उत्तर:

भारत में भूमि सुधार आर्थिक विकास , सामाजिक समानता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं । इनका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना, भूमि स्वामित्व को सुरक्षित करना और विशेष रूप से सीमांत और लघु किसानों के लिए ऋण तक पहुँच को बढ़ाना है , जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में भूमि सुधार की भूमिका:

• सुरक्षित भूमि स्वामित्व : स्पष्ट भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने से किसानों को अपनी भूमि में निवेश करने के लिए
  सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलता है। उदाहरण के लिए : केरल जैसे राज्यों में , भूमि सुधारों ने अधिक सुरक्षित भूमि जोत को बढ़ावा दिया है, जिससे किसानों को बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला है।
• ऋण तक पहुँच : स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड किसानों को ऋण प्राप्त करने के लिए
  अपनी भूमि को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए : कर्नाटक में , डिजिटल भूमि रिकॉर्ड ने किसानों को बीज और उपकरण खरीदने के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
• विवादों में कमी : भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण से भूमि संबंधी विवाद कम होते हैं, जिससे कृषि वातावरण अधिक स्थिर और उत्पादक बनता है।
  उदाहरण के लिए : डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) ने आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि विवादों में उल्लेखनीय कमी हुई है।
• कृषि उत्पादकता में वृद्धि : खंडित भूमि जोतों को समेकित करके, किसान मशीनीकरण और उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं।
  उदाहरण के लिए : पंजाब के भूमि समेकन प्रयासों के परिणामस्वरूप अधिक उपज और अधिक कुशल कृषि कार्य हुए हैं।
• हाशिए पर स्थित समुदायों का सशक्तिकरण : भूमि सुधार , लघु किसानों और महिलाओं सहित हाशिए पर स्थित समूहों को कानूनी स्वामित्व
  प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए : हरियाणा में स्वामित्व योजना ने ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार दिया है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

भूमि सुधारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उपाय:

• व्यापक डिजिटलीकरण : सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भूमि अभिलेखों का पूर्ण डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए। उदाहरण
  के लिए : सटीक भूमि पहचान और प्रबंधन के लिए सभी राज्यों में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) को लागू करना।
• नियमित निगरानी और मूल्यांकन : भूमि सुधारों की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन के लिए
  जिला-स्तरीय टास्क फोर्स की स्थापना करना। उदाहरण के लिए : प्रगति को ट्रैक करने और मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए रियलटाइम निगरानी प्रणाली स्थापित करना ।
• सामाजिक सहभाग : स्वीकृति और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों और हितधारकों को शामिल करना चाहिए ।
  उदाहरण के लिए : स्वामित्व योजना के संपत्ति सर्वेक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय पंचायतों और सामुदायिक नेताओं को शामिल करना।
• कानूनी और प्रशासनिक सुधार : भूमि सुधारों का समर्थन करने के लिए कानूनी ढांचे और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना।
  उदाहरण के लिए : पुराने भूमि कानूनों में संशोधन करना और नौकरशाही बाधाओं को कम करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना ।
• क्षमता निर्माण : प्रभावी भूमि प्रबंधन के लिए
  नवीनतम तकनीकों और विधियों पर सरकारी अधिकारियों और स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण देना । उदाहरण के लिए : राज्य अधिकारियों के लिए जीआईएस मैपिंग और डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग पर कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना।

भारत में भविष्य के भूमि सुधारों को उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने , सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने और कानूनी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। व्यापक और समावेशी भूमि सुधारों को प्राप्त करके , भारत आर्थिक विकास , सामाजिक समानता और सतत विकास को सुरक्षित कर सकता है , जिससे सीमांत और लघु किसानों को काफी लाभ होगा।

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