उत्तर:

भूमिका    

संविधान संशोधन ,संसद द्वारा देश के सर्वोच्च कानून में किए गए परिवर्तन हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन साधारण बहुमत, विशेष बहुमत या राज्य के अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत के माध्यम से किए जा सकते हैं। एक जीवंत  दस्तावेज़ के रूप में, इसमें अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं , जो भारत के विकसित होते सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिवेश को दर्शाता है।

मुख्य भाग

भारत के हालिया संवैधानिक संशोधन किस प्रकार इसके उभरते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करते हैं

सामाजिक परिदृश्य:

• हाशिए पर रहने वाले समूहों के अधिकार: 103 वें संशोधन अधिनियम , 2019 ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की अनुमति दी । इसने जाति-आधारित मापदंडों से परे आर्थिक पिछड़ेपन को पहचानने की सामाजिक मांग को प्रतिबिंबित किया।
• पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण: 102 वां संशोधन अधिनियम , 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है , जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सामाजिक न्याय के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• सकारात्मक कार्रवाई: सकारात्मक भेदभाव की आवश्यकता को संबोधित करते हुए, 85वां संशोधन अधिनियम , 2001 लागू किया गया था। इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया , इस प्रकार सामाजिक अंतर को पाटने के देश के संकल्प पर जोर दिया गया।
• बाल श्रम और शिक्षा: 86 वां संशोधन अधिनियम , 2002 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक वैधानिक परिवर्तन से कहीं अधिक थे। प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार की गारंटी देने वाले अनुच्छेद 21A को शामिल करके , राष्ट्र ने बाल श्रम से लड़ने और शिक्षा के महत्व को रेखांकित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का संकेत दिया।

आर्थिक परिदृश्य:

• आर्थिक एकीकरण: 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 नें, जीएसटी की शुरुआत हुई । यह निर्बाध आर्थिक एकीकरण के लिए भारत की आकांक्षा का एक प्रमाण था, जिसका लक्ष्य विभिन्न राज्य करों के रूप में आर्थिक बाधाओं को दूर करते हुए पूरे देश को एक एकीकृत बाजार में बदलना था।
• सहकारी समितियाँ: 97 वें संशोधन अधिनियम , 2011 ने भारत में सहकारी मॉडल का समर्थन किया। सहकारी समितियों पर जोर देने से, यह स्पष्ट था कि भारत समावेशी और सतत विकास प्राप्त करने के लिए सहकारी आर्थिक मॉडल को महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है।
• भूमि अधिग्रहण: 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से , भारत ने परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि अधिग्रहण की रूपरेखा को परिभाषित करके अनिवार्य विकासात्मक आवश्यकताओं और भूमि मालिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की।

राजनीतिक परिदृश्य:

• महिला सशक्तिकरण: अपनी महिला आबादी को सशक्त बनाने की भारत की प्रतिबद्धता ने ” नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के साथ एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह हालिया संशोधन लैंगिक समानता और महिलाओं के राजनीतिक समावेशन के प्रति देश के उभरते रुख को रेखांकित करता है।
• जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण: 1992 के 73 वें और 74वें संशोधन अधिनियम जमीनी स्तर के लोकतंत्र के लिए अति महत्वपूर्ण थे। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संस्थागत बनाकर, भारत ने जमीनी स्तर पर अपने नागरिकों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है।
• मंत्रिस्तरीय सीमाएँ: 2003 के 91 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शासन को सुव्यवस्थित करने में एक मिसाल कायम की। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की संख्या को लोकसभा की कुल ताकत का 15% तक सीमित करके , इसका उद्देश्य बड़े मंत्रिमंडलों से बचते हुए दक्षता को बढ़ावा देना था।

संवैधानिक संशोधनों के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ

• स्वतंत्र समीक्षा समितियाँ: प्रस्तावित संशोधनों की जाँच करने और उन पर विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए स्वतंत्र समितियाँ स्थापित करें। यू.के. का स्वतंत्र मतदान प्रणाली आयोग इसका एक उदाहरण है, जिसने देश की मतदान प्रणाली में बदलावों की सिफ़ारिश की है।
• जन भागीदारी: भारत आयरलैंड जैसे देशों द्वारा अपनाई गई प्रथा को अपना सकता है, जहाँ जनमत संग्रह नागरिकों को महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तनों पर मतदान करने की अनुमति देता है। उदाहरण : 2015 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का आयरलैंड का निर्णय ऐसी ही भागीदारी प्रक्रिया का परिणाम था।
• सुपरमैजोरिटी आवश्यकताएँ: संशोधन पारित करने के लिए संसद में आवश्यक बहुमत को बढ़ाना। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों सदनों में या राज्यों में सम्मेलनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। यह किसी भी महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन के लिए व्यापक सहमति सुनिश्चित करता है।
• आवृत्ति पर सीमा: एक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर संशोधनों की आवृत्ति पर सीमा निर्धारित करना, जिससे स्थिरता सुनिश्चित हो और मनमाने बदलावों से बचा जा सके, जैसा कि फ्रांस ने संविधान को अल्प समय-सीमा के भीतर संशोधित करने की सीमा निर्धारित की है।
• आवधिक समीक्षा: प्रतिक्रियात्मक परिवर्तनों के स्थान पर, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की तरह एक संरचित, नियमित संवैधानिक समीक्षा, भारत को बदलते समय के अनुरूप आवश्यक समायोजन करने में मदद कर सकती है।
• अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलता जाँच: यूरोपीय संघ की प्रथाओं से संकेत लेते हुए, भारत वैश्विक अनुकूलता सुनिश्चित करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों, संधियों और सम्मेलनों के साथ संरेखण के लिए प्रस्तावित संशोधनों का मूल्यांकन कर सकता है।
• समग्र मूल्यांकन: न्यूजीलैंड के व्यापक मूल्यांकन दृष्टिकोण से सीखते हुए , भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल करते हुए प्रस्तावित संशोधनों का गहन मूल्यांकन किया जाए।
• कन्वेंशन तंत्र: अमेरिकी संविधान विशेष रूप से संशोधनों के प्रस्ताव के लिए दो-तिहाई राज्य विधायिकाओं द्वारा कन्वेंशन बुलाने की अनुमति देता है। भारत संशोधन प्रक्रिया को लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत करने के लिए इस तंत्र को अपना सकता है।

निष्कर्ष

भारत के संवैधानिक संशोधन वास्तव में इसके विकसित होते परिदृश्य को दर्शाते हैं। जबकि भारतीय संशोधन प्रक्रिया मजबूत है, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करने से इसकी संशोधन प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सकता है, जिससे जीवंत लोकतांत्रिक लोकाचार, उत्तरदायी शासन और एक ऐसा संविधान सुनिश्चित हो सकता है जो समय और विविध चुनौतियों की कसौटी पर खरा उतर सके।

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