उत्तर

जियोग्लेशियल इंजीनियरिंग, ग्लेशियर के पिघलने को धीमा करने या रोकने के लिए जानबूझकर, बड़े पैमाने पर किए जाने वाले मध्यक्षेपों को संदर्भित करता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक संभावित समाधान के रूप में उभर रही ये तकनीकें समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकती हैं। शिकागो विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हाल ही में आयोजित जियोइंजीनियरिंग सम्मेलनों ने विभिन्न मध्यक्षेपों, जैसे कि फाइबर-आधारित पर्दे और ड्रिलिंग छेद , पर उनके लाभों, जोखिमों और शासन का आकलन करने के लिए अनुसंधान को उत्प्रेरित किया है।

शुरुआती परिणामों के आशाजनक होने के बावजूद, इस संदर्भ में नैतिक और पर्यावरणीय चिंताएँ बनी हुई हैं। इन चिंताओं में प्राकृतिक प्रक्रियाओं में मानवीय हस्तक्षेप के बारे में अनपेक्षित पारिस्थितिक परिणाम और नैतिक दुविधाएँ शामिल हैं । इसके सतत कार्यान्वयन के लिए निरंतर शोध और नैतिक जांच महत्वपूर्ण है।

भारत में जियोग्लेशियल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन की संभावनाएँ:

• तटीय भेद्यता न्यूनीकरण: भू-इंजीनियरिंग को लागू करने से भारत के व्यापक तटरेखा को बढ़ते समुद्र स्तर से बचाया जा सकता है ।
  उदाहरण के लिए: फाइबर आधारित पर्दे मुंबई और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरी क्षेत्रों में तटीय बाढ़ को रोक सकते हैं , जिससे नुकसान का खतरा कम हो सकता है।
• आर्थिक स्थिरता: समुद्र-स्तर की वृद्धि को कम करके
  तटीय बुनियादी ढांचे और पर्यटन एवं मत्स्यन जैसे उद्योगों को संरक्षित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए: सुंदरबन के मैंग्रोव की सुरक्षा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है , जो इस क्षेत्र में हजारों आजीविका का समर्थन करता है।
• मीठे पानी का संरक्षण: मीठे पानी के जलभृतों में खारे पानी के प्रवेश को रोकना , पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना ।
  उदाहरण के लिए: गुजरात और तमिलनाडु के तटीय जलभृतों को प्रदूषण से बचाना ,पीने के पानी और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है ।
• जैव विविधता संरक्षण: तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें आर्द्रभूमि और मैंग्रोव शामिल हैं, की सुरक्षा करना जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं ।
  उदाहरण के लिए: केरल के बैकवाटर का संरक्षण अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्रों को बनाए रखने में मदद करता है जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का समर्थन करते हैं।
• जलवायु शरणार्थियों की रोकथाम: तटीय समुदायों के विस्थापन को कम करना , आंतरिक प्रवास और सामाजिक-आर्थिक तनाव को रोकना ।
  उदाहरण के लिए: ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तटीय समुदायों की सुरक्षा करके बड़े पैमाने पर विस्थापन और प्रवास को रोका जा सकता है।

भारत में जियोग्लेशियल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

• पारिस्थितिक प्रभाव: भू-इंजीनियरिंग मध्यक्षेपों के कारण स्थानीय पारिस्थितिकी में परिवर्तन हो सकता है।
  उदाहरण के लिए: भारतीय तटरेखा के साथ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन, स्थानीय जैव विविधता और मत्स्यन उद्योगों को बाधित कर सकता है।
• तकनीकी व्यवहार्यता: इस प्रक्रिया में तकनीकी और इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
  उदाहरण के लिए: हिंद महासागर में फाइबर-आधारित पर्दे लगाने से कई तरह की रसद और इंजीनियरिंग चुनौतियाँ सामने आती हैं।
• आर्थिक बाधाएँ: बड़े पैमाने पर भू-इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है।
  उदाहरण के लिए: अन्य सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के बीच भू-इंजीनियरिंग के लिए धन आवंटित करने से राष्ट्रीय बजट पर दबाव पड़ सकता है ।
• शासन और विनियमन: भू-इंजीनियरिंग गतिविधियों को विनियमित करने के लिए मजबूत शासन ढांचे की आवश्यकता ।
• सार्वजनिक स्वीकृति: भू-इंजीनियरिंग पहलों के लिए सार्वजनिक और सामुदायिक स्वीकृति प्राप्त करना।
  उदाहरण के लिए: चिंताओं को संबोधित करना और तटीय समुदायों को लाभ और जोखिम के बारे में शिक्षित करना सफलता के लिए आवश्यक है।

आगे की राह

• एकीकृत तटीय प्रबंधन: भू-इंजीनियरिंग को शामिल करते हुए व्यापक तटीय प्रबंधन योजनाएँ विकसित करना।
  उदाहरण के लिए: भारत की तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) नीतियों के साथ भू-इंजीनियरिंग को एकीकृत करने से तटीय सुरक्षा रणनीतियों को उन्नत किया जा सकता है ।
• जन जागरूकता अभियान: भू-इंजीनियरिंग के लाभों और जोखिमों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
  उदाहरण के लिए: विभिन्न समुदाय, संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में सहभागिता कार्यक्रम समझ और समर्थन को बढ़ावा दे सकते हैं।
• शोध पहल को मजबूत करना: भू-इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शोध और विकास में निवेश करना।
  उदाहरण के लिए: समर्पित भू-इंजीनियरिंग शोध संस्थानों की स्थापना नवाचार और व्यावहारिक समाधान को बढ़ावा दे सकती है।
• नीति और नियामक ढांचे: भू-इंजीनियरिंग परियोजनाओं को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट नीतियां और नियामक ढांचे तैयार करना।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: साझा ज्ञान और संसाधनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
  उदाहरण के लिए: वैश्विक भू-इंजीनियरिंग सहयोग में भाग लेने से तकनीकी क्षमताओं और ज्ञान साझाकरण को बढ़ाया जा सकता है।
• पायलट प्रोजेक्ट: बड़े पैमाने पर तैनाती से पहले जियोइंजीनियरिंग तकनीकों का परीक्षण और परिशोधन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लागू करना।
  उदाहरण के लिए: चयनित तटीय क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर परीक्षण करने से व्यावहारिक चुनौतियों और समाधानों की पहचान करने में मदद मिलती है।

ग्लेशियल जियो –इंजीनयरिंग जलवायु परिवर्तन , विशेष रूप से समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए एक आशाजनक रास्ता प्रस्तुत करता है। हालांकि भारत में ऐसी तकनीकों के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं, एकीकृत तटीय प्रबंधन, सार्वजनिक जागरूकता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पायलट परियोजनाओं को शामिल करने वाला एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रभावी और सतत समाधानों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इन चुनौतियों का समाधान करके और अभिनव मध्यक्षेपों को अपनाकर, भारत अपने तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा कर सकता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में योगदान दे सकता है।

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