उत्तर

वर्ष 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (IMEC), मध्य पूर्व के माध्यम से भारत से यूरोप तक कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला एक प्रमुख अंतरमहाद्वीपीय व्यापार मार्ग है। स्वेज नहर जैसे मार्गों की तुलना में पारगमन समय एवं लागत में कटौती करके, IMEC वैश्विक बुनियादी ढाँचे तथा निवेश (Partnership for Global Infrastructure and Investment- PGII) पहल के लिए साझेदारी को मजबूत करता है।

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अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए IMEC के परिवर्तनकारी लाभ

• पारगमन समय एवं परिवहन लागत में कमी: स्वेज नहर की तुलना में IMEC पारगमन समय में 40% की कमी एवं परिवहन लागत में 30% की कमी का वादा करता है।
• सभी क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को मजबूत करना: IMEC साझेदार देशों के साथ भारत के व्यापार संबंधों को बढ़ाता है, निर्यात एवं आयात में वृद्धि के लिए संरचित मार्ग प्रदान करता है।
  • उदाहरण के लिए: CEPA के तहत भारत-UAE व्यापार में 14% की वार्षिक वृद्धि देखी गई।
• रणनीतिक भूराजनीतिक संरेखण: अस्थिर क्षेत्रों को दरकिनार करके, IMEC स्वेज नहर पर निर्भरता कम करता है एवं भारत को मध्य पूर्वी तथा यूरोपीय भागीदारों के साथ जोड़ता है, जिससे व्यापार मार्गों में रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ती है।
  • उदाहरण के लिए: IMEC पश्चिम एशिया एवं यूरोप में भारत की भू-राजनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा।
• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ बेहतर कनेक्टिविटी एवं एकीकरण: IMEC भारत को सीधे यूरोप से जोड़ता है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकरण की सुविधा मिलती है, जो विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक है।
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य के लिए बेहतर कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण मानती है।
• ऊर्जा बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा: IMEC के स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को शामिल करने का उद्देश्य क्षेत्रीय ऊर्जा नेटवर्क को बदलना, स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर सतत विकास एवं ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
  • उदाहरण के लिए: भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन एवं ‘वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड’ (OSOWOG) हरित ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए IMEC के ऊर्जा गलियारे के दृष्टिकोण के साथ संरेखित हैं।
• डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार: भारत का डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) RuPay एवं UPI जैसे मोबाइल-सुलभ भुगतान नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, जिससे दुबई (UAE) एवं फ्रांस जैसे देशों के साथ तेजी से सीमा पार लेनदेन सक्षम हो जाता है।

लाभ प्राप्त करने में IMEC की सीमाएँ

• पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव: चल रहे संघर्ष, विशेष रूप से इजराइल-फिलिस्तीन की स्थिति, गंभीर अवरोध उत्पन्न करती है एवं क्षेत्रीय सहयोग को प्रभावित करती है, जिससे IMEC की परिचालन दक्षता सीमित हो जाती है।
• बुनियादी ढाँचे के विकास पर निर्भरता: गलियारे की सफलता सभी भाग लेने वाले देशों में तेजी से बंदरगाह एवं रेल बुनियादी ढाँचे के विकास पर निर्भर करती है, जिसे फंडिंग तथा लॉजिस्टिक देरी का सामना करना पड़ सकता है।
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन बुनियादी ढाँचे के लिए $1.4 ट्रिलियन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जो IMEC के लिए वित्तपोषण चुनौतियों का संकेत देती है। (NIP  टास्क फोर्स 2019-25)।
• जटिल विनियामक एवं सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ: भाग लेने वाले देशों के बीच अलग-अलग सीमा शुल्क एवं व्यापार नियम सुचारू कार्गो संचलन में बाधा डाल सकते हैं, जिससे गलियारे की दक्षता प्रभावित हो सकती है।
• सीमित डिजिटल एवं तकनीकी बुनियादी ढाँचा: IMEC की सफलता के लिए डिजिटल एकीकरण आवश्यक है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सीमित IT बुनियादी ढाँचा लॉजिस्टिक्स समन्वय को प्रभावित कर सकता है, जिससे लाभ प्राप्ति में देरी हो सकती है।
• अनिश्चित क्षेत्रीय भागीदारी एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता: सभी देशों से निरंतर प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण है; हालाँकि, राजनीतिक परिवर्तन या क्षेत्रीय नीतियों में बदलाव IMEC की नींव को कमजोर कर सकते हैं तथा प्रगति को रोक सकते हैं।

वैश्विक व्यापार मार्गों पर IMEC के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए भारत की रणनीतियाँ

• घरेलू बंदरगाह एवं लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना: बंदरगाह सुविधाओं एवं लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने से, विशेष रूप से IMEC नोड्स पर, बढ़ी हुई व्यापार मात्रा को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की भारत की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।
  • उदाहरण के लिए: सागरमाला परियोजना बंदरगाह आधुनिकीकरण एवं बंदरगाह आधारित विकास पर केंद्रित है, जो IMEC के साथ भारत के सामंजस्य को बढ़ाती है।
• डिजिटल एकीकरण एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं का उन्नयन: डिजिटल लॉजिस्टिक्स एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणालियों में निवेश करने से लागत कम हो सकती है तथा विश्वसनीयता में सुधार हो सकता है।
• क्षेत्रीय स्थिरता के लिए राजनयिक जुड़ाव: भारत को गलियारे की दीर्घकालिक स्थिरता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से मध्य पूर्व में क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने में एक सक्रिय राजनयिक भूमिका निभानी चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: I2U2 एवं अब्राहम समझौते में भारत की भागीदारी पश्चिम एशिया में सहयोग तथा शांति को बढ़ावा देने के उसके प्रयासों को दर्शाती है।
• एक IMEC सचिवालय की स्थापना: एक समर्पित IMEC सचिवालय रणनीतिक उद्देश्यों के साथ लगातार संरेखण सुनिश्चित करते हुए, हितधारकों के बीच समन्वय कर सकता है, संचालन को सुव्यवस्थित कर सकता है एवं प्रगति की निगरानी कर सकता है।
• व्यापार सुविधा के लिए नीतियों को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करना: व्यापार कानूनों, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं एवं मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ सुसंगत बनाना निर्बाध माल संचलन की सुविधा प्रदान कर सकता है, जिससे वैश्विक भागीदारों के लिए IMEC का आकर्षण बढ़ सकता है।
  • उदाहरण के लिए: भारत की राष्ट्रीय रसद नीति-2022 मानकीकरण को बढ़ावा देती है, जो IMEC के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक है।

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भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (IMEC) में वैश्विक व्यापार को नया आकार देने की क्षमता है। INSTC परियोजना के साथ-साथ, IMEC भारत के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने एवं साझेदार देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्त्व रखता है।

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