उत्तर:

भूमिका    

विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 22/23 में भारत की वास्तविक जीडीपी अनुमानित 6.9% की दर से बढ़ी, जो बड़े पैमाने पर अवसंरचनात्मक निवेश से हुई। इस संदर्भ में, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अवसंरचनात्मक निवेश की भूमिका पर जोर नहीं दिया जा सकता है। भारत ने अपने हालिया बजट 2023-24 में बुनियादी ढांचे के लिए 10 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.3%) के परिव्यय निवेश की घोषणा करके बढ़त हासिल कर ली है।

मुख्य भाग

बुनियादी ढांचे में निवेश आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आवश्यक सेवाओं को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाता है। उदाहरण के लिए: ‘समग्र बुनियादी ढांचे’ के विकास के लिए 100 लाख करोड़ की पीएम गति शक्ति योजना। डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बुनियादी ढांचे के विकास को सुव्यवस्थित करना और “मेक इन इंडिया” पहल को बढ़ावा देना।

वे तरीके जिनसे अवसंरचनात्मक निवेश भारत में आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को बढ़ावा दे सकता है

आर्थिक विकास

• नौकरी सृजन: दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर जैसी प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से लाखों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जिससे शहरी और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
• विदेशी निवेश आकर्षित करें: पर्याप्त बुनियादी ढांचा अक्सर विदेशी निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड होता है। मेक इन इंडिया अभियान ने दिखाया है कि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे बेहतर बुनियादी ढांचा क्षमताओं वाले क्षेत्रों ने अधिक एफडीआई आकर्षित किया है, जिससे औद्योगिक आधार विकसित करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिली है।
• विनिर्माण को बढ़ावा: स्वर्णिम चतुर्भुज जैसे कुशल परिवहन नेटवर्क रसद लागत को कम करके , विनिर्माण को बढ़ावा देकर और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बढ़ाकर वाणिज्य की सुविधा प्रदान करते हैं ।
• पर्यटन संवर्धन: प्रमुख पर्यटन स्थलों से कनेक्टिविटी भारत में पर्यटन क्षमता का दोहन करने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने गुजरात में पर्यटन को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई है और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला है।
• छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन: बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में मेट्रो सेवाओं के आगमन ने स्थानीय व्यवसायों के लिए विकास उत्प्रेरक के रूप में काम किया है। उदाहरण के लिए, मेट्रो स्टेशनों के पास छोटे खुदरा स्टोरों ने ग्राहकों की संख्या और बिक्री में वृद्धि की सूचना दी है।

सामाजिक विकास

• बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ: बेहतर परिवहन लिंक यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ हो। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी परियोजनाओं को उन क्षेत्रों में अधिक सफलता मिली है जहां सड़क संपर्क में सुधार हुआ है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सामने आए हैं।
• सेवा वितरण: भारतनेट के माध्यम से बनाए गए डिजिटल बुनियादी ढांचे ने भ्रष्टाचार को कम करने, कुपोषण में कमी सुनिश्चित करने, सरकारी सेवाओं तक पहुंच आदि के साथ जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को सक्षम बनाया है।
• शैक्षिक पहुंच: सड़कों और परिवहन जैसे बेहतर बुनियादी ढांचे से यह सुनिश्चित होता है कि अधिक बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा सकें। सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों के उन क्षेत्रों में अधिक प्रभावी परिणाम देखने को मिले हैं जहां स्कूल अधिक सुलभ हैं।
• ग्रामीण विकास: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं ने अलग-अलग गांवों को बाजारों और शहरी क्षेत्रों से जोड़कर ग्रामीण परिदृश्य को बदल दिया है, जिससे वे मुख्यधारा के आर्थिक ढांचे में आ गए हैं।
• असमानता में कमी: पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास जैसी योजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों में केंद्रित बुनियादी ढांचे के विकास का लक्ष्य इन क्षेत्रों को अधिक विकसित राज्यों के बराबर लाना है, जिससे क्षेत्रीय असमानताएं कम हो सकें।

बुनियादी ढांचे में निवेश के नुकसान

• लागत में वृद्धि: मुंबई मेट्रो लाइन 3 जैसी परियोजनाओं में देरी और बजट की वृद्धि का सामना करना पड़ा है, जिससे सार्वजनिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में भविष्य के निवेश में बाधा आती है, जिससे आर्थिक संभावनाएं कमजोर होती हैं।
• पर्यावरणीय क्षरण: सरदार सरोवर बांध जैसी परियोजनाएं महत्वपूर्ण, अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकती हैं, जंगलों को जलमग्न कर सकती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकती हैं।
• भूमि अधिग्रहण: नवी मुंबई हवाई अड्डे जैसी परियोजनाओं को भूमि अधिग्रहण विवादों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण सामुदायिक विस्थापन, सामाजिक अशांति और अपर्याप्त मुआवजा या पुनर्वास योजनाएँ होती हैं, जिससे लोग गरीब हो जाते हैं।
• ऋण का बोझ: पर्याप्त ऋण द्वारा वित्त पोषित विशाल अवसंरचनात्मक परियोजनाओं ने पंजाब जैसे राज्यों को वित्तीय तनाव में डाल दिया है, जिससे सामाजिक कल्याण कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं।
• भ्रष्टाचार: बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भ्रष्टाचार के अवसर पेश करती हैं, जिसका उदाहरण 2010 राष्ट्रमंडल खेल घोटाला है, जो भारत की वैश्विक छवि को खराब कर रहा है और शासन की समस्याओं को उजागर कर रहा है।
• असमानता: भारतीय अवसंरचना ,मेट्रो जैसी व्यापक पारगमन प्रणालियों वाले शहरी क्षेत्रों में अधिक विकसित है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त सड़क कनेक्टिविटी रह जाती है और अंततः: ग्रामीण-शहरी विभाजन गहरा हो जाता है।
• जेंट्रीफिकेशन: दिल्ली में मेट्रो लाइनों जैसे विकास के परिणामस्वरूप संपत्ति की कीमतें बढ़ सकती हैं । यह कम आय वाले निवासियों को उनके पड़ोस से बाहर जाने के लिए मजबूर करता है, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ती है और स्थानीय समुदाय बाधित होते हैं।

निष्कर्ष

भारत में आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना में निवेश की क्षमता बहुत अधिक है। सावधानीपूर्वक योजना, सामुदायिक जुड़ाव और टिकाऊ प्रथाओं के साथ , भारत चुनौतियों पर काबू पा सकता है और अपने सभी नागरिकों के लिए अधिक न्यायसंगत और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है ।

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