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December 1, 2023
उत्तर:
दृष्टिकोण:
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प्रस्तावना:
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक, 2023 के मसौदे का उद्देश्य पारंपरिक प्रसारण नेटवर्क और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्रसारण सेवा ऑपरेटरों सहित भारतीय प्रसारण उद्योग के लिए एक समेकित कानूनी ढांचा तैयार करना है। इसके अतिरिक्त यह विधेयक मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के प्रशासन को आधुनिक और सुव्यवस्थित करने का प्रयास करता है, इसने प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में संभावित अतिविनियमन और चिंताओं के लिए आलोचना की है।
मुख्य विषयवस्तु
विधेयक की मुख्य विशेषताएं:
आलोचना और चिंताएँ:
निष्कर्ष:
गौरतलब है कि प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक, 2023 के मसौदे का उद्देश्य भारत में प्रसारण उद्योग के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करना है, हालांकि ओटीटी प्लेटफार्मों के प्रति इसके दृष्टिकोण और सीईसी के माध्यम से सरकार में निहित शक्तियों ने अत्यधिक विनियमन और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। ये मुद्दे विनियमन की आवश्यकता और मीडिया की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करते हैं। जैसे-जैसे विधेयक आगे की जांच और सार्वजनिक टिप्पणी से गुजर रहा है, इन चिंताओं को संबोधित करना भारत के प्रसारण और डिजिटल मीडिया परिदृश्य के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और संतुलित नियामक ढांचा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
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