उत्तर

परिचय

ग्रामीण विकास मंत्रालय के वर्ष 2026 ग्राम सभा सर्वेक्षण के अनुसार, 18–28% ग्रामीण नागरिक कमजोर परिणामों के कारण ग्राम सभा की बैठकों में भाग नहीं लेते, जो दर्शाता है कि जमीनी स्तर का लोकतंत्र अब स्व-शासन संस्था के बजाय योजनाओं के क्रियान्वयन के मंच के रूप में कार्य करता जा रहा है।

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जमीनी स्तर के लोकतंत्र की स्वायत्तता में कमी: निर्णय-निर्माण का कमजोर होना

• योजना-केंद्रित शासन: ग्राम सभाएँ स्थानीय विकास प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के बजाय केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर अधिक केंद्रित होती जा रही हैं।
• सीमित स्थानीय योजना निर्माण: स्थानीय मुद्दों पर कम चर्चा होने से सहभागी योजना निर्माण में पंचायतों की भूमिका कमजोर हो रही है।
  • उदाहरण: मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार, ग्राम सभा के समय का केवल 13% स्थानीय मुद्दों की पहचान पर व्यतीत होता है।
• नागरिकों का कमजोर प्रभाव: जन-आवश्यकताओं पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई से लोगों की भागीदारी घटती है तथा लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर होती है।
  • उदाहरण: ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) सर्वेक्षण, 2026 के अनुसार, 18–28% उत्तरदाताओं ने कम भागीदारी का प्रमुख कारण “परिणामों का अभाव” बताया।
• प्रशासनिक वर्चस्व: डिजिटल अनुपालन एवं रिपोर्टिंग में अधिकारियों का अधिक समय व्यतीत होने से सार्थक जन-विमर्श के लिए सीमित अवसर बचते हैं।
  • उदाहरण: निर्णय ऐप (NIRNAY App) तथा ग्राम सभा की कार्यवाही को रियल-टाइम अपलोड करने पर बढ़ता जोर।
• स्थानीय सहमति में कमी: स्थानीय समुदायों को प्रभावित करने वाले निर्णय ग्राम सभाओं के बजाय उच्च स्तर के प्राधिकारियों द्वारा अधिक लिए जा रहे हैं।
  • उदाहरण: अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय परामर्श के अभाव के बावजूद भूमि अधिग्रहण एवं खनन स्वीकृतियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है।

पेसा (PESA) से संबंधित समस्याएँ

• सहमति का कमजोर होना: ग्राम सभा की पूर्व एवं सूचित सहमति देने या अस्वीकार करने की वैधानिक शक्ति की अक्सर अनदेखी की जाती है।
  • उदाहरण: पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा की सहमति आवश्यक है।
• औपचारिक स्वीकृति: कम उपस्थिति का उपयोग कभी-कभी वास्तविक सामुदायिक भागीदारी के बिना स्वीकृति को उचित ठहराने के लिए किया जाता है।
• खनन संबंधी विवाद: स्थानीय विरोध के बावजूद संसाधनों का दोहन जारी रहता है, जिससे स्व-शासन कमजोर होता है।
  • उदाहरण: हसदेव अरण्य में कोयला खनन के लिए ग्राम सभा की सहमति को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों ने इस विवाद को उजागर किया।
• वन अधिकारों की उपेक्षा: विकास परियोजनाओं के दौरान वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समुदायों के अधिकारों का पर्याप्त सम्मान नहीं किया जाता।
• संवैधानिक भावना का क्षरण: पेसा (PESA) का उद्देश्य स्व-शासन को सुदृढ़ करना था, किंतु प्रशासनिक नियंत्रण के कारण ग्राम सभाएँ केवल परामर्शदात्री निकाय बनकर रह गई हैं।
  • उदाहरण: पेसा (PESA) ने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए संविधान के भाग IX का विशेष शक्तियों के साथ विस्तार किया, फिर भी इसका प्रभावी क्रियान्वयन कमजोर बना हुआ है।

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स्थानीय वित्तपोषण से संबंधित मुद्दें

• बंधित अनुदान: शर्तों से जुड़े अनुदान पंचायतों को स्थानीय स्तर पर पहचानी गई प्राथमिकताओं पर व्यय करने से सीमित करते हैं।
  • उदाहरण: 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अनुदानों में पेयजल एवं स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई।
• स्वयं के राजस्व की कमजोरी: सीमित कराधान शक्तियों के कारण पंचायतों की उच्च सरकारों पर निर्भरता बढ़ जाती है।
  • उदाहरण: मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार, ग्राम सभा की केवल 4% चर्चाएँ राजस्व सृजन पर केंद्रित होती हैं।
• केंद्र की प्राथमिकताओं का प्रभुत्व: व्यय स्थानीय विकास योजनाओं के बजाय केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अनुरूप होता जा रहा है।
• वित्तीय निर्भरता: आर्थिक निर्भरता पंचायतों की सौदेबाजी क्षमता तथा नीतिगत स्वायत्तता को कमजोर करती है।
• घटती जनभागीदारी: जब वित्तीय निर्णय पहले से ही उच्च स्तर की सरकारों द्वारा निर्धारित होते हैं, तो नागरिकों की भागीदारी में रुचि कम हो जाती है।

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निष्कर्ष

जमीनी स्तर के लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए पेसा (PESA) का प्रभावी क्रियान्वयन, अधिक वित्तीय स्वायत्तता तथा अबंधित स्थानीय वित्त सुनिश्चित करते हुए ग्राम सभाओं को वास्तविक निर्णय-निर्माण संस्थाओं के रूप में पुनर्स्थापित करना आवश्यक है। इससे 73वें संविधान संशोधन के लोकतांत्रिक स्व-शासन एवं सहभागी विकास के उद्देश्य को साकार किया जा सकेगा।

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