उत्तर:

परिचय:

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत विविध और बहुआयामी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी, जब इसके संसदीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो यह कई अन्य लोकतांत्रिक देशों से पीछे रह जाता है। लोकसभा में केवल 14.36% महिला सांसद होने के कारण, भारत दक्षिण अफ्रीका (46.2%), यूनाइटेड किंगडम (34.5%) और जर्मनी (35.1%) जैसे देशों से पीछे है। ऐसे में संसद एवं राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण के माध्यम से उनके प्रतिनिधित्व एवं अधिकारों में सुधार होगा।   

मुख्य विषयवस्तु:

अधिक प्रतिनिधित्व के लाभ:

• आवाज और प्रतिनिधित्व:
  • महिला सांसद उन मुद्दों को उजागर कर सकती हैं जिन्हें अन्यथा अनदेखा किया जा सकता है।
  • उदाहरण के लिए, मातृ मृत्यु दर, महिला साक्षरता और महिलाओं के लिए विशिष्ट सुरक्षा संबंधी मुद्दे जोर शोर से उठाए जा सकते हैं।
• रोल मॉडल्स:
  • सत्ता में अधिक महिलाओं की मौजूदगी युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा का कार्य कर सकती है।
  • उदाहरण के लिए, इंदिरा गांधी और प्रतिभा पाटिल जैसी महिला नेताओं ने महिलाओं के लिए रोल मॉडल्स का कार्य किया है, इससे युवा लड़कियों में आकांक्षाएं बढ़ सकती हैं।
• विविध परिप्रेक्ष्य:
  • महिलाएं शासन में एक विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकती हैं।
  • उदाहरण के लिए, जब न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने संसद में परिवार-अनुकूल नीतियां पेश कीं, इसने रेखांकित किया कि कैसे सत्ता में महिलाएं नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं।
• सामाजिक उत्थान:
  • महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के पक्ष में नीतियां गति पकड़ सकती हैं।
  • उदाहरण के लिए, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ‘ पहल के समान योजनाओं को प्राथमिकता देना।
• सांस्कृतिक बदलाव:
  • संसद में अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व पारंपरिक लैंगिक मानदंडों को चुनौती दे सकता है।
  • महिला सांसदों के लिए स्वीकार्यता और सम्मान समाज में बढ़ सकता है, जिससे एक ऐसी संस्कृति का निर्माण हो सकता है जो घर से परे महिलाओं के योगदान को मान्यता देती है।

संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का लक्ष्य रखते हुए महिला आरक्षण विधेयक की शुरूआत एक प्रगतिशील कदम है। हालाँकि भविष्य में इसका कार्यान्वयन और भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन यह शासन में लैंगिक समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का संकेत देने वाला कदम है। 

निष्कर्ष:

हालाँकि, आरक्षण महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में सहायक हो सकता है, इसके लिए यह आवश्यक है कि देश का सामाजिक-सांस्कृतिक ताना-बाना नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं को संगठित रूप से सशक्त बनाने के लिए विकसित हो। आरक्षण में कोटा इस प्रक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, लेकिन अंतिम दृष्टिकोण एक ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ महिलाओं को योग्यता के आधार पर, न कि केवल आरक्षण के आधार पर, सभी क्षेत्रों में समान प्रतिनिधित्व मिले।

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