उत्तर

परिचय

हालिया संसदीय बहसों में चर्चा के केंद्र में रहे FCRA संशोधन विधेयक, 2026 ने विदेशी अनुदान पर कार्यपालिका की बढ़ती शक्तियों को लेकर चिंताएँ उत्पन्न की हैं। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इससे भारत में नागरिक समाज (Civil Society) के लिए स्थापित नियामक ढाँचा मात्र विनियमन तक सीमित न रहकर अधिक कठोर राज्य नियंत्रण की दिशा में परिवर्तित हो सकता है।

विनियमन से नियंत्रण की ओर परिवर्तन

• वित्तपोषण का केंद्रीकरण: विदेशी अंशदान को सीमित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त करने की अनिवार्यता कार्यपालिका की निगरानी को बढ़ाती है तथा गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की स्वायत्तता को कम करती है।
  • उदाहरण: FCRA, 2020 के तहत विदेशी दान को नई दिल्ली स्थित SBI की एकल शाखा के माध्यम से प्राप्त करना अनिवार्य किया गया, जिससे राज्य की निगरानी और मजबूत हुई।
• परिचालन संबंधी प्रतिबंध: प्रशासनिक व्यय तथा सब-ग्रांटिंग (Sub-granting) पर कड़े प्रतिबंध कल्याणकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लचीलापन कम करते हैं।
  • उदाहरण: FCRA, 2020 ने प्रशासनिक व्यय की सीमा 50% से घटाकर 20% कर दी, जिससे छोटे NGOs विशेष रूप से प्रभावित हुए।
• जब्ती की शक्तियाँ: संपत्तियों की जब्ती और गतिविधियों के निलंबन से संबंधित विस्तारित प्रावधान NGOs एवं धर्मार्थ संस्थाओं के कार्यों पर विवेकाधीन नियंत्रण को बढ़ाते हैं।
• निगरानी का विस्तार: विस्तृत रिपोर्टिंग एवं अनुपालन आवश्यकताएँ नागरिक समाज संगठनों की गतिविधियों और वित्त पर राज्य की निगरानी को और गहरा करती हैं।
  • उदाहरण: FCRA के अंतर्गत अनिवार्य डिजिटल रिपोर्टिंग ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत NGOs पर अनुपालन का अतिरिक्त बोझ बढ़ाया है।
• संकुचित नागरिक क्षेत्र: लगातार बढ़ते प्रतिबंध निर्भरता और अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न करते हैं, जिससे NGOs की स्वतंत्र वकालत एवं सेवा-प्रदाय की भूमिका कमजोर होती है।

कथन के विपक्ष में तर्क

• पारदर्शिता को बढ़ावा: विधेयक को विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकने तथा जवाबदेही बढ़ाने के उपाय के रूप में उचित ठहराया जाता है।
• राष्ट्रीय सुरक्षा: कड़े विनियमन को बाहरी प्रभावों से संप्रभुता एवं आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है।
• मानकीकरण की आवश्यकता: एकरूप अनुपालन नियम NGOs की वित्तीय रिपोर्टिंग में समानता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।
  • उदाहरण: FCRA, 2020 के तहत लागू सिंगल-बैंक रूटिंग व्यवस्था का उद्देश्य धन प्रवाह की बेहतर निगरानी करना था।
• दुरुपयोग की रोकथाम: ये प्रतिबंध शेल NGOs एवं काल्पनिक संगठनों को विदेशी धन प्राप्त करने से रोकने के लिए बनाए गए हैं।
• जवाबदेही और स्वतंत्रता के बीच संतुलन: नागरिक समाज की स्वतंत्रता और वित्तीय पारदर्शिता के दायित्वों के मध्य संतुलन स्थापित करने हेतु विनियमन आवश्यक माना जाता है।
  • उदाहरण: संविधान का अनुच्छेद-19(4) सार्वजनिक हित में युक्तिसंगत प्रतिबंधों की अनुमति देता है।

आगे की राह

• अनुपातिक विनियमन: संसदीय समितियों की सिफारिशों के अनुरूप ऐसा संतुलित निगरानी तंत्र विकसित किया जाए, जो जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए नागरिक समाज की स्वायत्तता पर अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप को न्यूनतम रखे।
• डिजिटल पारदर्शिता: संदेह-आधारित नियंत्रणों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित रियल-टाइम प्रकटीकरण प्रणालियों का उपयोग किया जाए।
  • उदाहरण: गृह मंत्रालय (MHA) का FCRA पोर्टल वार्षिक रिटर्न की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा प्रदान करता है।
• स्वायत्तता का संरक्षण: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत वैध NGOs को अत्यधिक विनियमन से संरक्षित किया जाए।
  • उदाहरण: आपदा राहत कार्यों में लगे NGOs अक्सर समय पर प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता पर निर्भर रहते हैं।
• स्वतंत्र समीक्षा तंत्र: FCRA के क्रियान्वयन की समय-समय पर समीक्षा हेतु स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया जाए।
• संवाद तंत्र: नीतिगत सुधार एवं विश्वास निर्माण के लिए सरकार और नागरिक समाज के मध्य संस्थागत परामर्श मंच विकसित किए जाएँ।
  • उदाहरण: नीति आयोग का NGO दर्पण पोर्टल NGOs के साथ संरचित सहभागिता को प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष

एक संतुलित FCRA ढाँचे का उद्देश्य पारदर्शिता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए, न कि नागरिक समाज की स्वतंत्र भूमिका को बाधित करना। आनुपातिक विनियमन, संस्थागत संवाद तथा प्रभावी जवाबदेही तंत्रों के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों एवं नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की जा सकती है,  साथ ही सतत् एवं समावेशी विकास में NGOs के महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक योगदान को भी संरक्षित एवं प्रोत्साहित किया जा सकता है। 

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