उत्तर:

सीमा पार आतंकवाद से लेकर आंतरिक विद्रोह तक की चुनौतियों के साथ भारत का सुरक्षा परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है। वर्ष 2023 में भारत वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 6वें स्थान पर था। 15,106 किमी. लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ, उभरते खतरों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना राष्ट्रीय स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण है।

बलूचिस्तान में विद्रोही गतिविधियों के कारण भारत के लिए संभावित सुरक्षा निहितार्थ

• सीमा पार आतंकवाद में वृद्धि: बलूचिस्तान में विद्रोही गतिविधियों में वृद्धि से भारत में, विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र में सीमा पार आतंकवाद बढ़ सकता है।
• कट्टरपंथ एवं उग्रवाद: बलूचिस्तान में बढ़ते उग्रवाद से युवाओं में कट्टरता बढ़ सकती है, जिन्हें भारत को निशाना बनाने वाले चरमपंथी समूहों द्वारा भर्ती किया जा सकता है।
• सीमा संसाधनों पर तनाव: विद्रोही गतिविधियों में वृद्धि के कारण भारत की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा बलों एवं संसाधनों की भारी तैनाती की आवश्यकता हो सकती है, जिससे मौजूदा क्षमताएँ बढ़ जाएँगी।
  • उदाहरण के लिए: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पहले ही भारत-पाक सीमा पर गश्त बढ़ा दी है।
• संभावित शरणार्थी प्रवाह: बलूचिस्तान में हिंसा बढ़ने से शरणार्थी संकट उत्पन्न हो सकता है, जिससे भारत की तरफ शरणार्थियों का प्रवासन हो सकता है, जिससे स्थानीय संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
• नशीली दवाओं एवं हथियारों की तस्करी में वृद्धि: उग्रवाद के कारण अक्सर नशीली दवाओं एवं हथियारों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में वृद्धि होती है, जो भारत में फैल सकती है, जिससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
  • उदाहरण के लिए: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने वर्ष 2023 में पश्चिमी सीमा पर नशीली दवाओं की बरामदगी में वृद्धि की सूचना दी थी।

सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत निम्नलिखित उपाय अपना सकता है-

• उन्नत निगरानी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग: वास्तविक समय सीमा निगरानी तथा पहचान को बढ़ाने के लिए ड्रोन, थर्मल इमेजिंग एवं उपग्रह निगरानी जैसी उन्नत निगरानी तकनीकों को तैनात किया जाना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: भारत-पाकिस्तान सीमा पर लागू एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (IBMS) ने निगरानी क्षमताओं में सुधार के कारण घुसपैठ की घटनाओं को कम कर दिया है।
• सीमा अवसंरचना को मजबूत करना: संभावित खतरों पर तेजी से तैनाती एवं प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बाड़ लगाने, प्रत्येक मौसम के लिए उपयुक्त सड़कें एवं चौकियों सहित मजबूत सीमा अवसंरचना का विकास करना।
  • उदाहरण के लिए: सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) के तहत, सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण एवं बुनियादी ढाँचे को उन्नत किया है, जिससे सुरक्षा तथा गतिशीलता में वृद्धि हुई है।
• खुफिया जानकारी साझा करना एवं समन्वय: सीमा पार खतरों से निपटने एवं तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने तथा समन्वय में सुधार करना।
  • उदाहरण के लिए: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के तहत मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय में महत्त्वपूर्ण रहा है।
• सामुदायिक जुड़ाव एवं जागरूकता: जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सीमावर्ती समुदायों के साथ जुड़ाव  एवं घुसपैठ के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें निगरानी गतिविधियों में शामिल करना।
• सीमा बलों का आधुनिकीकरण: बेहतर उपकरण, प्रशिक्षण एवं बुनियादी ढाँचे के साथ सीमा बलों को आधुनिक बनाने में निवेश करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।

बलूचिस्तान जैसी बढ़ती क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भारत का सक्रिय दृष्टिकोण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, बुनियादी ढाँचे को मजबूत करके एवं सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर, भारत एक लचीला रक्षा तंत्र बना सकता है। जैसे-जैसे वैश्विक गतिशीलता विकसित हो रही है, एक व्यापक एवं अनुकूली सीमा सुरक्षा रणनीति अपनाने से आने वाले दशकों में भारत की संप्रभुता तथा स्थिरता सुनिश्चित होगी।

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