उत्तर:

भूमिका: 

समुद्री डकैती के मुद्दे से निपटने के लिए, विशेष रूप से भारतीय नौसेना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गठबंधनों के संदर्भ में, एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है जिसमें सक्रिय गश्त, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कानूनी रूपरेखा शामिल है।

मुख्य भाग:

• सक्रिय गश्त और निगरानी:
  • भारतीय नौसेना, अदन की खाड़ी और अरब सागर जैसे प्रमुख समुद्री क्षेत्रों में गश्त करने में सक्रिय रूप से शामिल रही है।
  • आईएनएस सुमित्रा द्वारा ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज एफवी ईमान जैसे अपहृत जहाजों को रोकना, क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।
  • ये ऑपरेशन न केवल अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन की सुरक्षा के लिए बल्कि इन जल क्षेत्रों में भारत के हितों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भागीदारी:
  • भारत की समुद्री रणनीति में अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ महत्वपूर्ण सहयोग शामिल है।
  • उदाहरण के लिए, समुद्री डकैती के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय समूह, जिबूती आचार संहिता में भारत की भागीदारी, समुद्री सुरक्षा में सहयोगात्मक प्रयासों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
  • इसके अतिरिक्त, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) और हिंद महासागर क्षेत्र संघ (आईओआरए) जैसी बहुपक्षीय पहलों में भारत की भागीदारी समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर क्षेत्रीय वार्ता और सहयोग को और मजबूत करती है।
• द्विपक्षीय और बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास:
  • भारत, नौसेनाओं के बीच सहयोग और अंतरसंचालनीयता बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ AUSINDEX और क्वाड देशों (भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान) के साथ मालाबार जैसे नौसैनिक अभ्यास आयोजित करता है।
  • ये अभ्यास समुद्री क्षेत्र में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने और समुद्री डकैती जैसे खतरों के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• समुद्री डकैती विरोधी अभियान और कार्य बल:
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती विरोधी गश्त का हिस्सा रहे हैं।
  • संयुक्त समुद्री बलों के संयुक्त कार्य बल-151 के साथ रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की भागीदारी और भारतीय नौसेना की व्यक्तिगत तैनाती क्षेत्र में समुद्री डकैती का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
• कानूनी और विधायी उपाय:
  • भारत ने समुद्री डकैती से निपटने के लिए अपने कानूनी ढांचे को मजबूत करने हेतु भी कदम उठाए हैं।
  • भारतीय संसद द्वारा समुद्री डकैती विरोधी विधेयक का पारित होना, अधिकारियों को खुले समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाने वाली विधायी कार्रवाई का एक उदाहरण है।
• अंतर्निहित कारणों का समाधान:
  • सैन्य और कानूनी उपायों के अलावा, समुद्री डकैती के मूल कारणों, जैसे राजनीतिक अस्थिरता और समुद्री डाकू-प्रवण क्षेत्रों में आर्थिक अभाव, का समाधान  करने की आवश्यकता की समझ बढ़ रही है।
  • इस व्यापक दृष्टिकोण में भूमि पर संचालन, शांति स्थापना और विकास सहयोग शामिल है।

निष्कर्ष:

भारतीय नौसेना, अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गठबंधनों के साथ, सक्रिय गश्त, अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय सहयोग, नौसैनिक अभ्यास, कानूनी उपायों और समुद्री डकैती के अंतर्निहित कारणों का समाधान करके समुद्री डकैती से निपटती है। ये प्रयास न केवल समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।