उत्तर:

भूमिका:

अप्रैल 2023 में , भारत ने जम्मू और कश्मीर में एक बड़े आतंकी हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया , जिससे उभरते खतरों से निपटने के लिए एक सुसंगत राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत (NSD) की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। रणनीतिक दिशा प्रदान करने, सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने और सक्रिय खतरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित NSD महत्वपूर्ण है।

मुख्य भाग:

भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत (NSD) का महत्व

• रणनीतिक स्पष्टता और दिशा:
  • एकीकृत दृष्टिकोण: एनएसडी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए
    एकीकृत दृष्टिकोण और स्पष्ट उद्देश्य प्रदान करता है। उदाहरण के लिए: सैन्य, खुफिया और कूटनीतिक क्षेत्रों के प्रयासों को समान लक्ष्यों की ओर संरेखित करना।
  • नीति संगति: विभिन्न प्रशासनों
    में सुरक्षा नीतियों में संगति सुनिश्चित करता है । उदाहरण के लिए: तदर्थ निर्णयों से बचता है और दीर्घकालिक रणनीतिक योजना सुनिश्चित करता है।
• उन्नत समन्वय:
  • अंतर-एजेंसी समन्वय: विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।
    उदाहरण के लिए: रॉ, आईबी और राज्य पुलिस बलों के बीच बेहतर सहयोग ।
  • संसाधन आवंटन: प्रमुख सुरक्षा क्षेत्रों को प्राथमिकता
    देकर संसाधनों के आवंटन को अनुकूलित करता है । उदाहरण के लिए: साइबर सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर रणनीतिक ध्यान ।
• सक्रिय खतरा प्रबंधन:
  • खतरों की पहचान: संभावित खतरों की पहचान और पूर्वानुमान लगाने में सक्षम बनाता है।
    उदाहरण के लिए: उग्रवाद या साइबर खतरों का समय से पहले पता लगाना।
  • संकट प्रतिक्रिया: संकटों के लिए त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है । उदाहरण के लिए: प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया तंत्र और आतंकवाद विरोधी अभियान।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
  • वैश्विक भागीदारी: अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग को
    मजबूत करता है । उदाहरण के लिए: क्वाड जैसे ढांचे के माध्यम से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ाना ।
  • क्षेत्रीय स्थिरता: संरचित कूटनीतिक और सैन्य रणनीतियों
    के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना । उदाहरण के लिए: सार्क और बिम्सटेक सुरक्षा पहलों में सक्रिय भागीदारी ।
• जनता का विश्वास और पारदर्शिता:
  • सार्वजनिक विश्वास: राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रबंधित करने की
    सरकार की क्षमता में जनता का विश्वास बढ़ाता है । उदाहरण के लिए: सुरक्षा नीतियों और उपायों के बारे में पारदर्शी संचार ।
  • नागरिक-सैन्य संबंध: भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की स्पष्ट समझ के माध्यम से नागरिक-सैन्य संबंधों को बढ़ाता है।
    उदाहरण के लिए: आंतरिक सुरक्षा में सैन्य भागीदारी के लिए प्रोटोकॉल परिभाषित किए गए ।

मुख्य भाग

• आतंकवाद विरोधी रणनीतियाँ:
  • खुफिया जानकारी साझा करना: खुफिया जानकारी साझा करने के तंत्र को मजबूत करना।
    उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID) डेटाबेस को एकीकृत करने के लिए।
  • विशेष बल: विशेष आतंकवाद विरोधी इकाइयों का विकास और तैनाती।
    उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की क्षमता में वृद्धि।
• साइबर सुरक्षा उपाय:
  • साइबर रक्षा अवसंरचना: मजबूत साइबर रक्षा प्रणाली का निर्माण।
    उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का कार्यान्वयन।
  • सार्वजनिक-निजी भागीदारी: साइबर सुरक्षा के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।
    उदाहरण के लिए: सीईआरटी-इन (कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम-इंडिया) साझेदारी।
• सीमा सुरक्षा प्रबंधन:
  • एकीकृत सीमा प्रबंधन: एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली लागू करना। उदाहरण के लिए: भारत-पाकिस्तान सीमा पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) ।
  • तकनीकी निगरानी: सीमा निगरानी के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करना।
    उदाहरण के लिए: रियलटाइम निगरानी के लिए ड्रोन और सेंसर की तैनाती ।
• आंतरिक विद्रोह और उग्रवाद:
  • विकास कार्यक्रम: विकास के माध्यम से उग्रवाद के मूल कारणों का समाधान करना।
    उदाहरण के लिए: माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए एकीकृत कार्य योजना (IAP) ।
  • सामुदायिक सहभागिता: कट्टरपंथ को रोकने के लिए सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना।
    उदाहरण के लिए: जम्मू और कश्मीर में ” ऑपरेशन सद्भावना ” जैसी पहल ।
• आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता:
  • तैयारी योजनाएँ: व्यापक आपदा तैयारी योजनाएँ विकसित करना।
    उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देश।
  • त्वरित प्रतिक्रिया दल: तत्काल कार्रवाई के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल की स्थापना करना ।
    उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की तैनाती।
• कानून प्रवर्तन और न्यायिक सुधार:
  • पुलिस आधुनिकीकरण: बेहतर प्रशिक्षण और उपकरणों
    के साथ पुलिस बलों का आधुनिकीकरण । उदाहरण के लिए: पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (MPF) योजना।
  • न्यायिक दक्षता: त्वरित न्याय
    के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार । उदाहरण के लिए: मुंबई 26/11 आतंकवादी हमलों से संबंधित मुकदमों को निपटाने के लिए विशेष रूप से एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी।

निष्कर्ष:

भारत के लिए अपनी बहुआयामी सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की स्थापना करना महत्वपूर्ण है। व्यापक और समन्वित रणनीतियों को शामिल करके, भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को बढ़ा सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है। आगे बढ़ते हुए, एनएसडी को सक्रिय खतरा प्रबंधन, मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों और एक सुरक्षित  राष्ट्र बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

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