उत्तर:

भारत में राजकोषीय संघवाद , जिसे केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों द्वारा परिभाषित किया जाता है , देश के संघीय ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है । पिछले कुछ वर्षों में, ये संबंध संवैधानिक प्रावधानों , आर्थिक सुधारों और राजनीतिक विकास से प्रभावित होकर विकसित हुए हैं। हालाँकि, संरचनात्मक असंतुलन और हाल के राजनीतिक घटनाक्रम जैसी चुनौतियों ने इस रिश्ते को तनावपूर्ण बना दिया है। इसने समकालीन समय में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों की विकसित प्रकृति के आलोचनात्मक परीक्षण की आवश्यकता पैदा कर दी है।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों की विकासशील प्रकृति के सकारात्मक पहलू:

• राजस्व साझेदारी में वृद्धि: केंद्रीय करों के बड़े हिस्से के हस्तांतरण से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता बढ़ गई है।15 वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को 41% कर हस्तांतरण की सिफारिश की गई है ।
• सहकारी संघवाद में वृद्धि: केंद्र-राज्य संबंधों में गत्यात्मक बदलावों ने आपसी विकास
  के लिए शासन को जोड़ते हुए मजबूत सहयोगी भावना का मार्ग प्रशस्त किया है। उदाहरण के लिए: जीएसटी परिषद, कर नीतियों पर संयुक्त निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करती है , जिससे आम सहमति और सहयोग को बढ़ावा मिलता है ।
• लक्षित वित्तीय सहायता: विशिष्ट अनुदान और योजनाएं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करती हैं और संतुलित विकास को बढ़ावा देती हैं ।
  उदाहरण के लिए: पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में विकास को गति देना है।
• राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम: राज्यों के बीच राजकोषीय अनुशासन को प्रोत्साहित करता है , तथा स्थायी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करता है ।
• तकनीकी एकीकरण: वित्तीय लेन-देन के डिजिटलीकरण से फंड ट्रांसफर में
  पारदर्शिता और दक्षता में सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए: सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) ,राज्यों को समय पर और पारदर्शी फंड प्रवाह सुनिश्चित करती है।
• क्षमता निर्माण: क्षमता निर्माण में केंद्रीय सहायता से राजस्व संग्रह और वित्तीय प्रबंधन में राज्य की क्षमताएं बढ़ती हैं ।
  उदाहरण के लिए: जीएसटी व्यवस्था के तहत राज्य कर अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है ।
• योजना कार्यान्वयन में अधिक स्वायत्तता: राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर
  केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में अधिक लचीलापन मिलता है। उदाहरण के लिए: राज्य क्षेत्रीय आवास आवश्यकताओं के अनुरूप प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) को तैयार कर सकते हैं।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों की बदलती प्रकृति की कमियां:

