उत्तर

भारत की कृषि सब्सिडी, जिसमें उर्वरक, बिजली और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए सहायता शामिल है, का उद्देश्य कृषि आय में सुधार करना और खाद्य सुरक्षा बनाए रखना है। हालाँकि, ये हस्तक्षेप फसल पैटर्न को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, फसल विविधता को प्रभावित करते हैं और छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक परिणामों को आकार देते हैं।

फसल पैटर्न, फसल विविधता और किसानों की अर्थव्यवस्था पर सब्सिडी का प्रभाव

फसल पैटर्न

• एकल कृषि में वृद्धि: यूरिया पर सब्सिडी और मुफ्त बिजली ने चावल-गेहूँ की फसल पद्धति को प्रोत्साहित किया है, जिससे भूजल में कमी और मिट्टी का क्षरण हुआ है।
  • उदाहरण के लिए, पंजाब में, सब्सिडी वाले धान-गेहूँ चक्रों पर निर्भरता के कारण 1980 के दशक से भूजल स्तर लगभग 10 मीटर तक गिर गया है।
• नकदी फसल का विस्तार: सब्सिडी वाली बिजली, मक्का जैसी उच्च-लाभ वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देती है, जिससे क्षेत्रीय फसल निर्णय बदलते हैं।
• दाल की खेती में वृद्धि: दालों के लिए उच्च MSP ने अनाज से फसल को दूर कर दिया है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा मिला है।
  • उदाहरण के लिए, वर्ष 2025-26 के सीजन के लिए, किसानों को धान की तुलना में अरहर जैसी दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 9% तक की वृद्धि की गई है।

फसल विविधता

• घटती जैव विविधता: अधिमान्य सब्सिडी और खरीद ने फल और सब्जी की खेती को हतोत्साहित करके कृषि-जैव विविधता को कम कर दिया है।
• बाजरा पुनरुद्धार: राष्ट्रीय बाजरा मिशन के तहत समर्थन ने पोषक अनाज को बढ़ावा दिया है, जिससे आहार और जलवायु लचीलापन बढ़ा है।
• संबद्ध विविधीकरण: मत्स्य पालन और सूक्ष्म सिंचाई के लिए सब्सिडी ने किसानों को संबद्ध क्षेत्रों के माध्यम से आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

किसानों की अर्थव्यवस्था

• आय में वृद्धि: संयुक्त इनपुट सब्सिडी और MSP ने कृषि लाभप्रदता में वृद्धि की है।
• ऋण में वृद्धि: सब्सिडी वाले संसाधनों के अत्यधिक उपयोग ने उत्पादन लागत और किसान ऋण को बढ़ा दिया है।
  • उदाहरण के लिए, वर्ष 2025 तक, आंध्र प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक कृषि ऋण की सूचना दी, जिसमें औसत किसान परिवार पर ₹2.45 लाख का ऋण था।
• राजकोषीय बोझ: बढ़ती सब्सिडी व्यय सार्वजनिक वित्त पर दबाव डालती है, जिससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की माँग होती है।

फसल बीमा, MSP और खाद्य प्रसंस्करण का महत्व

फसल बीमा

• जोखिम कवरेज: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान से किसानों की रक्षा करती है।
  • उदाहरण के लिए, PMFBY ने फरवरी 2025 तक 23.22 करोड़ किसानों को ₹1.75 लाख करोड़ के दावों का भुगतान किया।
• भागीदारी की चुनौतियाँ: देरी से भुगतान और जागरूकता की कमी जैसे मुद्दे सीमांत किसानों के बीच नामांकन में बाधा डालते हैं।
  • उदाहरण के लिए, वर्ष 2023-24 के विश्लेषण में पाया गया कि PMFBY में किसानों के नामांकन में वर्ष 2018 और वर्ष 2022 के बीच 9% की गिरावट आई है, जो अक्सर दावा निपटान में देरी के कारण होता है।
• उत्पाद विस्तार: मौसम आधारित बीमा में अब चाय जैसी उच्च मूल्य वाली फसलें भी शामिल हैं, जिससे सुरक्षा जाल का दायरा बढ़ गया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

• आय स्थिरता: MSP सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करता है, जो उत्पादन की लागत पर मार्जिन सुनिश्चित करता है।
  • उदाहरण के लिए, वर्ष 2025-26 खरीफ सीजन के लिए MSP किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर कम से कम 50% का रिटर्न देने के लिए निर्धारित किया गया था, जिसमें बाजरा (63%) के लिए सबसे अधिक मार्जिन का अनुमान लगाया गया था।
• बाजार आश्वासन: MSP खरीद छोटे किसानों को कीमतों में गिरावट से बचाती है।
• बाजार विकृति जोखिम: संकीर्ण MSP कवरेज निजी निवेश और निर्यात वृद्धि को सीमित करता है।

खाद्य प्रसंस्करण

• मूल्य संवर्धन: सूक्ष्म उद्यमों का औपचारिकीकरण (FME) योजना खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाती है।
• बुनियादी ढाँचे में वृद्धि: पीएम किसान संपदा योजना ने कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स में सुधार किया है, जिससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आई है।
  • उदाहरण के लिए, वर्ष 2025-26 तक, इस योजना से ₹11,000 करोड़ से अधिक का लाभ मिलने, 2.85 मिलियन किसानों को लाभ मिलने और लगभग 5.5 लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
• रोजगार वृद्धि: प्रसंस्करण पहलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर उत्पन्न किए हैं।

सब्सिडी ने जहाँ कृषि आय में वृद्धि में योगदान दिया है, वहीं वे एकल कृषि को भी बढ़ावा देते हैं, संसाधनों पर दबाव बढ़ाते हैं और राजकोषीय बोझ बढ़ाते हैं। सुधारों को विविधीकरण, बीमा पहुँच और मूल्य-श्रृंखला एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि छोटे और सीमांत किसानों के लिए लचीले, समावेशी और टिकाऊ परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें।

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