उत्तर

ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा फिलिस्तीन को ‘स्टेट’ के रूप में मान्यता दिए जाने से फिलिस्तीन को ‘राज्य के रूप में दर्जा दिए जाने’ संबंधी लंबे संघर्ष में एक नया आयाम जुड़ गया है। यह औपनिवेशिक विरासत, युद्धों, विस्थापन और असफल समझौतों की गहरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है। इस संघर्ष की प्रक्रिया वर्तमान में द्वि-राज्य समाधान (Two-state Solution) पर चल रही बहसों को आकार देती है।

फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण को आकार देने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाएँ

• औपनिवेशिक प्रतिबद्धताएँ और ब्रिटिश जनादेश: वर्ष 1917 की बैलफोर घोषणा और इसके बाद ब्रिटिश अधिदेश (वर्ष 1920–48) ने फिलिस्तीन में संप्रभुता के दावों और जनसांख्यिकी को पुनः परिभाषित किया।
  • उदाहरण: जनादेश के तहत बैलफोर घोषणा ने आगे चलकर राज्य का दर्जा देने संबंधी विवादों की नींव रखी।
• विभाजन और विस्थापन (वर्ष 1947–48): संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 181 ने जनादेश समाप्त करने और फिलिस्तीन को दो स्वतंत्र राज्यों एक फिलिस्तीनी अरब और दूसरा यहूदी राज्य  में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा।
• वर्ष 1967 के बाद का कब्जा और बस्तियाँ: वर्ष 1967 के युद्ध ने वेस्ट बैंक, पूर्वी येरुशलम और गाजा को इजरायली नियंत्रण में ला दिया, जिससे बस्तियों का विस्तार हुआ और फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा देने संबंधी माँगें तीव्र हुईं।
  • उदाहरण: वर्ष 1967 के युद्ध के परिणाम ने दो-राज्य समाधान (Two-state Solution) की अवधारणा को जन्म दिया।
• PLO की मान्यता और कूटनीति (1970–80 के दशक):  फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) का उदय फिलिस्तीनियों के प्रतिनिधि के रूप में हुआ, जिसे अरब देशों और संयुक्त राष्ट्र मंचों पर मान्यता मिली, और राज्य का दर्जा देने संबंधी दावे को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया गया।
• ओस्लो समझौते और फिलिस्तीनी प्राधिकरण (वर्ष 1993–95): परस्पर मान्यता और अंतरिम आत्म-शासन ने भविष्य के राज्यत्व के लिए एक प्रारंभिक शासन ढाँचा प्रदान किया।
• वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र की स्थिति और निरंतर प्रयास: वर्ष 2012 में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा मिला; बाद के सदस्यता प्रयास अब भी वीटो राजनीति में फँसे हैं।

दो-राज्य समाधान (Two-state Solution)  की व्यवहार्यता (अवसर और सीमाएँ)

• अंतरराष्ट्रीय मान्यता की गति: हाल की मान्यताएँ दो-राज्य मार्ग को पुनर्जीवित करने और फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा देने संबंधी राजनयिक मजबूती देने का प्रयास करती हैं।
• ओस्लो/संयुक्त राष्ट्र प्रक्रिया में कानूनी-राजनीतिक आधार: बातचीत वर्ष 2014 से रुकी हुई है, फिर भी दो-राज्य अवधारणा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ढाँचा बनी हुई है।
• शासन सुधार: एकीकृत और पुनर्गठित फिलिस्तीनी शासन के साथ राज्यत्व की संभावना बेहतर होती है।
  • उदाहरण: फतह–हमास विभाजन ने शासन और एकता को कमजोर किया है।
• भारत/ब्रिक्स का दृष्टिकोण: भारत और ब्रिक्स एक बातचीत-आधारित दो-राज्य समाधान (Two-state Solution) का समर्थन दोहराते हैं, जो वैश्विक दक्षिण का एक महत्त्वपूर्ण राजनयिक आधार है।

मुख्य चुनौतियाँ

• बस्तियों का विस्तार और संभावित विलय: भौगोलिक विखंडन और वास्तविक विलय एक संप्रभु तथा सन्निहित फिलिस्तीनी राज्य की संभावनाओं को कमजोर करते हैं।
• फिलिस्तीन के भीतर राजनीतिक विभाजन: फतह–हमास विभाजन ने एकीकृत प्रतिनिधित्व और क्रियान्वयन की क्षमता को कमजोर किया है।
• असफल वार्ताएँ और संयुक्त राष्ट्र में वीटो राजनीति: विशेषकर अमेरिका के वीटो के कारण कूटनीतिक गतिरोध बना हुआ है, जिससे पूर्ण सदस्यता और बाध्यकारी प्रक्रिया अवरुद्ध होती है।
• सुरक्षा सिद्धांत और शक्ति असमानता:  इजरायल की सुरक्षा चिंताएँ और शक्ति की विषमता आपसी रियायतों को कठिन बनाती हैं।
• मानवीय तबाही और संस्थागत क्षरण: युद्धकालीन विनाश, विशेषकर गाजा में, शासन तंत्र और आर्थिक आधार को क्षति पहुँचाता है, जो राज्य-निर्माण के लिए आवश्यक हैं।
  • उदाहरण: गाजा में विनाश ने शासन और आर्थिक व्यवहार्यता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
    

निष्कर्ष

एक व्यवहार्य दो-राज्य समाधान (Two-state Solution) के लिए बस्तियों का विस्तार रोकना, आंतरिक फिलिस्तीनी मेल-मिलाप और इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करना आवश्यक है। पश्चिमी मान्यता को संस्थान निर्माण और मानवीय राहत में सहायक होना चाहिए। स्थायी शांति सीमाओं, शरणार्थियों और येरुशलम पर बातचीत-आधारित समाधान पर निर्भर करती है।

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