• राजकोषीय असंतुलन: राजस्व सृजन क्षमता में असमानता के कारण राज्यों के बीच राजकोषीय असंतुलन।
  उदाहरण के लिए: 2024 के अनुसार पीआरएस इंडिया द्वारा राज्यों की वित्तीय स्थिति पर किए गए अध्ययन के अनुसार , बिहार , जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अपने राजस्व का 60% से अधिक हिस्सा केंद्र से प्राप्त होने वाले अनुदान और हस्तांतरण से प्राप्त किया जाता है।
• सशर्त अनुदान: केंद्र प्रायोजित योजनाएं अक्सर ऐसी शर्तों के साथ आती हैं जो राज्य के विवेक को सीमित करती हैं।
  उदाहरण के लिए: राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी सीएसएस योजनाओं को सह-वित्तपोषित करने की आवश्यकता होती है, जो उनके वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालती है ।
• राजनीतिक हस्तक्षेप: राजनीतिक गत्यात्मकता, धन के आवंटन को प्रभावित कर सकती है, जिससे असमान वितरण हो सकता है ।
  उदाहरण के लिए: अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को कम केंद्रीय धन मिलता है।
• विलंबित हस्तांतरण: केंद्रीय निधियों के हस्तांतरण में देरी से राज्य की बजट योजना और परियोजना कार्यान्वयन प्रभावित होता है ।
  उदाहरण के लिए: राज्यों को अक्सर जीएसटी मुआवज़ा भुगतान प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ता है ।
• केंद्रीय निधियों पर निर्भरता: केंद्रीय निधियों पर अत्यधिक निर्भरता, राज्य की अपनी राजस्व क्षमता बढ़ाने के प्रयासों को कमजोर कर सकती है ।
  उदाहरण के लिए: सीमित औद्योगिक आधार वाले राज्य पर्याप्त आंतरिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए संघर्ष करते हैं ।
• क्षेत्रीय असमानताएँ: मौजूदा राजकोषीय व्यवस्थाएँ क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती हैं । उदाहरण के लिए:
  केंद्रीय सहायता के बावजूद पूर्वोत्तर राज्य विकास में पिछड़ रहे हैं ।
• जवाबदेही का अभाव: राज्य स्तर पर निधि उपयोग में अक्षमता और भ्रष्टाचार विकास प्रयासों को कमजोर करता है ।
  उदाहरण के लिए: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसी योजनाओं में धन के कुप्रबंधन की खबरें आई हैं।

संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करते हुए संघीय वित्त संरचना को मजबूत करने के उपाय:

• वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र को मजबूत करना: वित्त आयोग को समसामयिक राजकोषीय चुनौतियों का अधिक व्यापक रूप से समाधान करने के लिए सशक्त बनाना।
  उदाहरण के लिए: आर्थिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए राजस्व-साझाकरण फ़ार्मुलों की आवधिक समीक्षा और समायोजन ।
• जीएसटी परिषद की कार्यकुशलता में वृद्धि: बेहतर समन्वय और विवाद समाधान के लिए जीएसटी परिषद के कामकाज में सुधार करना। उदाहरण के लिए: तेजी से निर्णय लेने और विवाद समाधान के लिए एक तंत्र शुरू करने से परिषद की कार्यकुशलता में काफी सुधार हो सकता है ।
• केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सुधार: राज्यों को निधि उपयोग
  में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए सी.एस.एस. को युक्तिसंगत बनाना। उदाहरण के लिए: कुछ सी.एस.एस. को ब्लॉक अनुदान में बदलने से राज्य अपनी विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निधि उपलब्ध करा सकेंगे ।
• राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देना: प्रोत्साहन-आधारित हस्तांतरण और प्रदर्शन-आधारित अनुदानों के माध्यम से राज्यों के बीच राजकोषीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना। उदाहरण के लिए: 15वें वित्त आयोग के तहत सामाजिक क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शासन सुधार और बिजली क्षेत्र में सुधार प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन और अनुदान प्रदान किए जाते हैं ।
• क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करना: अविकसित क्षेत्रों के लिए
  लक्षित हस्तक्षेप और विशेष पैकेज लागू करना । उदाहरण के लिए: उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS) पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करती है।
• राज्य राजस्व क्षमता में वृद्धि: कर सुधारों और अनुपालन सुधारों
  के माध्यम से राज्यों को उनकी राजस्व-उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता करना। उदाहरण के लिए: राज्य स्तर पर बेहतर कर प्रशासन के लिए केंद्र सरकार द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान करना ।
• पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार: नियमित लेखापरीक्षा और सार्वजनिक रिपोर्टिंग के माध्यम से अंतर-सरकारी राजकोषीय हस्तांतरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना ।

भारत में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों का भविष्य एक मजबूत संघीय वित्त संरचना की स्थापना पर निर्भर करता है । इसे संस्थानों को मजबूत करके, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सुधार करके और राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देकर हासिल किया जा सकता है। ये उपाय संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करेंगे और सभी राज्यों की विविध राजकोषीय जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करेंगे।

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