उत्तर

ब्रिक्स की शुरुआत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक प्रतीकात्मक गठबंधन के रूप में हुई थी, लेकिन अब यह वैश्विक शासन पर पुनर्विचार के लिए एक गतिशील प्लेटफार्म के रूप में विकसित हो गया है। वर्ष 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने के अपने विस्तार और भविष्य में सऊदी अरब और अर्जेंटीना जैसे संभावित नए सदस्यों के साथ, ब्रिक्स अब वैश्विक जनसंख्या का लगभग 46% और विश्व सकल घरेलू उत्पाद (PPP) का 40% प्रतिनिधित्व करता है। यह एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए एक सामूहिक प्रयास को दर्शाता है जो पश्चिमी-प्रभुत्व वाले संस्थानों की कथित असमानताओं को दूर करता है।

हालिया वर्षों में ब्रिक्स द्वारा लाए गए सकारात्मक विकास

• ब्रेटन वुड्स संस्थानों के लिए वित्तीय विकल्प: ब्रिक्स ने पश्चिमी वित्तीय संस्थानों के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय विकास बैंक (NDB) और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (CRA) की स्थापना की है , जो समान मतदान अधिकार और कम-शर्तों वाले ऋण की पेशकश करते हैं।
  • उदाहरण: NDB ने 96 परियोजनाओं में 32 बिलियन डॉलर वितरित किए हैं; CRA के पास 100 बिलियन डॉलर का तरलता पूल है ।
• ब्रिक्स पे और डिजिटल संप्रभुता का शुभारंभ: वर्ष 2025 में शुरू की जाने वाली एक सीमा-पार भुगतान प्रणाली, ब्रिक्स पे, का उद्देश्य SWIFT  जैसे भू-राजनीतिक अवरोधों को दरकिनार करना और किफायती डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत के UPI ने जून 2024 में 14.3 बिलियन लेनदेन संसाधित किए और वैश्विक दक्षिण में इस नेटवर्क का समर्थन करता है।
• खाद्य सुरक्षा और मानवीय कूटनीति: ब्रिक्स देश वैश्विक खाद्य बाजारों को स्थिर करने और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए अपने मजबूत कृषि उत्पादन का उपयोग कर रहे हैं।
  • उदाहरण: दोनों देश मिलकर वैश्विक चावल का 52% और गेहूं का 42% उत्पादन करते हैं, और वर्ष 2025 के रियो शिखर सम्मेलन में उन्होंने खाद्य निर्यात के हथियारीकरण का विरोध किया ।
• डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं को बढ़ावा देना: ब्रिक्स प्रौद्योगिकी साझाकरण और स्केलेबल बुनियादी ढाँचे के माध्यम से विकासशील देशों को सशक्त बनाने के लिए ओपन-एक्सेस डिजिटल प्लेटफार्मों का समर्थन करता है।
  • उदाहरण: भारत का UPI सिंगापुर, यूएई और केन्या की प्रणालियों के साथ अंतर-संचालनीय है , जो एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है।
• भू-राजनीतिक सेतुबंधन और रणनीतिक विविधता: मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जैसे सदस्यों के शामिल होने से ब्रिक्स की कूटनीतिक पहुँच व्यापक हुई है और ऊर्जा, प्रतिबंधों और व्यापार पर ध्यान केंद्रित हुआ है।
  • उदाहरण: ईरान प्रतिबंधों को दरकिनार करना चाहता है, मिस्र अफ्रीका और अरब समूह को जोड़ना चाहता है, तथा संयुक्त अरब अमीरात तेल कूटनीति का लाभ उठाना चाहता है।

