उत्तर:

भूमिका

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) भारत में दो विधायी ढांचे हैं जो सूचना के प्रसार से संबंधित हैं। जहां आरटीआई अधिनियम पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देता है, वहीं ओएसए वर्गीकृत जानकारी की रक्षा करके राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करता है ।

मुख्य भाग

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) के बीच अंतर्निहित विरोधाभास

• पारदर्शिता बनाम गोपनीयता: उदाहरण के लिए, जब कोई नागरिक आरटीआई अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी का अनुरोध करता है, तो यह वर्गीकृत जानकारी की सुरक्षा के संबंध में ओएसए के प्रावधानों से टकरा सकता है।
• सार्वजनिक हित बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा: इन हितों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कुछ जानकारी का खुलासा करने से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जैसे, वर्गीकृत सैन्य रणनीतियों का खुलासा करने से रक्षा अभियानों में समझौता हो सकता है।
• व्हिसलब्लोअर सुरक्षा बनाम गोपनीयता: आरटीआई अधिनियम व्हिसलब्लोअर को भ्रष्टाचार और गलत कार्यों को उजागर करने की अनुमति देकर उनकी सुरक्षा करता है, जबकि ओएसए का उद्देश्य सरकार के भीतर गोपनीयता बनाए रखना है।
• खुली सरकार बनाम नौकरशाही नियंत्रण: आरटीआई अधिनियम खुली सरकार और नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जबकि ओएसए की व्याख्या नौकरशाही नियंत्रण और सूचना प्रवाह को सीमित करने के एक उपकरण के रूप में की जा सकती है।
• जवाबदेही बनाम गैर-प्रकटीकरण: जबकि आरटीआई सार्वजनिक अधिकारियों को जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता के द्वारा जवाबदेह बनाता है, ओएसए संवेदनशील जानकारी के गैर-प्रकटीकरण की अनुमति देता है।
• लोकतांत्रिक मूल्य बनाम राज्य रहस्य: यह टकराव तब होता है जब नागरिक आरटीआई अधिनियम के तहत सरकारी नीतियों या निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी की मांग करते हैं, जिसे ओएसए के तहत संवेदनशील माना जा सकता है।
• नैतिक जिम्मेदारियाँ बनाम कानूनी दायित्व: आरटीआई अधिनियम जानकारी प्रदान करने के लिए सार्वजनिक अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारियों पर जोर देता है, जबकि ओएसए, गोपनीयता बनाए रखने के लिए कानूनी दायित्व लगाता है।

प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए इन विरोधाभासों को सुलझाने के प्रभावी उपाय

• दायरे और अपवादों को स्पष्ट करें: अस्पष्टता से बचने और सूचना के अधिकार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच उचित संतुलन सुनिश्चित करने के लिए दोनों अधिनियमों के तहत दायरे और अपवादों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।
• सक्रिय प्रकटीकरण को बढ़ावा दें: सार्वजनिक प्राधिकारियों को गैर-संवेदनशील जानकारी को सक्रिय रूप से प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ।उदाहरण के लिए, सरकारी विभाग अपनी वेबसाइटों पर व्यय विवरण और परियोजना रिपोर्ट प्रकाशित कर सकते हैं।
• निरीक्षण तंत्र को मजबूत करें: दोनों अधिनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वतंत्र निकायों की स्थापना करना चाहिए। ये निकाय आरटीआई और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाकर विवादों का समाधान कर सकते हैं ।
• सार्वजनिक हित को सर्वोपरि रखें: एक प्रावधान पेश करना चाहिए जो जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देता हो ,यदि ऐसा करना सार्वजनिक हित में हो, भले ही यह ओएसए के अंतर्गत आता हो। उदाहरण के लिए , सार्वजनिक कल्याण को प्रभावित करने वाले भ्रष्टाचार घोटालों को उजागर करना।
• सूचना साझा करने पर अधिकारियों को प्रशिक्षित करना: सरकारी अधिकारियों को पारदर्शिता के महत्व और ओएसए के उचित उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।
• एक समयबद्ध अवर्गीकरण नीति स्थापित करना: वर्गीकृत जानकारी के लिए एक समयबद्ध अवर्गीकरण नीति लागू करना चाहिए ,यह सुनिश्चित करते हुए कि जानकारी उचित अवधि के बाद सुलभ हो, जब तक कि वास्तविक सुरक्षा चिंताएँ न हों।
• विश्वास और पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देना: नागरिकों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए सरकारी संस्थानों के भीतर पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। इसे मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और एक मजबूत नैतिक ढांचे के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
• नियमित समीक्षा और संशोधन: संघर्ष के क्षेत्रों की पहचान करने और संतुलन बनाने के लिए आवश्यक संशोधन करने हेतु दोनों अधिनियमों की समय-समय पर समीक्षा करें। यह सुनिश्चित करता है कि कानून प्रासंगिक बना रहे और समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप हो।

निष्कर्ष

इन दृष्टिकोणों को अपनाकर, भारत विशिष्ट संदर्भ और पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्मान के आधार पर सूचना प्रकटीकरण या गैर-प्रकटीकरण के संभावित नैतिक परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करके, आरटीआई अधिनियम और ओएसए के बीच टकराव का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकता है।

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