उत्तर

• शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा गठबंधन है। भारत वर्ष 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बन गया था, तथा इसे मध्य एशिया के साथ जुड़ने तथा जटिल भू-राजनीतिक गतिशीलता से निपटने के साथ-साथ आतंकवाद सहित क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में देखा गया था।

SCO मसौदा वक्तव्य का समर्थन करने से भारत के इनकार के कारण

• आतंकवाद की चुनिंदा निंदा: भारत ने मसौदे पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह असंतुलित था, जिसमें एक घटना की निंदा की गई, जबकि दूसरी की अनदेखी की गई।
  • उदाहरण के लिए, मसौदे में पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस अपहरण का उल्लेख किया गया था, लेकिन भारत में पहलगाम आतंकवादी हमले को जानबूझकर छोड़ दिया गया था।
• SCO सिद्धांतों का उल्लंघन: यह चुनिंदा दृष्टिकोण SCO की आपसी सम्मान, समानता एवं अहस्तक्षेप की संस्थापक ‘शंघाई भावना’ का खंडन करता है।
• ‘जीरो-टाॅलरेंस’ नीति को कायम रखना: इनकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ भारत की अटूट ‘जीरो-टाॅलरेंस’ नीति को रेखांकित किया।
  • उदाहरण के लिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है एवं ऐसे सभी कृत्यों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए।
• भू-राजनीतिक पूर्वाग्रह को चुनौती देना: इस कदम ने SCO के भीतर कथित चीन केंद्रित पूर्वाग्रह के खिलाफ कदम उठाया, जो अक्सर पाकिस्तान के रणनीतिक हितों के साथ जुड़ता है।
• विदेश नीति में निरंतरता: यह कार्रवाई भारत द्वारा पिछले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता के मुख्य मुद्दों पर समझौता करने से इनकार करने के अनुरूप है। 
  • उदाहरण के लिए, भारत ने पहले भी SCO शिखर सम्मेलनों में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का समर्थन करने से लगातार इनकार किया है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है। 
• रणनीतिक स्वायत्तता का दावा: हस्ताक्षर न करके भारत ने अपनी सामरिक स्वायत्तता का दावा किया तथा एक ऐसे दस्तावेज का समर्थन करने से इनकार कर दिया जो उसके मूल राष्ट्रीय हितों से समझौता करता था।
  • उदाहरण के लिए, यह भारत की बहु-संरेखित नीति को दर्शाता है, जहाँ वह SCO एवं QUAD जैसे ब्लॉकों के साथ अपनी शर्तों पर जुड़ता है।
• कूटनीतिक गतिरोध को मजबूर करना: भारत के दृढ़ रुख के कारण अभूतपूर्व परिणाम सामने आए, जिससे उसकी आपत्ति की गंभीरता उजागर हुई। 
  • उदाहरण के लिए, इस इनकार का मतलब था कि पहली बार, SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक संयुक्त बयान के बिना संपन्न हुई। 

इनकार सीमा पार आतंकवाद पर भारत के रुख को दर्शाता है। 

• आतंक पर कोई दोहरा मापदंड नहीं: यह कार्रवाई शक्तिशाली रूप से यह संदेश देती है कि भारत ‘अच्छे’ एवं ‘बुरे’ आतंकवादियों के बीच किसी भी तरह के भेदभाव को खारिज करता है।
• राज्य प्रायोजन को उजागर करना: इस चूक को उजागर करके, भारत ने उन देशों के चुनिंदा दृष्टिकोण को सूक्ष्म रूप से उजागर किया, जो सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित या ढाल देते हैं। 
  • उदाहरण के लिए, यह मसूद अजहर जैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को रोकने के चीन के इतिहास को चुनौती देता है।
• झूठी समानता को नकारना: इस कार्रवाई ने पाकिस्तान के अपने आंतरिक संघर्षों को भारत द्वारा सामना किए जा रहे राज्य प्रायोजित, सीमा पार आतंकवाद के बराबर बताने के प्रयास को चुनौती दी।
• राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना: यह निर्णय दर्शाता है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ सर्वोपरि हैं एवं बहुपक्षीय सहमति के लिए उन्हें कम नहीं किया जाएगा।
• RATS की अप्रभाविता को उजागर करना: पक्षपातपूर्ण मसौदे ने SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढाँचे (RATS) की विश्वसनीयता को कमजोर कर दिया, जिसका उद्देश्य निष्पक्ष होना है।
• आतंकवाद एवं व्यापार एक साथ नहीं चल सकते हैं: यह रुख भारत के लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांत को पुष्ट करता है कि जब तक आतंकवाद की चुनिंदा रूप से निंदा की जाती है, तब तक सामान्य राजनयिक व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता।
• पीड़ित के अधिकार का दावा करना: सीमा पार आतंकवाद के प्राथमिक पीड़ित के रूप में, भारत ने सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर निष्पक्ष एवं न्यायसंगत व्यवहार की माँग करने के अपने अधिकार का दावा किया।

निष्कर्ष

पक्षपातपूर्ण वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से भारत के इनकार ने SCO के भीतर एक नई मिसाल कायम की। यह दृढ़ कूटनीति भविष्य के विचार-विमर्श को प्रभावित कर सकती है, जिससे संगठन को आतंकवाद के प्रति अधिक संतुलित और गैर-भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, विशेषकर तब जब आगामी वर्ष 2025 की अध्यक्षता चीन के पास है।

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