विस्तार के बाद आंतरिक जटिलताएँ

• भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता: नेतृत्व और रणनीतिक दिशा, विशेष रूप से डिजिटल मानदंडों और संस्थागत नियंत्रण पर भू-राजनीतिक तनाव विस्तार के बाद तीव्र हो गया है।
  • उदाहरण: शी जिनपिंग ने वर्ष 2025 के रियो शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा दिया।
• विषम आर्थिक भागीदारी: ब्रिक्स के नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद में 70 प्रतिशत का योगदान देने वाला चीन, विशेष रूप से NDB नेतृत्व पर, अपने प्रभुत्व को संस्थागत बनाना चाहता है।
• भिन्न राष्ट्रीय एजेंडा: नए प्रवेशकर्ता विकास वित्त से लेकर प्रतिबंधों को दरकिनार करने तक के व्यक्तिगत लक्ष्यों का पीछा करते हैं, जिससे प्राथमिकताओं में विखंडन होता है।
  • उदाहरण: ईरान प्रतिबंधों से बचने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, इथियोपिया विकास निधि में वृद्धि चाहता है।
• ब्लॉक के भीतर भू-राजनीतिक संघर्ष: मध्य-पूर्वी शक्तियों के बीच या अफ्रीका में अतिव्यापी हितों के बीच अंतर-क्षेत्रीय तनाव, ब्रिक्स के भीतर कूटनीतिक बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।
• डिजिटल शासन पर विवाद: प्रतिस्पर्धी मॉडल – चीन का केंद्रीकृत डिजिटल नियंत्रण बनाम भारत का नियम-आधारित विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण – शासन में संघर्ष उत्पन्न करते हैं।
• संस्थागत एवं विकासात्मक विषमता: सदस्यों के बीच आर्थिक एवं संस्थागत क्षमता के विभिन्न स्तर समन्वय एवं मानक-निर्धारण के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।

विस्तार के बाद संरचनात्मक चुनौतियाँ

• डॉलर-मूल्यवान प्रणालियों पर निर्भरता: विमानन, बीमा और अर्धचालक जैसे प्रमुख क्षेत्र अभी भी पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों और मानकों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
  • उदाहरण: वैश्विक विमान पट्टे का 85% से अधिक हिस्सा अमेरिकी डॉलर में है और पश्चिमी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित है।
• संस्थागत गहनता और विकल्पों का अभाव: ब्रिक्स के पास लॉयड्स ऑफ लंदन या सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला जैसी प्रमुख वैश्विक संस्थाओं के लिए मजबूत विकल्पों का अभाव है, जिससे इसकी स्वतंत्रता सीमित हो रही है।
• केंद्रीकृत शक्ति संरचनाओं का जोखिम: पारदर्शी शासन मानदंडों के बिना, यह जोखिम है कि ब्रिक्स एक बहुध्रुवीय समूह के बजाय चीन-प्रभुत्व वाले समूह में विकसित हो सकता है।
• कमजोर मानदंड-निर्धारण और प्रवर्तन: बाध्यकारी नियमों और संस्थागत जाँच का अभाव ब्रिक्स की अपनी पहलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की क्षमता को सीमित करता है।
• तकनीक और वित्त में मानकीकरण में देरी: डिजिटल वित्त, डेटा गवर्नेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सुसंगत मानकों का अभाव वैश्विक विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।
  • उदाहरण के लिए: ब्रिक्स ने अभी तक AI नैतिकता, वित्तीय प्रौद्योगिकी नियमों या महत्त्वपूर्ण खनिजों के शासन के लिए सामान्य प्रोटोकॉल स्थापित नहीं किए हैं।

BRICS वैश्विक शासन, वित्त और डिजिटल सहयोग को नया रूप देने में एक शक्तिशाली प्रयोग के रूप में उभरा है। लेकिन मजबूत संस्थाओं, साझा मानदंडों और विकेंद्रीकृत नेतृत्व के बिना, यह उन्हीं वैश्विक असमानताओं का प्रतिरूप बनने का जोखिम उठाता है जिन्हें यह सुधारना चाहता है। आगे चलकर, इसकी विश्वसनीयता बहुलवादी शासन सुनिश्चित करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और व्यापक वैश्विक दक्षिण की सेवा करने वाले मापनीय, संप्रभु विकल्पों का निर्माण करने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगी।

DOWNLOAD PDF