उत्तर

परिचय

बार-बार होने वाली जहरीली शराब से संबंधित घटनाएँ, जिसमें पंजाब की हालिया घटना भी शामिल है, यह दर्शाती हैं कि अवैध शराब का सेवन केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह गरीबी, कमजोर विनियमन और शासन संबंधी विफलताओं से उत्पन्न एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौती है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करती है।

सामाजिक-आर्थिक कारक

• गरीबी का दुष्चक्र: गरीब एवं दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक अक्सर सस्ती अवैध शराब को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वैध शराब उनके लिए महँगी होती है।
  • उदाहरण: वर्ष 2024 की तमिलनाडु जहरीली शराब त्रासदी की जाँच में पाया गया कि अधिकांश पीड़ित दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक थे।
• सामाजिक असमानता: आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय शराब के उपभोग के आदी तथा असुरक्षित उपभोग प्रवृत्तियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
  • उदाहरण: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, कई राज्यों में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों में शराब सेवन की दर अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है।
• जागरूकता का अभाव: सीमित शिक्षा के कारण लोगों में मेथेनॉल-मिश्रित शराब तथा अवैध शराब के स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति पर्याप्त जागरूकता नहीं होती है।
• तनाव से राहत का साधन: कठिन कार्य परिस्थितियाँ, बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा लोगों को दैनिक कठिनाइयों से राहत पाने के लिए शराब की ओर आकर्षित कर सकती हैं।
  • उदाहरण: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने आर्थिक कठिनाइयों, बेरोजगारी और मनोसामाजिक तनाव को हानिकारक शराब सेवन के प्रमुख जोखिम कारकों के रूप में चिह्नित किया है।
• आसान उपलब्धता: अवैध शराब के नेटवर्क दूरदराज क्षेत्रों में भी सस्ती और सुलभ शराब उपलब्ध कराते हैं, जहाँ नियंत्रित बिक्री केंद्र नहीं होते।
  • उदाहरण: संगठित मेथेनॉल तस्करी और अवैध शराब नेटवर्क इसके व्यापक वितरण को बढ़ावा देते हैं।

शराबबंदी की विफलताएँ

• कालाबाजारी: शराबबंदी लागू होने पर शराब की खपत समाप्त होने के बजाय उसका व्यापार अवैध तरीके से होना प्रारंभ हो जाता है।
• भ्रष्टाचार का गठजोड़: तस्करों, स्थानीय राजनेताओं और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच मिलीभगत शराबबंदी के प्रभावी क्रियान्वयन को कमजोर करती है।
• निरंतर माँग: लत तथा सामाजिक-आर्थिक विवशताओं के कारण कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद शराब की माँग बनी रहती है।
  • उदाहरण: बिहार में में राज्यव्यापी शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की लगातार बरामदगी होती रही है।
• राजस्व संबंधी चिंताएँ: राज्य सरकारें आबकारी राजस्व पर काफी निर्भर रहती हैं, जिससे कठोर निषेध नीति के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता सीमित हो सकती है।
• अंतर-राज्यीय तस्करी: विभिन्न राज्यों की अलग-अलग शराब नीतियाँ तस्करी और अवैध आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ावा देती हैं।
  • उदाहरण: बिहार में अक्सर उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी के मामले सामने आते हैं, जहाँ शराब की बिक्री वैध है।

आगे की राह

• मेथेनॉल की निगरानी: मेथेनॉल के उत्पादन, परिवहन और भंडारण की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय ढाँचा विकसित किया जाना चाहिए।
• प्रवर्तन को सुदृढ़ करना: प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी, नियमित निरीक्षण और कठोर जवाबदेही तंत्र अपनाए जाने चाहिए।
  • उदाहरण: औद्योगिक एल्कोहल टैंकरों की GPS-सक्षम ट्रैकिंग।
• संगठित नेटवर्क पर कार्रवाई: केवल स्थानीय अवैध शराब विक्रेताओं को गिरफ्तार करने के बजाय संगठित आपूर्ति शृंखलाओं और तस्करी नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
• जागरूकता को बढ़ावा: अवैध शराब और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
  • उदाहरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियों का विस्तार शराब-जनित जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
• मूल कारणों का समाधान: गरीबी को कम करने, शिक्षा में सुधार करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में आजीविका के अवसर सृजित करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
  • उदाहरण:आकांक्षी जिला कार्यक्रम वंचित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के सुधार पर केंद्रित है।

निष्कर्ष

अवैध शराब से होने वाली मौतें गहरी सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों तथा शासन संबंधी कमियों को उजागर करती हैं। अवैध शराब के सेवन पर प्रभावी नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ नियमन, भ्रष्टाचार-रोधी उपायों, जन-जागरूकता तथा समावेशी विकास को समाहित करने वाला संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

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