढ़ पेमेंट कनेक्टिविटी पर आधारित है। हाल के LCSS समझौते इस दिशा में निर्णायक कदम हैं, परंतु साझेदार देशों के साथ सतत् कूटनीति, निर्यातकों में गहन जागरूकता और व्यापक अपनाने की क्षमता ही यह तय करेगी कि रुपया वैश्विक वाणिज्य में एक विश्वसनीय और आकर्षक मुद्रा बन पाता है या नहीं।

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