उत्तर:

परिचय:

विश्व शहर दिवस 2023, जिसका विषय “सभी के लिए सतत शहरी भविष्य का वित्तपोषण” है, सतत शहरी विकास की अनिवार्यता को समक्ष लाता है। चूंकि यह 2011 के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य (एचयूएल) अनुशंसा के अनुरूप है, यह विषय भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण की गंभीर चुनौती को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण संबंधक हो सकता है। एचयूएल की सिफारिश न केवल ऐतिहासिक शहरी क्षेत्रों के संरक्षण पर जोर देती है, बल्कि नवीन वित्तीय मॉडल और समावेशी आर्थिक लाभों पर भी जोर देती है जो शहरी जीवन के ढांचे के भीतर स्थिरता को बढ़ावा दे सकते हैं।

मुख्य विषयवस्तु:

इस थीम को भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण से जोड़ना:

• विश्व शहर दिवस की थीम और भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या के बीच संबंध आर्थिक विकास के लिए शहरी विरासत के सतत संरक्षण और उपयोग के विचार पर टिका है।
• टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके, शहर एक साथ वायु प्रदूषण का समाधान कर सकते हैं।
• उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक इमारतों का अनुकूली पुन: उपयोग नए निर्माण की आवश्यकता को कम कर सकता है, जिससे धूल और संबंधित वायु प्रदूषक कम हो सकते हैं।
• इसके अलावा, ऐतिहासिक शहरी क्षेत्रों में स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों को प्रदूषण-गहन उद्योगों से दूर पर्यटन जैसी अधिक टिकाऊ प्रथाओं की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है।
• निजी स्वामित्व वाली ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने से मौजूदा शहरी परिदृश्य को बनाए रखते हुए, वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले शहरी फैलाव को कम किया जा सकता है।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सतत शहरीकरण के लिए आवश्यक नीतियां:

• वित्तीय प्रोत्साहन:
  • भारतीय शहरों में छोटे व्यवसायों और कारीगरों को समर्थन देने के लिए माइक्रोक्रेडिट और ऋण जैसे वित्तीय उपकरण अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जो प्रदूषणकारी गतिविधियों से दूर जाने को प्रोत्साहित करेंगे।
  • इसके अलावा, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राष्ट्रीय और नगरपालिका दोनों स्तरों पर लागू किया जा सकता है।
• शहरी नियोजन और विरासत संरक्षण:
  • पर्यावरण संबंधी नीतियों को शहरी नियोजन को विरासत संरक्षण के साथ एकीकृत करना चाहिए, जैसा कि चीन के प्राचीन शहर पिंग याओ जैसे सफल मामलों से उजागर हुआ है।
  • ऐसी एकीकृत नीतियों के माध्यम से शहरी फैलाव का प्रबंधन सीधे वायु प्रदूषण में कमी पर प्रभाव डाल सकता है।
• इमारतों का अनुकूली पुन: उपयोग:
  • सामाजिक आवास या एसएमई के लिए ऐतिहासिक इमारतों के अनुकूली पुन: उपयोग को प्रोत्साहित करने से निर्माण-संबंधी वायु प्रदूषण को कम करने में योगदान मिल सकता है जो भारतीय शहरी केंद्रों में प्रमुख है।
• स्थानीय आर्थिक विकास:
  • ऐतिहासिक शहरी क्षेत्रों के भीतर स्थानीय आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए वित्तीय नीतियों को आगे बढ़ाने से भारी उद्योगों पर निर्भरता कम हो सकती है और सांस्कृतिक उद्यमों और टिकाऊ पर्यटन जैसे कम प्रदूषण वाले क्षेत्रों को बढ़ावा मिल सकता है।
• नीति सुसंगतता:
  • राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों के बीच नीतिगत सामंजस्य और समन्वय यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि शहरी विरासत संरक्षण के वित्तपोषण के लिए नवीन रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, जिससे स्थायी विकास को बढ़ावा देकर अप्रत्यक्ष रूप से वायु गुणवत्ता प्रभावित हो।

निष्कर्ष:

“सभी के लिए सतत शहरी भविष्य का वित्तपोषण” का विषय शहरी विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता को समाहित करता है, जो टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देने के लिए नवीन वित्तीय उपकरणों के साथ हमारी ऐतिहासिक शहरी विरासत के संरक्षण को एकीकृत करता है। भारतीय शहर अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख सकते हैं और ऐसी नीतियों को अपना सकते हैं जो संरक्षण प्रयासों को आर्थिक प्रोत्साहन के साथ जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त एक शहरी वातावरण को बढ़ावा दिया जा सकता है जो न केवल अपने अतीत को संरक्षित करता हो बल्कि अपने नागरिकों के लिए एक स्वस्थ, कम प्रदूषित भविष्य भी सुरक्षित करता हो। चूँकि शहरी भारत विरासत के संरक्षण और सतत विकास की आवश्यकता के मध्य खड़ा है, ऐसे में नवीन वित्तपोषण तंत्र और नीतियां हैं अपनाना अपेक्षित है, जो इसके शहरों को सभी के लिए लचीले, समावेशी और प्रदूषण मुक्त आवासों में बदलने में सक्षम बनाएंगी।

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