उत्तर

भारत में स्मार्ट सिटी पहल का उद्देश्य शहरी गरीबी को कम करना है, जिसके लिए आवास, परिवहन, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं तक पहुँच में सुधार किया जाता है। साथ ही, इसका लक्ष्य वितरणात्मक न्याय को बढ़ावा देना भी है, अर्थात् सार्वजनिक संसाधनों और अवसरों का सामाजिक समूहों, विशेषकर सबसे कमजोर वर्गों के बीच न्यायसंगत और समावेशी वितरण सुनिश्चित करना।

मुख्य भाग

स्मार्ट सिटी में शहरी गरीबी का समाधान

• सुलभ आवास: स्मार्ट सिटी पहल झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास और सस्ती आवास सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY–Urban) को अपने कार्यान्वयन में एकीकृत करती है।
  • उदाहरण: अहमदाबाद स्मार्ट सिटी ने झुग्गी निवासियों के लिए 10,000 से अधिक सस्ती आवास इकाइयाँ बनाई।
• झुग्गी पुनर्विकास और उन्नयन: इन-सीटू झुग्गी पुनर्वास के लिए GIS मैपिंग और स्मार्ट योजना का उपयोग।
  • उदाहरण: पुणे ने अपने स्मार्ट सिटी प्लान के तहत झुग्गी पुनर्विकास के लिए GIS आधारित मैपिंग अपनाई।
• कौशल विकास और आजीविका सृजन: स्मार्ट सिटी रोजगार सृजन के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के साथ अभिसरण करती हैं।
  • उदाहरण: इंदौर स्मार्ट सिटी ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) को स्ट्रीट-वेंडर प्रशिक्षण और ई-रिक्शा समर्थन से जोड़ा।
• बेहतर सेवा वितरण: स्मार्ट मीटरिंग, कचरा संग्रहण ऐप और ई-गवर्नेंस सुनिश्चित करते हैं कि गरीब परिवारों को निर्बाध सुविधाएँ मिलें।
  • उदाहरण: भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी ने आवास-स्तरीय मीटरों के साथ 24×7 जल आपूर्ति लागू की।
• सुलभ शहरी गतिशीलता: स्मार्ट सिटी निम्न-आय समूहों के लिए सस्ती, समावेशी परिवहन को बढ़ावा देती हैं।
  • उदाहरण: कोच्चि स्मार्ट सिटी ने दैनिक मजदूरों के लिए मेट्रो को फीडर ऑटो-रिक्शा सेवाओं के साथ एकीकृत किया।

स्मार्ट सिटी में वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना

• समावेशी शहरी योजना: सहभागी योजना यह सुनिश्चित करती है कि गरीब समुदायों को नही शामिल किया जाएँ।
  • उदाहरण: भुवनेश्वर की चाइल्ड-फ्रेंडली सिटी योजना में झुग्गी बस्तियों के बच्चों को सुरक्षित स्थानों की योजना में शामिल किया गया।
• न्यायसंगत संसाधन आवंटन: प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जानी चाहिए जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, न कि केवल अभिजात्य या सुविधा-सम्पन्न क्षेत्रों पर।
  • उदाहरण: इंदौर स्मार्ट सिटी ने असमानता कम करते हुए झुग्गी समूहों तक 24×7 जल आपूर्ति का विस्तार किया।
• पारदर्शी शासन: ICT (ऐप, शिकायत पोर्टल, डैशबोर्ड) का उपयोग जवाबदेही और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को बढ़ाता है।
  • उदाहरण: सूरत स्मार्ट सिटी का ई-गवर्नेंस पोर्टल गरीब परिवारों के लिए रियल-टाइम शिकायत निवारण की सुविधा देता है।
• पर्यावरणीय न्याय: स्वच्छ वायु, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन सबसे गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं।
  • उदाहरण: इंदौर स्मार्ट सिटी की कचरा पृथक्करण प्रणाली से अनौपचारिक कचरा बीनने वाले झुग्गी निवासियों को लाभ मिला।
• लैंगिक और सामाजिक समानता: महिलाएँ, प्रवासी और कमजोर समूह नीति-डिजाइन में शामिल किए जाते हैं। भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी ने जेंडर-संवेदनशील सार्वजनिक स्थान और महिला विक्रेताओं के लिए ई-रिक्शा समर्थन स्थापित किया।
• कल्याण योजनाओं के साथ एकीकरण: स्मार्ट सिटीज मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT), स्वच्छ भारत और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के साथ समन्वित होकर वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

स्मार्ट सिटी न केवल डिजिटल ऐप और अवसंरचना के माध्यम से, बल्कि सबसे गरीब नागरिकों को अवसर, गरिमा और न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करके भारत के शहरी भविष्य को पुनर्परिभाषित करने की क्षमता रखती हैं। उनकी सफलता इसी से आँकी जाएगी कि वे शहरी अभिजात वर्ग और हाशिए पर मौजूद समुदायों के बीच के अंतर को कितना कम कर सकते हैं।

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